भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन बुराड़ी घाट का संग्राम

10 जनवरी 1760 भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है. 10 जनवरी को दत्ताजी शिंदे, जानकोजी शिंदे, मालोजी शिंदे, विष्णुपंत सवाजी वयाजी शिंदे महादजी शिंदे सहित असंख्य मराठा वीर दिल्ली से सटे बुराड़ी घाट पर रोहिले अफगानों का से मुकाबले के लिए भोर्चा लगाये हुए थे. नजीब सान, कुतुबशाह, महाबत खान सहित कई बड़े- बड़े रोहिले सरदार दिल्ली पर राक्षसी नजरे डाले हुए थे. इस सकट को टालने और दिल्ली को आबाद रखने का प्रण किये लाखों मराठा सैनिकों ने अपनी वीरता और पराक्रम से इस्लामी आक्रन्ताओं से डट कर मुकाबला किया.

दत्ताजी शिंदे प्रण किये थे कि अबकी बार अंतिम सांस तक नजीब और उसकी सेना को यमुनाजी पार करने नहीं देंगे. ठिठुराती कडाके कि शर्दी में भी मराठा साईं सैनिकों ने अपना मोर्चा संभाले हुए थे. लगभग सुबह 9 बजे वीर मराठा जानराव वाबळे के मोर्च पर नजीब खान कि सेना ने जोरदार आक्रमण किया खबर मिलते ही हिमराठी ने भी हर हर महादेव का नारा लगाकर बुराडी घाट यमुना जी में कुद गये, घनघोर युद्ध शुरू हुआ नजीबोला कि सेना ने सीधा हमला भगवा ध्वज गिराने का लक्ष्य रखा. युद्ध में जानकोजी शिदे शहीद होने कि गलत खबर फ़ैली. दोपहर तक मराठों ने यमुनाजी का पानी रक्त से लाल कर दिया. दत्ताजि पर तोप दागी गयी जिससे दत्ताजि अपने लॉलमणि घोडे से गिरकर यमुनाजी में बहने लगे. यह देख रणभूमि मे एकहि चर्चा उठी दत्ताजी का पतन हो गया.

यमुनाजी में खून से लथपथ दत्तारि के पास कुतुबशाहा नजीब पहुंचा और दत्ताजी को पुछा क्यो पाटिल और लटोगे ? अतिम समय पर भी दत्ताजी ने जोश भरा उत्तर दिया क्यो नहीं जियेंगे तो और भी लडेंगे. यह जवाब सुनते हि कुतुबशाह ने दत्ताजी किं गर्दन उतार दी और भाले की नोक पर लगाकर नाचना शुरू किया शाम होने तक मराठा पतन हो गया. दत्ताजि के शरीर को मराठा सैनिक रामचंद्र और उनके दस्ते ने अग्निदान दिया. प्रतिशोध कि भाग मराठों मे जलती रही मात्र छह महीने में दिल्ली के पास हि कुजपुरा कि लढाई में जानकोजी शिदे ने बदला लेते हुए कुतुबशाहा कि गर्दन उतार कर भाले कि नोक पर नचाई और एक बार फिर से हर हर महादेव के नारों के साथ पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा.

दलितों आदिवासियों का ईसाई धर्मांतरण

आप दलित हैं, गरीब हैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं में दुष्टता का वास है। दलित और गरीब बस्तियों में जाकर ईसाई पादरी ऐसा ही संदेश देते हैं। यहीं नहीं कुछ बस्तियों में हिंदू देवताओं की मूर्ति भी साथ ले जाकर गरीबों और दलितों को ईसाई बनाने का लालच देते हैं। जी हां, भारत में 90 प्रतिशत से ज्यादा गरीबों और दलितों को ईसाई बनाया गया है। समाज सुधार के नाम पर ईसाई बने दलितों को अब पछतावा हो रहा है। दलितों के साथ चर्च में दुव्र्यवहार हो रहा है। दलित पादरियों और दूसरे लोगों को चर्च में सम्मान नहीं मिलता। जिन दलितों को सम्मान और पैसे का लालच देकर ईसाई बनाया गया वो आज भी छुआछूत के शिकार हो रहे हैं। भारत में सदियों से ऊंच-नीच, असमानता और भेदभाव का शिकार रहे करोड़ों दलितों आदिवासियों और सामाजिक हाशिए पर खड़े लोगों ने चर्च क्रूस को चुना है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि चर्च उनके जीवन स्तर को सुधारने की जगह अपने साम्राज्यवाद के विस्तार में व्यस्त है। 

चर्च का मकसद लोगों का जीवस्तर सुधारने में नहीं लोगों को सिर्फ ईसाई बनाने में है। विशाल संसाधनों से लैस चर्च अपने अनुयायियों की स्थिति से पल्ला झाड़ते हुए उन्हें सरकार की दया पर छोड़ना चाहता है। दरअसल चर्च का इरादा एक तीर से दो शिकार करने का है। कुल ईसाइयों की आबादी का आधे से ज्यादा अपने अनुयायियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखवा कर वह इनके विकास की जिम्मेदारी सरकार पर डालते हुए देश की कुल आबादी के पाचवें हिस्से हिन्दू दलितों को ईसाइयत का जाम पिलाने का ताना-बाना बुनने में लगा है। ऐसे में यीशु के सिद्धांत कहीं पीछे छूट गए हैं। चर्च आज साम्राज्यवादी मानसिकता का प्रतीक बन गया है। 

आज भारत में कैथोलिक चर्च के 6 कार्डिनल है पर कोई दलित नहीं, 30 आर्च बिशप में कोई दलित नहीं, 175 बिशप में केवल 9 दलित हैं। 822 मेजर सुपिरयर में 12 दलित हैं, 25000 कैथोलिक पादरियों में 1130 दलित ईसाई हैं। इतिहास में पहली बार भारत के कैथलिक चर्च ने यह स्वीकार किया है कि जिस छुआछूत और जातिभेद के दंश से बचने को दलितों ने हिंदू धर्म को त्यागा था, वे आज भी उसके शिकार हैं। वह भी उस धर्म में जहां कथित तौर पर उनको वैश्विक ईसाईयत में समानता के दर्जे और सम्मान के वादे के साथ शामिल कराया गया था। 

कैथलिक चर्च ने 2016 में अपने ‘पॉलिसी ऑफ दलित इम्पावरन्मेंट इन द कैथलिक चर्च इन इंडिया’ रिपोर्ट में यह मान लिया है कि चर्च में दलितों से छुआछूत और भेदभाव बड़े पैमाने पर मौजूद है ये स्वीकारोक्ति नई बोतल में पुरानी शराब भरने जैसी ही है। 4 साल पहले दलित ईसाइयों के एक प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून के नाम एक ज्ञापन देकर आरोप लगाया था कि कैथोलिक चर्च और वेटिकन दलित ईसाइयों का उत्पीड़न कर रहे हैं। 

जातिवाद के नाम पर चर्च संस्थानों में दलित ईसाइयों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। कैथोलिक बिशप कांफ्रेंस ऑफ इंडिया और वेटिकन को बार बार दुहाई देने के बाद भी चर्च उनके अधिकार देने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून को दिए ज्ञापन में मांग की गई कि वह चर्च को अपने ढांचे में जातिवाद के नाम पर उनका उत्पीड़न करने से रोके और अगर चर्च ऐसा नहीं करता तो संयुक्त राष्ट्र में वेटिकन को मिले स्थाई अबर्जवर के दर्जे को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन दलित ईसाई के साथ चर्च ने कभी भी न्याय नहीं किया।

