उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने
बेमिसाल 8 साल पूरे किए हैं। मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने इन आठ सालों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया है। जिस यूपी
को गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, आज योगी की राज में
वहां अपराधियों और गुंडों पर पुलिस की लाठी और बाबा का बुलडोजर चलाया जा रहा है।
योगी सरकार की पुलिस ने एनकाउंटर में 222 दुर्दांत अपराधियों
को ढेर किए और 8,118 घायल हुए। उत्तर
प्रदेश में बीते आठ सालों में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी का दावा है
कि जो राज्य 2017 तक ‘बीमारू’ माना
जाता था, वह अब देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर
उभरा है। सरकार ने औद्योगिक निवेश, रोजगार और कारोबारी सुगमता को
प्राथमिकता दी,
जिसका असर यह
हुआ कि यूपी अब ‘उद्यम प्रदेश’ बन चुका है।
योगी सरकार के प्रयासों से प्रदेश में अब तक 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव
आ चुके हैं,
जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल
पर उतार दिया गया है। इससे अब तक 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है।
सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो चुकी
है और प्रदेश जल्द ही 30
लाख करोड़
रुपये के जीडीपी आंकड़े को पार कर लेगा। प्रदेश में निवेश
बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने 33 सेक्टोरल पॉलिसी
बनाई। ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को प्राथमिकता दी
गई और ‘निवेश मित्र’ पोर्टल शुरू किया
गया, जिससे अब 43 विभागों की 487
से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग
में यूपी 2017 में 14वें स्थान पर था, जो 2022
में दूसरे स्थान पर पहुंच गया।
उत्तर प्रदेश
सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए 2018 में पहली बार
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) का आयोजन किया। फरवरी 2023 में आयोजित यूपी
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 ने निवेश का नया अध्याय लिखा। निवेश को धरातल पर उतारने के लिए
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) भी आयोजित की गई,
जिसके तहत करोड़ों रुपये की परियोजनाएं लागू की गईं। प्रदेश के एमएसएमई
सेक्टर में 90 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। निर्यात 86
हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये
तक पहुंच गया है। इसमें एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) योजना का बड़ा
योगदान रहा।
उत्तर प्रदेश बना निवेश हब
डिफेंस कॉरिडोर, मेडिकल
और फार्मा सेक्टर में 63,475
करोड़ रुपये के निवेश से
स्वास्थ्य सेवाओं और विनिर्माण में तेजी आई है
एक्सप्रेसवे, हवाई
अड्डों और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार से यूपी निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन
गया है
यूपी सरकार स्टार्टअप, इलेक्ट्रॉनिक
मैन्युफैक्चरिंग, एआई, नवीकरणीय
ऊर्जा और पर्यटन को बढ़ावा दे रही है
लखनऊ-हरदोई में टेक्सटाइल पार्क, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर का निर्माण
इन्वेस्ट यूपी के जरिए निवेश को ट्रैक किया जा रहा है और
लैंड पूलिंग व अलॉटमेंट जैसी योजनाओं से निवेशकों की दिक्कतें कम हो रही हैं
औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई
06 औद्योगिक
गलियारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 06 गलियारे
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर विकसित हो रहे हैं
47 साल
बाद यूपी को बीडा के रूप में नया औद्योगिक शहर मिल रहा है
बुंदेलखंड में ड्रग व फार्मा पार्क की स्थापना को तेज
किया गया है
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में
पंजीकृत उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जा रहा है
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अब तक 16 हजार मामलों में ऋण स्वीकृत हुए हैं और 6 हजार मामलों में ऋण वितरित किया गया है
अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत भी की
गई है
योगी सरकार की इन योजनाओं और सुधारों से यूपी
की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है।
निवेशकों का भरोसा बढ़ा है,
युवाओं को रोजगार मिला है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था
लगातार ऊंचाइयों को छू रही है। उत्तर प्रदेश अब एक ‘ब्रेकथ्रू’ प्रदेश के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।
जिस यूपी के लोगों को कभी प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने की बात असंभव लगती
थी, उसी प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
पिछले आठ वर्षों में अपनी जीरो टॉलरेंस नीति से असंभव को संभव करके दिखाया है, जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज
हर प्रदेशवासी, बेटी, व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं
क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके साथ किसी ने बदसलूकी की तो
प्रदेश के मुखिया उसे छोड़ेंगे नहीं।
योगी सरकार ने बदली यूपी की तस्वीर
एसटीएफ ने 2017
से अब तक 653 जघन्य अपराध घटित होने से पहले ही रोक दिए
एटीएस ने 2017
से अब तक 130 आतंकवादियों और 171
रोहिंग्या/बांग्लादेशी अपराधियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया
पिछले आठ वर्षों में एटीएस ने 222 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया
8,118 अपराधी घायल हुए हैं। इसमें 20,221 इनामी अपराधी भी शामिल हैं
अब तक 79,984 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम
के तहत कार्रवाई की गई
930 अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा
अधिनियम (एनएसए) के तहत सख्त कदम उठाए गए हैं
योगी सरकार ने अवैध रूप से अर्जित
बेनामी संपत्तियों को चिन्हित कर माफिया अपराधियों से मुक्त कराया
142 अरब 46 करोड़ 18 लाख से अधिक की संपत्तियों को जब्त
व ध्वस्त किया
योगी सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई
के तहत जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 अभियुक्तों को
मृत्युदंड, 6,287 अपराधियों को आजीवन कारावास, 1,091 अपराधियों को 20 वर्ष से अधिक की सजा, 3,868 अपराधियों को 10 से 19 वर्ष तक की सजा और 5,788
अभियुक्तों को 5 वर्ष से कम की सजा दिलाई गई। योगी सरकार ने चार स्तरीय एंटी
भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन कर 66,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध कब्जे से
मुक्त कराया।
योगी सरकार की पुलिसिंग न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि
पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभर रही है। पिछले आठ वर्षों में प्रदेश की कानून
व्यवस्था में हुए ऐतिहासिक सुधारों के कारण प्रदेश में अपराध दर में भारी गिरावट
आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल
संगठित अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसा है, बल्कि
आम नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव भी मजबूत किया है।
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