छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार
लगातार आम जनता की हीत में महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। सरकार के इन महत्वपूर्ण व बड़े फैसलों
से आमजन को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार के पारदर्शी कार्यों से एक ओर
जहा लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है... वहीं दूसरी ओर आमजन के जीवन स्तर में सुधार भी
हुआ है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार के जनहित के लिए किए गए फैसलों से राज्य
तरक्की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए तेजी से कार्य
करते हुए पीएम मोदी की गारंटियों को पूरा कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के
लोगों की खुशहाली के लिए अनेक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री साय का कहना है कि
तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए संग्रहण दर 4000 रूपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए
प्रति मानक बोरा कर दी गई है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति
एवं बीमा की व्यवस्था की जा रही है। सरकार जरूरतमंदों को उज्ज्वला योजना के तहत
गैस सिलेण्डर भी दे रही है।
सुविधा केन्द्र के जरिए पांच किलोमीटर
के दायरे में आने वाले गांवों में शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन
शीघ्रता से किया जा रहा है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने से आम जनता को राज्य
में आसानी से हर सरकारी सुविधा का लाभ मिल रहा है। राज्य में ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और
स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया किया गया है...इस पहल से सुशासन के साथ शासकीय कामकाज
में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ रही है... सरकारी काम-काज में अधिक से अधिक
पारदर्शिता लाने के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों में IT का उपयोग किया जा रहा है, ताकि
करप्शन की गुंजाइश नहीं रहे...साय सरकार प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को सरल बनाने
के लिए बेहतर संसाधन और अच्छे माहौल बनाने के उदेश्य से औद्योगिक क्षेत्र के लिए
कई विकास और प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की है।...छत्तीसगढ़ में निवेशकों और नए
उद्योग लगाने वालों की सुविधा के लिए विभिन्न मंजूरियां और स्वीकृति जल्द प्रदान
करने के लिए एकल खिड़की पोर्टल 2.0 की
शुरुआत की गई है....साय सरकार ने उद्योगों को 18
विभागों से मिलने वाली 90 सेवाओं को सिंगल विंडो के जरिए उपलब्ध
कराया है.....मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन दिवस पर किसानों के 2 साल के बकाया राशि को ट्रांसफर करने
के बाद अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का भी शुभारंभ किया है…...प्रदेश सरकार में सुशासन और पारदर्शी प्रशासन तंत्र मजबूत करने के
लिए अटल मॉनीटरिंग पोर्टल भी संचालित किया गया है।
साय सरकार की स्पष्ट नीति है कि सरकार
की मंशा के अनुरुप पारदर्शी और बेहतर तरीके से कार्यों का निस्पादन हो सके। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कैबिनेट
में शासकीय समानों की खरीदी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के मद्देनजर बड़ा फैसला
लिया है... जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले के 498 ग्राम पंचायत चयनित किए गए हैं, जिनमें 800 करोड़ रूपए की लागत से पेयजल
की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जिले में 10 एकड़ में
एकलव्य विद्यालय का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में
प्रदेश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार के होने से
अनेक विकास कार्य जिले में हो रहे हैं। क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप आवास, बिजली, पानी, अस्पताल, विद्यालय जैसे बुनियादी कार्य पूरे किए
जा रहे हैं। जिले को संवारने का कार्य किया जा रहा है। डोंगरगढ़ के समीप सोलर पैनल
से विद्युत निर्माण किया जा रहा है
किसानों को समर्थन मूल्य की 32 हजार
करोड़ रुपए की राशि के साथ ही कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24 लाख 75
हजार किसानों को अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपये अंतरित किया गया है।
अन्नदाताओं के खाते में सरकार ने धान खरीदी और बकाया बोनस मिलाकर लगभग 49 हजार
करोड़ रुपए अंतरित किए हैं। भूमिहीन किसानों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण
योजना के अंतर्गत 10 हजार रुपए वार्षिक सहायता राशि देने का निर्णय भी सरकार ने लिया
है। प्रदेश में कृषि हितैषी नीतियों की वजह से खेती-किसानी में रौनक लौट आई है और
किसानों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। एक लोक कल्याणकारी सरकार के लिए इससे
बढ़कर संतोष की बात और कुछ नहीं हो सकती।