पादरी को 28 साल लगे सजा दिलाने में

पादरी नन बना रहे थे शारीरिक संबंध, होस्टल में रहने वाली लड़की ने देख लिया। ऐसे में पादरी और नन ने लडकी को सिर में हथौडे के वार से मार डाला। 28 साल बाद मिली पादरी और नन को उम्र कैद की सजा। जी हां, हत्यारे पादरी और नन को सजा दिलाने में 28 साल लग गए। चर्च का दबाव, राजनीतिक साजिश और न्यायपालिका में ईसाईयों का प्रभुत्व केस को 28 साल तक खींच ले गए। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने केरल के बहुचर्चित सिस्टर अभया हत्या मामले में एक पादरी और नन को उम्र कैद की सजा सुनाई है. तिरुवनंतपुरम में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज के सनल कुमार ने पादरी थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी को पाँच-पाँच लाख रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया. हत्या का ये मामला केरल में अब तक हुए आपराधिक मामलों के इतिहास का सबसे लंबा चला केस है। पैकेज पादरी को 28 साल लगे सजा दिलाने में

28 साल पहले अभया का शव उन्हीं के होस्टल के कुंए में मिला था. विशेष अदालत ने 69 साल के पादरी फादर थॉमस कोट्टूर और 55 साल की नन सेफी को दोषी ठहराया था. अदालत ने दोनों को हत्या के साथ साथ, अहम सबूत मिटाने का भी दोषी पाया. फादर कोट्टूर को आपराधिक साजिश करने का भी दोषी करार दिया गया. बात 26 मार्च 1992 की रात की है. 19 साल की प्री-डिग्री स्टूडेंट. अभया कोट्टायम में मौजूद पिऊस टेन्थ कॉन्वेंट के होस्टल में रहती थीं. ये होस्टल कनन्या कैथलिक चर्च चलाता था. परीक्षा की तैयारी के लिए अभया को सवेरे जल्दी उठना था. उसकी रूममेट शर्ली ने उसे तड़के चार बजे पढ़ने के लिए जगा दिया. अभया उठी और ठंडे पानी से मुंह धोने के लिए किचन की तरफ गई. आखिरी बार उसकी रूममेट शर्ली ने उसे रूम से जाते हुए देखा था. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि जब अभया किचन में पहुंची तो उसने पादरी थॉमस कोट्टूर, सेफी और पादरी पुट्ट्रीकायल को अनैतिक स्थिति में पाया. 

अभया सभी को उनके बारे में बता न दे, इस डर से पादरी कोट्टूर ने उसका गला घोंटा और सिस्टर सेफी ने कुल्हाड़ी से उस पर वार किया. बाद में इन तीनों ने मिल कर उसे कॉन्वेंट के ही कुंए फेंक दिया. साल 1993 में सीबीआई ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की और साल के आखिर तक थॉमस और उनकी टीम इस नतीजे पर पहुंची कि ये आत्महत्या का मामला है.

अब 76 साल के हो चुके थॉमस कहते हैं, अधिकारी चाहते थे कि इस मामले को आत्महत्या का मामला बता कर बंद कर दिया जाए. वो कोई भी पेंडिंग केस नहीं चाहते थे. मैंने इसका विरोध किया और नौकरी से इस्तीफा दे दिया. जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले की सही तरीके से जांच की जाए तब जा कर इसकी जांच में गंभीरता आई. कई बार सबूतों के साथ और यहां तक कि नार्को-एनालिसिस की रिकॉर्डिंग के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया. इस मामले में कम से कम तीन बार ऐसा हुआ जब सबीआई की टीम ने कहा कि सिस्टर अभया ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई थी. लेकिन गुनाहगारों तक पहुंचने में टीम नाकाम रही. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के साथ-साथ उच्च अदालतों ने सीबीआई की रिपोर्ट को स्वी

कार करने से मना कर दिया. साल 2008 में हाई कोर्ट ने सीबीआई को रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन महीने का वक्त दिया. सीबीआई ने कॉन्वेंट के बगल में रहने वाले संजू मैथ्यू नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ निकाला जिन्होंने धारा 164 के तहत गवाही दी कि 26 मार्च 1992 की रात उन्होंने फादर कोट्टूर को होस्टल परिसर में देखा था. इसके बाद सीबीआई की टीम ने फादर थॉमस कोट्टूर, सिस्टर सेफी और फादर पुट्ट्रीकायल को गिरफ्तार किया. हालाँकि गवाह संजू मैथ्यू बाद में अपने बयान से मुकर गया.

देशभर के चर्च महिलाओं के यौन शोषण का केंद्र

देशभर के चर्च आज महिलओं के यौन शोषण का केंद्र बना हुआ है. देश में पादरियों और बिशपों ने ननों और प्रार्थना के लिए आने वाली महिलाओं का अथाह यौन शोषण किया है. देश का कोई भी राज्य या शहर पादरियों के पाप से अछूता नहीं है. चर्चों में बलात्कार की भी वारदातें आम बात होगई हैं. पूरे भारत में ननें और महिलाएं ऐसी घटनाओं की जिक्र करती हैं. पादरियों को करीबी मित्रता को सेक्स तक लेजाने का हवसी भूत अब विकराल रूप ले चुकी है. ननें और महिलाओं को जबरन छुए और चूमे जाने वाक्य अब आम घटना बन गई है.

शराब के नशे में धुत पादरियों का ढोंग पाखंड बलात्कार और यौन शोषण का अत्याचार सर चढ़ के बोल रहा है. हाल ही में केरल के एक कैथोलिक चर्च के पादरी ने एक करीबी महिला का यौन शोषण किया था. महिला के मुताबिक वह पादरी गोवा का रहने वाला था. महिला ने शिकायत की मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार चर्च के पादरियों का बलात्कार अकसर पैसा देकर या दबाव बना कर ख़त्म करा दिया जाता है. केरल की नन के साथ कैथोलिक बिशप फ्रैंको मुलक्कल के अप्राकृतिक दुष्कर्म और बलात्कार का मामला लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहा है. चर्च के पादरियों द्वारा किये गए बलात्कार के बाद कई मामले में नाबालिग बच्चीयां गर्भवती भी हो चुकी है. आज भी वो महिलाएं लोकलाज के कारण पादरियों के चंगुल से बाहर नहीं आपाई है.

इसी साल चेन्नै स्थित मद्रास क्रिश्यिन कॉलेज अपने दो प्रोफेसर सेमुएल टेनिसन और आर रवीन को यौन उत्पीड़न का दोषी पाया है. न्यायाधीश एस वैद्यनाथन ने स्पष्ट शब्दों में कहा था की ईसाई मिशनरी हमेशा से किसी न किसी मामले को लेकर सवालों के घेरे में रहते हैं. नैतिकता की शिक्षा देने का सवाल हमेशा से इन स्कूलों में बना हुआ है.

भारत में जिस तरह मिशनरी स्कूलों से एक के बाद एक लड़कियों के यौन उत्पीड़न की खबरे सामने आ रहीं हैं, लोगों का विश्वास ईसाई शैक्षणिक संस्थानों अब उठने लगा है. ईसाई कॉलेज के एक सहायक प्रोफेसर पर 34 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप कोई आम बात नहीं है. ईसाई अनाथालय बेथल मिशन में कई संदिग्ध बालिकाओं की मौतें हुईं थी. कई बच्चियां गायब अब भी वहां से गायब हैं. इतना ही नहीं, खूंटी जिले के कंकसी गांव (पोस्ट बिंदा) की सुसंती सोय की मौत पिछले साल हुई थी. उसकी मौत का भी आरोप बेथल मिशन के संस्थापक जेम्स पुन्नूस पर लग चुका है. 

झारखंड के आदिवासी इलाके में बड़े पैमाने पर कन्वर्जन किये गए महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है. भिलाई  में एक चर्च के पादरी पर यौन शोषण करने का सनसनीखेज आरोप लगा था. सोशल मीडिया के जरिए पहले पादरी एस अजित ने पीड़िता से दोस्ती की थी. पादरी ने प्रेयर करने के नाम पर उसके घर पर भी कई बार बलात्कार किया.

