गोवा सरकार ने चर्च के लिए 46 करोड़ रूपये सरकारी खजाने से लुटाने जा रही है. देश में ये अजीबोगरीब घटना देश और लोकतंत्र दोंनों के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है. संविधान के अनुसार कोई भी सरकार सरकारी पैसा धार्मिक कार्यों के लिए खर्च नही कर सकती है. गोवा सकार ने चर्च पर पैसा खर्च करने के लिए 4 महीने का एक लंबा चौड़ा बजट जारी किया है. बेसिलिका चर्च के उपर 46 करोड़ रूपये चार महीनों में खर्च करने की योजना है.
इतनी बड़ी राशी चर्च के सिर्फ सौंदर्यीकरण के ऊपर खर्च किया जायेगा. गोवा सरकार के इस एकतरफ फैसले से हिन्दुओं में काफी नराजगी है. गोवा सरकार के इस फैसले को लेकर कई सारे हिन्दू संगठनों ने आलोचना की है. गोवा सरकार सिर्फ चर्च को टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर अथाह धन लूटा रही है. जबकि वहीँ दूसरी ओर गोवा में हिन्दू मंदिर और अनेकों हिन्दुओ के धार्मिक स्थल खंडहर में तब्दील हो रहे है.
ईसाई मिशनरियों के दबाव में गोवा सरकार असंवैधानिक फैसले ले रही है. जिसे लेकर अब राज्यभर में सरकार की आलोचना हो रही है. ऐसे में सवाल खड़ा होता है की वोट के लिए सरकारी धन का उपयोग क्या लोकतंत्र का मजाक नहीं है. अगर गोवा सरकार को टूरिज्म का इतना ही चिंता है तो फिर वो हिन्दू धार्मिक स्थलों का सौदर्यीकरण क्यों नही करा रही है ? क्या गोवा सरकार को सिर्फ ईसाईयों का वोट चाहिए..? गोवा सरकार का ये फैसला बहुत बड़ी संवैधानिक त्रासदी है, जिसपर उसे पुनर्विचार करना चाहिए.
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