देशभर में पादरियों का बाल शोषण

देशभर में पादरियों का बाल शोषण जारी है. मगर सबसे चौकाने वाली घटना जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले की है जहाँ पर एक गैर पंजीकृत अनाथालय में छापा मार कर 8 लड़कियों सहित 19 बच्चों को मुक्त कराया था. अधिकारियों अनाथालय में रहने वाले कुछ बच्चों नें शिकायत की थी कि केरल के एक पादरी द्वारा चलाए जा रहे इस केन्द्र में उन्हें परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है जिसके बाद नागरिक प्रशासन और पुलिस ने छापा मार कर पादरी को गिरफ्तार किया था. पादरी एंथनी थॉमस को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.

अनाथालय कई वर्षों से चल रहा था और यह एक NGO से संबंद्ध था. अधिकारियों ने अनुसार अनाथालय से कुछ बहुत सारे आपत्ति जनक चीजें जब्त की गई थी, जिसमे सेक्स पॉवर बढ़ाने वाली दवाएं, नशीली पदार्थ, ड्रग्स जैसे सामग्री शामिल थी.

वही ताज़ा मामला महारष्ट्र के पालघर से आया है जहाँ पर एक पादरी की यौन शोषण से तंग आकर नाबालिक बच्चे ने ट्रेन से कट कर आत्महत्या कर लिया. मगर उलटे पुलिस पादरी पर कार्रवाई करने के बजाय मृतक बच्चे के परिवार वालों को प्रताड़ित कर रही है. परिवार वालों का कहना है की जो सुसाइड नोट है उसपर उसके खुद के हस्ताक्षर है और लकड़े के साथ पादरी ने लैंगिक अत्याचार किया है.

सुसाईड नोट के अनुसार बच्चे के साथ मरने तक पादरी का अत्याचार जारी था. जब पुलिस ने कार्रवाई करने में असमर्थ रही तब बच्चे को न्याय दिलाने के लिए  संपत ठनकर ने धिक्कार नामक किताब लिख कर आवाज़ उठाई है.

स्थानीय लोगों के अनुसार चर्च के छोटे-छोटे बच्चे आसपास के दुकानों पर आकर लैंगीक अत्याचार की बात करते हैं. मगर जब कोई उनसे इसबारे में पूछता है तो बच्चे डर से शिहर उठते हैं. पालघर के चर्च में पादरियों का बालशोषण की कुकृत्य जारी है. सैकड़ों बच्चे अब भी पादरियों के हवस से हररोज झुलस रहे हैं. मासूम जिन्दगियां मौत और भय के साये में जीरहे हैं. मगर शासन और प्रशासन अब भी मूकदर्शक और लाचार बना हुआ है.

देश विदेश में पादरियों का यौन शोषण

पूरी दुनिया में पादरियों का यौन शोषण जारी है. अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की ओर से जारी में कहा गया है की करीब 700 पादरियों पर यौन शोषण का आरोप है. मगर पादरियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. आरोपों से निपटने में चर्च की असमर्थता की आलोचना अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की ओर से जारी बयान में की गई है. अमेरिका के इलिनोइस राज्य में करीब 700 पादरियों पर बच्चों के यौन शोषण का आरोप है, जो इससे पहले कैथॉलिक चर्च की ओर से बताई गई संख्या से कहीं ज्यादा है.

अमेरिका के मध्यपश्चिमी राज्य के प्रॉसीक्यूटर ने यह खुलासा किया है. अटॉर्नी जनरल कार्यालय का कहना है कि आरोपों की जांच अधूरी रही और कई मामलों में कानून का पालन नहीं किया गया और बाल कल्याण संस्थाओं को सूचना भी नहीं दी गई. साथ ही इस बयान में ये भी कहा गया है कि जांच के शुरूआती चरणों से पहले ही साफ हो चुका है कि कैथोलिक चर्च अपनी निगरानी नहीं कर सकता.

अमेरिका के पेंसिलवेनिया के सुप्रीम कोर्ट ने कैथोलिक चर्च की रिपोर्ट जारी की जिसमें 300 से ज्यादा पादरियों ने नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया. रोमन कैथोलिक चर्च की मैक्सिकन शाखा से जुड़े पादरियों ने 175 बच्चों को यौन शोषण किया. सभी बच्चे 11 से 16 साल के बीच के रहे थे. वहीँ पोलैंड के एक शक्तिशाली कैथोलिक चर्च ने कबूला कि 400 से ज्यादा पादरियों ने नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया. पोलिश बिशप के अनुसार 382 पादरियों ने 624 नाबालिग बच्चों के यौन शोषण की जांच हुई.

चिली में पादरी पर नाबालिंग यौन शोषण के 178 मामले चले. पादरी को 178 मामलों में दोषी पाया गया लेकिन सजा में सिर्फ आजीवन प्रार्थना करने की सजा मिली. चिली का कानून पादरी को सजा नहीं दे सकता. पादरियों के इस कुकृत्य से स्पस्ट है की पूरी दुनिया में पादरियों का बाल यौन शोषण जारी है.

स्वामी लक्ष्मणानंद के हत्यारा ईसाई मिशनरियां

आज से करीब 12 साल पहले ओडिशा में पाल के संतों की तरह इसी तरह स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी और उनके चार शिष्यों की हत्या की गई थी. उस वक्त भी इसके पीछे ईसाई मिशनरियों और माओवादियों का कनेक्शन सामने आया था. 23 अगस्त 2008 को कंधमाल में स्वामी लक्ष्मणानंद और उनके शिष्यों की हत्या भी सुनियोजित तरीके से की गई हत्या के पीछे धर्मांतरण गिरोह का बड़ा हाथ था.

स्वामी लक्ष्मणानंद ओडिशा के वनवासी बहुल फुलबनी जिले के गाँव गुरुजंग के रहने वाले थे. उन्होंने वनवासी बहुल फुलबनी के चकापाद गाँव को अपनी कर्मस्थली बनाया था. जहां पर वह गरीब और आदिवासी हिन्दुओं को धर्मांतरण करने से रोकने के लिए कार्य कर रहे थे. उनके प्रयाश की वजह से उस क्षेत्र में काफी हद तक ईसाई धर्मांतरण रूक गई थी. यही बात धर्मांतरण गिरोह को रास नहीं आरही थी.

धर्मांतरण कर ईसाई बनाए गए लोगों की हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए उन्होंने अभियान शुरू किया था. 1970 से दिसंबर 2007 के बीच स्वामी लक्ष्मणानंद पर 8 बार जानलेवा हमले हुए. आखिरकार 23 अगस्त 2008 जब वे जन्माष्टमी समारोह में भगवान् श्रीकृष्ण की आराधना में लीन थे उसी वक्त उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी.

ओडिशा के घने जंगलों में मिशनरी की संदिग्ध और धर्मांतरण की गतिविधियों के खिलाफ जोरदार अभियान चलाने वाले तथा आदिवासियों को चर्च के चंगुल में जाने से बचाने में इनकी प्रमुख भूमिका थी. स्वामीजी वहाँ व्यापक तौर पर सामाजिक सेवा के कार्य में लगे थे. आदिवासी लड़कियों के लिए स्कूल व हॉस्टल चलाते थे. उनके इस काम को मिशनरी के लोग धर्मांतरण के अपने मिशन में बाधा के तौर पर देखते थे.

ईसाई चर्चों का संस्थाओं के खिलाफ षड्यंत्र

भारत- रूस के सहयोग से स्थापित कुडनकुलम परमाणु संयंत्र से नाखुश कुछ विदेशी ताकतों ने इस परियोजना को अटकाने के लिए वर्षों तक मिशनरी संगठनों का इस्तेमाल कर धरने-प्रदर्शन करवाए। तत्कालीन संप्रग सरकार में मंत्री वी नारायणस्वामी ने यह आरोप लगाया था कि कुछ विदेशी ताकतों ने इस परियोजना को बंद कराने के लिए धरने-प्रदर्शन कराने के लिए तमिलनाडु के एक बिशप को 54 करोड़ रुपये दिए थे। इस मामले में विदेशी चंदा प्राप्त कर रहे चार एनजीओ पर कार्रवाई भी की गई थी। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण वेदांता द्वारा तूतीकोरीन में लगाए गए स्टरलाइट कॉपर प्लांट का है। इस प्लांट को बंद कराने में भी चर्च का हाथ माना जाता है। आठ लाख टन सालाना तांबे का उत्पादन करने में सक्षम यह प्लांट अगर बंद न होता, तो भारत तांबे के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया होता।

यह कुछ देशों को पसंद नहीं आ रहा था और इसलिए उन्होंने मिशनरी संगठनों का इस्तेमाल कर पादरियों द्वारा यह दुष्प्रचार कराया कि यह प्लांट पूरे शहर की हर चीज को जहरीला बना देगा। इस दुष्प्रचार के बाद हिंसा भड़की और पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई। नतीजा यह हुआ कि यह प्लांट बंद कर दिया गया। यह अभी भी बंद है और 18 साल बाद भारत को एक बार फिर तांबे का आयात करना पड़ रहा है। देश को गहरे नुकसान से बचाने के लिए विदेशी चंदे पर पूरी तरह रोक के साथ- साथ मिशनरी संगठनों की गतिविधियों पर सख्त पाबंदी आवश्यक है।

धार्मिक सभाएं करने से पहले ऐसे संगठनों के लिए स्थानीय पुलिस-प्रशासन को जानकारी देना आवश्यक होना चाहिए। अपनी धार्मिक सभाओं में ऐसे संगठनों द्वारा दूसरे धर्मों के देवी-देवताओं और प्रतीकों का प्रयोग करने को छल की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और धार्मिक नगरों और साथ ही सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास उन पर कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने के साथ देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहा है।

पालघर में संतों की हत्या के पीछे ईसाई धर्मांतरण !

पालघर में संतों की हत्या के पीछे एक सबसे बड़ा साजिश ईसाई धर्मांतरण भी था. सुदर्शन ने सूत्रों ने अपने पड़ताल में ये पाया था कि इस आदिवासी इलाके में ईसाई धर्मांतरण को हथियार बनाया गया. साधु-संत इस इलाके में धर्मांतरण का विरोध करते हैं और हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाते हैं. इसीलिए उन्हें दुश्मन की तरह देखा जाता है.

स्थानीय हिन्दुओं के अनुसार पालघर में वामपंथी दलों और ईसाई मिशनरियों के गठजोड़ की बात बताई खुल कर सामने आई. हिंदूवादी संगठन और हिंदू साधु संत इन लोगों की आंखों में चुभते हैं. ये इलाका ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार और धर्मांतरण करने का बड़ा गढ़ है. इस आदिवासी इलाके में कई ईसाई मिसनरी काम करती हैं.

सवाल यही है कि क्या इन सभी बातों की वजह से पालघर में दो साधुओं की भीड़ द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई? क्य़ा इसी वजह से कल्पवृक्ष गिरी महाराज और सुशील महाराज की जान ले ली गई?

पालघर के कुछ इलाकों में रावण की पूजा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसके ज़रिए आदिवासियों को हिंदू मान्यताओं का विरोधी बनाने की कोशिश की जा रही है . कुछ लोग आदिवासियों में ये भ्रम फैला रहे हैं कि आदिवासी रावण के वंशज है और उन्हें रावण की पूजा करनी चाहिए . आदिवासी एकता परिषद जैसे कुछ संगठन पालघर में रावण दहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाते हैं और रावण को देवता की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं.

आदिवासियों को हिंदू मान्यताओं का विरोधी बनाने से रोकने में साधु संतों का एक बड़ा योगदान उस इलाके में था. यही कारण है की उन्हें निशाना बयाना जा रहा है और अब भी साधु संतों के खिलाफ मिसनारियों का साजिश जारी है.

ईसाई धर्मांतरण का षड्यंत्र

देश में ईसाई षड्यंत्र अपने चरम सीमा पर है. पिछले कुछ सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं. देश में विदेशी पैसे से हो रहे धर्मांतरण और ईसाई मिशनरी संगठनों द्वारा किए जा रहे भारत विरोधी दुष्प्रचार और देश की अंदरूनी मामलों में दखल जैसे मुद्दे शामिल है. 17 दिसंबर को वाशिंगटन स्थित मिशनरी संगठन इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न ने ट्वीट कर भाजपा की विधानसभा चुनावों में हार पर खुशी जताई थी.

साथ ही एक अन्य ट्वीट में भारत के कुछ पादरियों के हवाले से जारी बयानों को आधार बनाते हुए बताया गया था कि भारत में किस तरह ईसाई भयभीत हैं और आने वाला क्रिसमस खुल कर नहीं मना पाएंगे. मतलब देश के अन्दर एक असंतोष पैदा करके विद्रोह खड़ा करना.  दूसरी ओर झारखंड में विदेशी फंड के दुरुपयोग के एक मामले में 88 एनजीओ के विरुद्ध चल रही जांच में राज्य सीआइडी ने दस लोगों को प्रारंभिक रूप से दोषी पाते हुए उनके खिलाफ सीबीआइ जांच की सिफारिश कर चुकी है. ये एनजीओ चर्च से संबंधित हैं और इन पर करोड़ों के फर्जी एकाउंट बनाने, अपने घोषित उद्देश्य से अलग विदेशी चंदे का उपयोग करने और सरकार को झूठी जानकारी देने के आरोप हैं. चूंकि इनके तार विदेशों में जुड़े हैं इसलिए सीबीआइ जांच की सिफारिश की गई.

अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेंटीनल द्वीप पर एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाऊ को वहां रहने वाले आदिवासियों ने तीरों से मार डाला था. चाऊ की चिट्ठियों से पता चला कि वह इस द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों को ईसाई बनाने आया था. चाऊ की मानें तो वह इन आदिवासियों को जीसस के साम्राज्य का अंग बनाना चाहता था. इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना की अंडमान कमान भी है. 

ऐसे में एक विदेशी नागरिक का इस क्षेत्र के आदिवासियों का धर्मांतरण करने की कोशिश एक राष्ट्रीय सुरक्षा और सैनिकों के खिलाफ गंभीर षडयंत्र को दर्शाता है. देश में ईसाई संगठनों का प्रभाव इतना हाबी हो चुका है की हाल में मिजोरम में हुए चुनावों के बाद मिजोरम के मुख्यमंत्री ने ईसाई प्रार्थनाओं के बीच अपने पद की शपथ ली. ये देश की संविधान और सत्ता पर ईसाई संगठनों का सबसे बड़ा षडयंत्र है.

दारा सिंह को किसने फंसाया ?

ईसाई धर्मांतरण गिरोह द्वारा हत्या और साजिश का सबसे बड़ा उदहारण ग्राहम केस है. स्टेंस 1995 में ओडिशा आए थे, जो कुष्ठ रोगियों और आदिवासियों के साथ 'काम' करने के नाम पर धर्मांतरण कार्य कर रहे थे. ग्राहम स्टेंस द इवेंजेलिकल फ़ेलोशिप ऑफ़ इंडिया से जुड़े थे, जो ईसाई धर्म के विस्तार में शामिल है. 23 जनवरी 1999 को ग्राहम स्टेंस की कथित तौर पर हत्या हो गई. मगर इस हत्या के पीछे सबसे दारा सिंह को दोषी बनाया गया.

इस मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डी.पी. वाधवा ने की थी, ताकि घटना से संबंधित परिस्थितियों की जांच की जा सके. सीबीआई और वाधवा आयोग दोनों ने अपने जाँच के निष्कर्ष में पाया की हत्याओं के पीछे आदिवासियों समाज के धर्मांतरण एक प्रमुख कारण था. वाधवा आयोग ने कहा कि "कुछ आदिवासियों को शिविर में ईसाई दीक्षा दिया गया था".

पिछड़े आदिवसी क्षेत्रों के जंगलों में जंगल कैंप आयोजित किया गया था. शिविर का उद्देश्य ईसाइयों और धार्मिक नवीकरण और पारस्परिक प्रभाव को लेकर बातचीत होना बताया गया है. जंगल कैंप का मतलब है चार दिन की बाइबल शिक्षा, प्रार्थना और संगति. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि दारा सिंह किसी भी संगठन से संबद्ध नहीं थे और अकेले कार्य करते थे. लेकिन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने मामले में हस्तक्षेप किया और वाधवा आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और खुद अपनी जांच शुरू किया और बजरंग दल के साथ 'दारा सिंह' के संबंध को जोड़ा.

ग्राहम स्टेंस, ईसाई मिशनरियों और संबद्ध ईसाई पारिस्थितिक तंत्र के बीच संबंधों की जांच करने से पहले, जिन्होंने हिंदुओं को बदनाम करने का काम किया, ईसाई मिशनरियों, और संबद्ध ईसाई पारिस्थितिकी तंत्र, जिन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया.

ईसाई धर्मांतरण का विदेशी षड्यंत्र

ईसाई मिशनरियों का सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनियाभर में फ़ैली हुई है. देश विदेश में मौजूद फैले कैथोलिक मिशनरी वेटिकन को अपने आस-पास के इलाके की विस्तृत सूचनाएं भेजती है. सुदर्शन न्यूज़ ने जब अपने विशेष की सूत्रों से इनके षड्यंत्र की पड़ताल की तो पता चला कि सीआइए और वेटिकन चर्चों का बहुत ही घनिष्ठ और गहरा संबंध है. कैथलिक मिशनरियों द्वारा संचालित खुफिया एजेंसी प्रो डिओ को कई ईसाई देशो द्वारा धन भी मुहैया कराई जाती हैं.

ये पूरा षडयंत्र सैकड़ों वर्षों से चल रहा है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सार्वर्न मिलिट्री ऑर्डर ऑफ माल्टा नामक एक पुरातन धार्मिक संस्था का उपयोग भी ईसाई मिसनारियों ने ख़ुफ़िया कार्यों के लिए किया था. अमेरिका और यूरोप के सत्ता तंत्र में बैठी कई कैथलिक शख्सियतें जैसे खुफिया अधिकारी, राजनयिक, उद्योगपति इसके सदस्य हैं. इसके रूतबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है की इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है.

इसे एक राष्ट्र की तरह पासपोर्ट तक जारी करने का अधिकार है. क्या आप सोच सकते हैं कि किसी हिंदू या सिख अखाड़े को संयुक्त राष्ट्र में ऐसा दर्जा प्राप्त हो सकता है? आज के इस ईसाई धर्मांतरण युग में सत्ता और चर्च का यही चोली दामन का नाता है. यही कारण है की 2015 में अपने भारत दौरे के दौरान बराक ओबामा ने चर्चो पर हो रहे फर्जी हमलों के बहाने इसे असहिष्णुता से जोड़ा था और ईसाई मिसनारियों के समर्थन में अपना बयान दिया था.

भारत के पूवरेत्तर राज्यों और मध्य भारत के प्रदेशों में आज मिसनारियों का षडयंत्र जारी है. इन इलाकों में विदेशी चंदा पा रहे मिशनरियों ने इतना धर्मांतरण कर डाला है कि पूरी की पूरी जनजातियां ईसाई हो गई हैं और अब यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या खड़ी होगई है

भारत में प्रजनन दर सबसे निचले स्तर पर

सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का हलफनामा भारतीय जनसंघ/भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में मील का एक पत्थर माना जा सकता है। हलफनामे में कहा गया कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के तहत बच्चों की एक निश्चित संख्या थोपने के खिलाफ है; दंपति को अपने परिवार का आकार तय करने का अधिकार है। कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2000 में कुल प्रजनन दर 3.2 थी, जो 2018 में 2.2 पर आ गई। अतीत की, संघ परिवार की घोषित परिवार नियोजन नीति का यह नकार है। संघ साहित्य में अभी तक पढ़ते आए हैं कि मुसलमान चार-चार शादियां कर बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, जिससे भारत कई दशक बाद हिंदू बहुल नहीं रह पाएगा। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए अनिवार्य परिवार नियोजन की मांग की जाती रही। पिछली जनगणना का निष्कर्ष था कि मुसलमानों में जन्म दर कम हो रही है। कई हलकों में आशंकाएं तब भी बनी रहीं।

यह भारत का नया विचार हुआ या अनुभवों पर आधारित निष्कर्ष? जाहिरा तौर पर संघ के विचारों से प्रभावित, हर्ष मधुसूदन और राजीव मंत्री की नवीनतम पुस्तक अ न्यू आइडिया ऑफ इंडिया के पन्नों से इस तरह के सवाल निकलते हैं। स्वाभाविक है, लेखक द्वय पाठक के मन में चित्रांकन करते हैं कि पहले वाजपेयी और अब मोदी के कार्यकाल में भारत के नए विचार पर अमल हो रहा है। पुस्तक के प्रारंभ में जवाहर लाल नेहरू के एक चर्चित भाषण से लंबा उद्धरण दिया गया है, जो लेखकों की बौद्धिक ईमानदारी का सबूत है। 1961 में कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू ने कहा था, 'इतिहास की शुरुआत से ही भारत के लोग हमेशा मानते रहे हैं कि उनका संबंध एक महान देश से है। एक देश, एक संस्कृति की अनुभूति एकता के सूत्र में पिरोए रही है। यह समान विचार और समान आकांक्षा कदाचित हजारों साल पहले उत्पन्न हुए। हजारों साल से यह भूमि दिल, दिमाग और आध्यात्मिक विरासत में हमारी अपनी रही है।' 

शाश्वत भारत का यह विचार नेहरू के लेखन, मुख्यतः डिस्कवरी ऑफ इंडिया में निरंतर दृष्टिगोचर होता है। अन्य राष्ट्रवादी चिंतकों की भी भारत की यही अवधारणा रही है। इस विचार से असहमत लोगों ने पाकिस्तान आंदोलन चलाया और उसमें कुछ हिंदुओं का भी उन्हें वैचारिक सहयोग प्राप्त हुआ। नेहरू के इस चिंतन के मद्देनजर, पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होने का आरोप उन पर चस्पा नहीं होता। तो फिर नेहरू पर निर्मम प्रहार क्यों किए जाते हैं? सबसे बड़ा और वह भी अघोषित कारण शायद यह है कि नेहरू राष्ट्रीय स्वयं संघ के सर्वाधिक मुखर आलोचक थे। नागपुर से गोरखपुर तक हर हिंदुत्ववादी विचार को वह त्याज्य मानते रहे। मंत्री और मधुसूदन दूसरे धरातल से नेहरू पर वार करते हैं। 

अर्थव्यवस्था पर राजकीय नियंत्रण, विदेश नीति और अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष व्यवहार- ये तीन खास मोर्चे है। लेखक अगर टेक्नोक्रेट हैं, तो उनसे तथ्यपरक और वैज्ञानिक विश्लेषण की न्यूनतम उम्मीद की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता देने के लिए नेहरू पर पत्थर फेंकने से पहले 'बांबे प्लान' को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। 1944-45 में जेआरडी टाटा, जीडी बिरला, लाला श्रीराम और कस्तूरभाई लाल भाई सहित आठ उद्योगपतियों ने यह दस्तावेज नेहरू को सौंपा था। प्लान का केंद्र बिंदु यह था कि सरकारी हस्तक्षेप और नियमन के बगैर आर्थिक पुनर्निर्माण संभव नहीं है। फिक्की ने बांबे प्लान की पुष्टि की थी। भारतीय उद्योग खुद शैशवावस्था में था। भिलाई स्टील प्लांट (1955) जैसे विराट कारखाने खड़ा करना भारतीय उद्योगपतियों के लिए संभव नहीं था। ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडियन बिजनेस के लेखक द्विजेंद्र त्रिपाठी संसद में निजी क्षेत्र को दिए गए नेहरू के आश्वासन को याद करते हुए लिखते हैं कि उन्होंने निजी क्षेत्र के लिए ऋण व्यवस्थाओं का प्रावधान किया; आईएफसीआई (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम) का गठन इसका पहला उदाहरण है।

1947 में नेहरू की जगह किसी अन्य के प्रधानमंत्री बनने की कल्पना करें। क्या भारत अमेरिकी खेमे में शामिल हो जाता? बड़े-बड़े कारखाने लगाने में अमेरिका मदद करता? मिग जैसे लड़ाकू विमान बनाने में सहयोग करता? गोवा की मुक्ति का विरोध न करता?कश्मीर पर प्रतिकूल समझौते के लिए न कहता? यह सब संभव मान लें, तो राष्ट्रीय अस्मिता के खाते से कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती? गुटनिरपेक्षता के चश्मे से देखें या अन्य कोई चश्मा पहन लें, भारतीय विदेश नीति सदैव राष्ट्र के प्रति समर्पित रही है। सोवियत संघ की निर्णायक सहायता से भारी उद्योगों की स्थापना, 1962 में चीन के हमले के बाद भयभीत नेहरू का अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पत्र, नंदादेवी पर चीन के खिलाफ जासूसी के लिए अमेरिकी परमाणु पावर पैक की स्थापना, 1971 में भारत-सोवियत संधि, 2005 में भारत-अमेरिकी परमाणु सहयोग पर समझौता और मोदी का 'ऐतिहासिक झिझक' को तोड़ना- ये सभी राष्ट्र रक्षा के संकल्प के विभिन्न रूप हैं।

सैकड़ों साल से जाति-उत्पीड़न की शिकार जनता के विषय में भारतीय मनीषियों और राज्य सत्ता ने जो निष्कर्ष निकाले, शेष जनता भी उसी की हकदार है। संविधान से सेक्यूलर शब्द निकल जाने पर भी कालपरीक्षित संविधान और इस सनातन राष्ट्र की आत्मा प्रभावित नहीं होगी। कालांतर में सेक्यूलरिज्म और पंथनिरपेक्षता पर्यायवाची हो चुके हैं। करोड़ों भुजदंड एक तनी हुई मुट्ठी की तरह जब नव-निर्माण में संलग्न हो जाएंगे, आशंकाओं से सर्वथा मुक्त, एक फौलादी, अपराजेय देश का अभ्युदय होने लगेगा। पूर्णतया आश्वस्त, नवीन भारत की पराकाष्ठा उसी में निहित है।

ग्राहम स्टेंस की मौत और दारा सिंह के खिलाफ षड्यंत्र का पर्दाफाश

ग्राहम स्टेंस की मौत और दारा सिंह के खिलाफ षड्यंत्र का पर्दाफाशसनातन धर्म पर हमला हो रहा है. आज हम एक सभ्यता युद्ध के बीच में खड़े हैं, अब्राहमिक धर्म के मानने वाले सनातन धर्म का सफाया करने के लिए आक्रामक धर्मयुद्ध कर रहे हैं. यह युद्ध एक सुनियोजित और बेहद हीं व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और पारिस्थितिकी तंत्र की गहराईयों से इसको अंजाम दिया जा रहा है. उदाहरण के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन केबल टीवी के माध्यम से अक्सर अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णु समाज के रूप में भारत को दिखाने की पक्षपाती कथन और गलत तथ्यों तथा विवरणों प्रचारित करते हैं.

2002 में हुए गोधरा कांड में भी अब्राहमिक मीडिया केबल मीडिया की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी. जैसे 2008 में कंधमाल के दंगे, 2014 में अवार्ड वापसी, गोरक्षा का विरोध, 2019 में एंटी-सीएए विरोध प्रदर्शन. फिर इसके बाद दिल्ली और बेंगलुरु में 2020 में दंगे हुए या हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए ईसाइयों द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई. मीडिया और केबल टीवी ने इन घटनाओं की एक फर्जी रिपोर्टिंग की और कथित रूप से सरकार को अल्पसंख्यक-विरोधी और तथाकथित हिंदूवादी एजेंडा पर चलने वाली सरकार बताने की प्रयाश की गई.

ग्राहम स्टेंस 1995 में ओडिशा आए थे, जो कुष्ठ रोगियों और आदिवासियों के साथ 'काम' कर रहे थे. स्टेंस द इवेंजेलिकल फ़ेलोशिप ऑफ़ इंडिया से जुड़े थे, जो ईसाई धर्म के विस्तार में शामिल है. 23 जनवरी 1999 को बजरंग दल के कथित सदस्यों ने एक वाहन को आग लगा दी थी, तब स्टेंस सुर्ख़ियों में आगये थे. उसवक्त दारा सिंह को बजरंग दल के कथित सदस्य के रूप में नामजद किया गया था. घटना के बाद उड़ीसा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी और बाद में मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था.

इस मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डी.पी. वाधवा ने की थी, ताकि घटना से संबंधित परिस्थितियों की जांच की जा सके. सीबीआई और वाधवा आयोग दोनों ने अपने जाँच के निष्कर्ष में पाया की हत्याओं के पीछे आदिवासियों समाज के धर्मांतरण एक प्रमुख कारण था. वाधवा आयोग ने कहा कि "कुछ आदिवासियों को शिविर में ईसाई दीक्षा दिया गया था". तब आयोग ने उस शिविर को ईसाइयों के इलाके और धर्मांतरण करने वाले धार्मिक समूह" के रूप में जिक्र किया था.

पिछड़े आदिवसी क्षेत्रों के जंगलों में जंगल कैंप आयोजित किया गया था. शिविर का उद्देश्य ईसाइयों और धार्मिक नवीकरण और पारस्परिक प्रभाव को लेकर बातचीत होना बताया गया है. जंगल कैंप का मतलब है चार दिन की बाइबल शिक्षा, प्रार्थना और संगति. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि दारा सिंह किसी भी संगठन से संबद्ध नहीं थे और अकेले कार्य करते थे. लेकिन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने मामले में हस्तक्षेप किया और वाधवा आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और खुद अपनी जांच शुरू किया और बजरंग दल के साथ 'दारा सिंह' के संबंध को जोड़ा. ग्राहम स्टेंस, ईसाई मिशनरियों और संबद्ध ईसाई पारिस्थितिक तंत्र के बीच संबंधों की जांच करने से पहले, जिन्होंने हिंदुओं को बदनाम करने का काम किया, ईसाई मिशनरियों, और संबद्ध ईसाई पारिस्थितिकी तंत्र, जिन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, इसके लिए हमें मयूरभंज के इतिहास को समझने की आवश्यकता है.

मयूरभंज में ईसाई धर्मयुद्ध का इतिहास:

19 वीं शताब्दी के मध्य से मयूरभंज ईसाई मिशनरियों का लक्ष्य बन गया था. 1933 में एवेंजेलिकल मिशनरी सोसाइटी ऑफ मयूरभंज (ईएमएसएम) द्वारा प्रकाशित “केट एलनबी ऑफ मयूरभंज” नामक पुस्तक में केट एलनबी द्वारा की गई मिशनरी गतिविधियों का विवरण है.

किताब में उल्लेख किया गया है कि कैसे ईएमएसएम मिशनरी मयूरभंज साम्राज्य के युवा उत्तराधिकारी को, एक अंग्रेजी शिक्षक किडेल के माध्यम से ईसाई धर्म में शामिल होने के लिए राजकुमार का ब्रेनवाश किया गया. श्री किडेल तत्कालीन महाराजा के निजी सचिव भी थे. अल्लाबी द्वारा ’जीसस के शब्द को फैलाने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करते हुए, पुस्तक ने विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे इसने पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा को ईसाई धर्म के प्रति हिंदू भक्तों के ब्रेनवॉश करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया.

मिशनरियों ने रथयात्रा को काफ़िर, गैर ईसाई, हानिकर, निराशाजनक और दुखद रूप में वर्णित किया, जबकि भगवान जगन्नाथ को काफिरों का भगवान बताया. पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि कैसे मिशनरियों ने जगन्नाथ रथ यात्रा का उपयोग इसाईयत के प्रसार के लिए किया. और एक उमीद जताया की जिस बिज को आज बोया जा रहा है वह धीरे-धीरे ही सही मगर जरुर फलदायक सिद्ध होगा.

नीचे पुस्तक के कुछ अंश दिए गए हैं. 19वीं शताब्दी के मध्य से मिशनरियों के उत्तराधिकार ने मयूरभंज में ईसाई प्रभाव का विस्तार करने का काम किया और जनवरी 1999 तक एक कुष्ठरोगी गृह का संचालन किया. जिसमे एक पुनर्वास संगठन, फार्म हाउस, दो मिशन कंपाउंड और लगभग 27 चर्च शामिल था.

ग्राहम स्टेन्स की मिशनरी गतिबिधियां:

ग्राहम स्टैंस मयूरभंज (ईएमएसएम) के इंजील मिशनरी सोसाइटी से जुड़े थे. EMSM ऑस्ट्रेलिया में एक पंजीकृत ईसाई धर्मार्थ संगठन है. सिडनी के प्रधान पादरी ग्राहम स्टेंस को एक ऑस्ट्रेलियाई ईसाई मिशनरी के रूप में जिक्र किया गया है, जो 1995 से ईएमएसएम का हिस्सा था जो मयूरभंज में कुष्ठरोगी गृह का संचालन करता था. EMSM लेप्रोसी मिशन (TLM) से संबद्ध है. टीएलएम 1874 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय ईसाई धर्मार्थ संस्था है. इसका मुख्य उद्देश्य चर्च की  सहायता करना है.

हालिया खोज से ऑस्ट्रेलिया में ईएमएसएम के मिशनरी के बारे में विस्तृत जानकारी मिली है. ऑस्ट्रेलियाई चैरिटीज़ और नॉट-फॉर-प्रॉफ़िट कमीशन ने उल्लेख किया है कि EMSM के चैरिटी लाइसेंस को 2019 में स्वेच्छा से रद्द कर दिया गया था. 14 मई 2019 को एक फेसबुक पोस्ट में, स्टेंस बेटी ने स्वीकार किया कि उनके परिवार ईसाई मिशनरी चलाता थे और धर्मांतरण की गतिबिधियों में शामिल थे.

स्टेंस ने अपनी निजी पत्रिका के लेख में लिखा था की उनके मिशनरी के कार्य को कुछ मोटरसाइकिल सवार लोगों के द्वारा बाधित किया गया था. पुलिस ने उनसे कहा की तुम यहां से अपना पैकअप करो और निकल जाओं. चुनाव के कारण हम आपको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं. स्टेंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रणचंद्रपुर में पहला जंगल शिविर काफी लाभदायक सिद्ध हुआ था.

लोगों में उत्साह इसकदर था की मानों उनके ह्रदय में ईस्वर की आत्मा काम कर रही है. यहां पर लगभग 100 लोगों ने भाग लिया, जिसमे से कुछ लोगों को शिविर में बपतिस्मा (ईसाई धर्म की शिक्षा) दिया गया. वर्तमान में मिसेल और चर्च के कुछ नेता कई स्थानों पर दौरा कर रहे हैं, जहाँ लोग बपतिस्मा लेने के लिए कह रहे हैं. बिगोनबाड़ी में पांच को बपतिस्मा दिया गया था. मयूरभंज अपने लंबे मिशनरी इतिहास को समेटे हुए है और आदिवासियों को परिवर्तित करने के लिए ईएमएसएम सक्रिय प्रयासों के साथ कार्य कर रहा है.

ग्राहम स्टेंस का कार्य संदेह से परे है ग्राहम स्टेंस एक कट्टरपंथी ईसाई मिशनरी थे, जिसने उड़ीसा के उग्र हिंदुत्व वाले क्षेत्र में अभियान चलाया. ग्राहम स्टेन्स का ईसाई मिशनरी और धर्मांतरण के केस को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के जरिये आसानी से छुपाया और मिटा दिया गया.

आदिवासियों के यौन शोषण के साक्ष्य:

चर्च दुनिया भर में बच्चों के यौन शोषण के लिए चर्चित है. महिला और पादरी द्वारा नन पादरी और उनके बड़े प्रमुख पादरी इनमे से किसी ने भी अभी तक इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है. कुछ उदाहरण ध्यान देने योग्य हैं. 2019 में पोप फ्रांसिस ने स्वीकार किया और कहा की पादरियों ने नन का यौन शोषण किया और उन्हें सेक्स सलेब्स बना कर रखा. फ्रांस में इसके लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया.

17 महीने में चर्चों में यौन शोषण के पीड़ितों का 6500 मामले सामने आए. भारत में बिशप फ्रैंको मुल्लाकाल एक नन के बलात्कार का आरोपी है. 2019 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज ने छात्रों के यौन शोषण के लिए जूलॉजी विभाग के अपने दो प्रोफेसरों को बर्खास्त कर दिया. ऑस्ट्रेलिया में पादरी जॉर्ज पेल के मामले ने ऑस्ट्रेलियाई चर्चों में व्याप्त बाल प्रेमी (पीडोफाइल) नेटवर्क पर प्रकाश डाला.

ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस अलग नहीं थे, माचागढ़ गांव की हेमलता करुआ ने क्षेत्र के एक धर्मांतरण शिविर के दौरान स्टेन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया. उसने इस घटना के बारे में सत्र न्यायाधीश एम.एन.पाटनिक के सामने बयान दिया. जनवरी 1999 को मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर स्टेंस ने स्थानीय ईसाइयों के लिए एक वार्षिक शिविर का आयोजन किया था. यह शिविर सामाजिक व्यवस्था में स्थानीय लोगों के ईसाई विश्वास पर चर्चा करने के लिए तैयार किया गया था और यह ओडिशा के मयूरभंज और क्योंझर की सीमा पर आयोजित किया गया था.

हेमलता करुआ और उनके पति को भी शिविर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था. उसने न्यायाधीश को बताया कि स्टेंस ने उसे और उसके पति को वित्तीय कठिनाइयों से बचने के लिए धर्मांतरित करने के लिए राजी किया. दोनों ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए और रात भर शिविर में रहे. रात की घटनाओं को याद करते हुए हेमलता ने कहा, “उसने प्रवेश किया और मुझसे आँखें बंद करके ध्यान करने को कहा, जैसा कि मैं ध्यान कर रही थी उसने मेरे शरीर पर हाथ रखा, मैंने विरोध किया लेकिन उसने मुझे मनाने की कोशिश की. उसने मुझसे कहा  कि शारीरिक संबंध बनाने से मुझे फायदा होगा" जब मैं चिल्लाई तो ग्राहम भाग गया. फिर मैं उसके अगले दिन अपने पति के साथ शिविर छोड़ दी. दो दिन बाद स्टेंस की हत्या हो गई थी. उसने न्यायाधीश को यह भी बताया कि घटना के 20 दिन बाद स्टेंस की पत्नी ग्लैडिस ने उससे संपर्क किया और अपने पति के कार्यों के लिए खेद व्यक्त किया.

भाजपा सांसद सत्य पाल सिंह ने ग्राहम स्टेन्स पर 30 आदिवासी लड़कियों से छेड़छाड़ करने और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ बर्ताव और निर्दयी गतिविधियों ने स्थानीय लोगों को नाराज कर दिया. इस घटना ने स्थानीय लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर किया. सत्य पाल सिंह ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पर आरोप लगाते हुए कहा था कि चार्जशीट से आरोपी को बाहर करने के लिए सीबीआई को मजबूर किया गया.

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय पर चर्च का प्रभाव:

2011 में चर्च ने दबाव डाला और सांसदों, विधायकों को बाध्य करने के लिए हिंदू विरोधी राज्य के साथ जुड़ गए गया. सुप्रीम कोर्ट में स्टेंस की मौत के मुख्य आरोपी दारा सिंह की सजा में की गई मूल टिप्पणियों के दो पैराग्राफों से खुलासा हुआ. 2011 में चर्च ने दबाव डाला और सांसदों, विधायकों को बाध्य करने के लिए हिंदू विरोधी राज्य के साथ जुड़ गए गया.

सुप्रीम कोर्ट ने स्टेंस की मौत के मुख्य आरोपी दारा सिंह की सजा में की गई मूल टिप्पणियों से दो पैराग्राफों को हटा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने मूल टिप्पणियों में चर्च द्वारा धर्मांतरण की गतिविधियों का संदर्भ दिया था.

सुप्रीम कोर्ट की मूल पीठ ने अपने अवलोकन में कहा था, "जांच से पता चला है कि स्टेन्स धर्मांतरण में शामिल थे और मिशनरी बलपूर्वक धर्मांतरण करा रही थी. वाधवा आयोग ने कहा था कि दारा सिंह बजरंग दल से नहीं जुड़े थे क्योंकि कोई सबूत नहीं था. लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कमिशन की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया और दारा सिंह को बजरंग दल का सदस्य घोषित कर दिया.

उपरोक्त घटनाओं से यह काफी स्पष्ट है कि इसमें कई साजिश होने की संभावना थी:

1) स्टेंस द्वारा यौन दुर्व्यवहार के आरोपों को छिपाएं

2) असहिष्णुता, घृणा और कट्टरता साबित करने के लिए सबूतों की कमी के बावजूद हिंदू संगठनों पर दोषारोपण करना.

3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राज्य की मशीनरी की मिलीभगत से धर्मनिरपेक्ष की बात, हिंदू विरोधी साबित होती है.

ग्राहम स्टेंस के जीवन पर आधारित एक ईसाई प्रचार फिल्म, “The Least of These” (इनमें से कम से कम)

ग्राहम स्टेंस स्टोरी '2019 में रिलीज़ हुई थी. फिल्म का निर्देशन अनीश डैनियल ने किया था और ग्राहम स्टेंस की भूमिका स्टीफन बाल्डविन ने निभाई थी. फिल्म में शरमन जोशी भी हैं, जिन्होंने पहले फिल्म 3 इडियट्स में अभिनय किया था. जबकि अनीश डैनियल ने पहले क्रिश्चियन-आस्था पर आधारित लघु फिल्में बनाई थीं. डैनियल और बाल्डविन दोनों एक विज्ञापन फिल्म करते थे. हालांकि स्काईपास एंटरटेनमेंट के संस्थापक और फिल्म के निर्माता, विक्टर अब्राहम एक प्रसिद्ध ईसाई कट्टरपंथी हैं.

निष्कर्ष:

ग्राहम स्टेन्स के मामले में निगरानी समिति की जाँच  निंदनीय है. मयूरभंज में हिंदुओं को भारत की मजबूत न्यायिक प्रणाली पर भरोसा करना चाहिए था. यह कहते हुए कि, हिंदुओं को विरोध करने का अधिकार है, अब्राहमवादी ताकतों द्वारा सैकड़ों वर्षों से छेड़े जा रहे निरंतर धर्मयुद्ध का बचाव करती हैं. क्या पालघर में साधु की हत्या ग्राहम स्टेंस का बदला है..? जांच एजेंसियों को किसी भी इसके कनेक्शन की तलाश करनी चाहिए.

ग्राहम स्टेंस और परिवार भारतीय वीजा नियमों को तोड़ रहे थे. इसने यह भी दिखाया कि पश्चिमी देशों का भारत के प्रति सम्मान है. मिशन काली टीम ने कई पश्चिमी ईसाई धर्म के प्रचारकों को उजागर किया है जिन्होंने भारत को और भारतीयों को बदलने के लिए भारतीय वीजा प्रणाली और कार्यान्वयन का उपयोग करते हैं. वे तब हमारे चारों ओर घूमते हैं और हमें 'असहिष्णु' कहते हैं, जब हम उनके वर्चस्व, घृणा और कट्टरता के लिए खड़े होते हैं.

2005 में भारत सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया और धर्मांतरण गतिविधियों के लिए और भारतीय वीजा नियमों को तोड़ने के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया. ईसाई दुनिया पर अत्याचार से त्रस्त उनके क्रूर अतीत से चौकन्ना रहने की जरूरत है, जैसे ईसाई वर्चस्व स्थापित करने के लिए यीशु के नाम पर गुलाम बनाना और मारना. भारत में काम कर रहे क्रिश्चियन इंजीलिकल को सनातन धर्म के अनुयायियों पर मुकदमा चलाने, उन्हें रोकने और छेड़ने की जरूरत है. 

भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर लागू करो

                                      भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आदेश

24 अक्टूबर 1956 को भारत के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा था पत्र. तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सभी  मुख्यमंत्रियों को इस संबंध में संबोधित किया था. 1 अक्टूबर 1956 के परिपत्र के उत्तर में विभिन्न मुख्यमंत्रियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को लागू किया गया. आदेश में कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का उपयोग सभी कार्यालयों और इसी तरह के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा. 

समिति द्वारा सुझाया गया था कि 22 मार्च 1957 से  अर्थात 1 चैत्र शुक्ल 1879 से समान राष्ट्रीय कैलेंडर को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जायेगा.

साथ ही ये भी कहा गया कि कैलेंडर को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जायेगा. 

भारतीय राजपत्र के प्रकाशन के बाद नई भारतीय राष्ट्रीय तिथि का उपयोग ग्रेगोरियन तिथि के जगह किया जाना चाहिए. 

नई भारतीय राष्ट्रीय तिथि को ग्रेगोरियन तिथि के साथ घोषित किया जाना चाहिए.

ऑल इंडिया रेडियो पर सभी भाषाओं के समाचार प्रसारण में इसका उपयोग व उद्घोष होना चाहिए. 

सरकार द्वारा प्रकाशित सभी कैलेंडर में ग्रेगोरियन तिथि के साथ नई भारतीय राष्ट्रीय तिथि दिखाई जानी चाहिए.

सभी राज्य सरकारों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ समान राष्ट्रीय कैलेंडर का उपयोग करने की सिफारिश की जानी चाहिए.

प्रचलित प्रथा के अनुसार छुट्टी देने से बचना अपेक्षित नहीं है, लेकिन समिति द्वारा सुझाई गई तारीखों का यथासंभव पालन किया जाना चाहिए. 

जनता की सुविधा के लिए सभी भारतीय भाषाओं और संस्कृत में समिति की रिपोर्ट प्रकाशित करने की व्यवस्था की जा रही है.

सरकारी प्रकाशनों को बेचने वाले प्रमुख बुकस्टोर्स में अंग्रेजी में रिपोर्ट की प्रतियां बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं.

इस समान राष्ट्रीय कैलेंडर को उचित प्रचार देने और इस कैलेंडर के बारे में लोगों को शिक्षित करने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों में इसका उपयोग करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए. 

जैसे:- 

1. दस्तावेज़ पर तारीख

2. व्यापार लेनदेन का रिकॉर्ड

3. कुछ रिकॉर्ड रखने के लिए. जन्म रजिस्टर आदि.

4. किराए आदि के विशिष्ट प्रकार. 

5. पत्राचार की तारीखें (दोनों निजी और वाणिज्यिक)

भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति राज्य सरकारों की जानकारी के लिए संलग्न है।

हस्ताक्षर: फतेह सिंह, उप सचिव, भारत सरकार, F68 / 56 सार्वजनिक 1 नई दिल्ली – 11002, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 24 अक्टूबर 1956

प्रतियां भारत सरकार के सभी (सरकारी) विभागों आदि को भी भेजी गई हैं.