मेवाती हिन्दुओं की प्रमुख मांगें और कानूनी उपाय

 

मेवाती हिन्दुओं की प्रमुख मांगें और कानूनी उपाय

1 मुसलामानों के द्वारा खरीदी गई हिन्दुओं की संपत्तियों का निबंधन को रद्द किया जाय

कानूनी प्रावधान - भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 में प्रावधान, धोखाधड़ी या जबरन दबाव बना कर खरीदी गई जमीन का निबंधन रद्द हो सकता है

2 मंदिरों और मठों की संपत्तियों को हिन्दुओं के हाथों में वापस दिया जाय, हिन्दुओं की संपत्ति बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाय

कानूनी प्रावधान - सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कानूनी प्रावधान है

3 पलायन कर चुके हिन्दुओं को सम्मानपूर्वक वापस बसाया जाय

कानूनी प्रावधान - जम्मू कश्मीर हिन्दू पुनर्वास अधिनियम की  तर्ज पर हरियाणा सरकार मेवाती हिन्दुओं के लिए पुनर्वास अधिनियम बनाएं

4 गरीब हिन्दुओं को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कॉलोनी बनाकर बसाया जाय

कानूनी प्रावधान - “प्रधानमंत्री आवास योजना” या “मुख्यमंत्री आवास योजना” के तहद राज्य सरकार मेवाती हिन्दुओं को कॉलोनी बनाकर बसाएं

5 मिलिट्री और पैरामिलिट्री फ़ोर्स की स्थाई तैनाती की जाय 

 

कानूनी प्रावधान - सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के तहत भारत सरकार स्थाई कैंप बना सकती है

 

6 सेवानिवृत सेना के अधिकारियों को यहां बसाया जाय

कानूनी प्रावधान - रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष के तहत भारत सरकार सेवानिवृत सेना के अधिकारियों को बसा सकती है

 

7 मौजूदा अधिकारियों की जगह निष्पक्ष अधिकारी को नियुक्त किया जाय

कानूनी प्रावधान – हरियाणा सिविल सेवा सरकारी कर्मचारी आचरण नियम के तहत कार्रवाई कर सकती है

 

8 दलित हिन्दुओं पर अत्याचार के लिए थाना प्रभारी को जिम्मेदार बनाया जाय

कानूनी प्रावधान - दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कानूनी प्रावधान

 

9 सभी मदरसों और मस्जिदों की NIA से जांच कराई जाय

 

कानूनी प्रावधान- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 और  ग़ैरक़ानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 1967 (यूएपीए) के तहद भारत सरकार कार्रवाई करे 

                 

10 पीड़ित हिन्दुओं से सम्बंधित मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाय

कानूनी प्रावधान- दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कानूनी प्रावधान

11 जोगेंद्र नाथ मंडल का स्मारक बनाया जाय

कानूनी प्रावधान - भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2019 के तहद राज्य जमीन का अधिग्रहण करके स्मारक बना सकती है

 

12 हरियाणा गोरक्षा कानून को सक्रियता से लागू किया जाय

कानूनी प्रावधान- हरियाणा गो-संरक्षण संवर्धन अधिनियम 2015 को राज्य सरकार सख्ती से लागू कर सकती है  

 

13 हरियाणा में प्रभावी धर्मांतरण रोकथाम कानून बनाया जाय

कानूनी प्रावधान- दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कानूनी प्रावधान

 

14 सम्पूर्ण राज्य में जामात पर प्रतिबन्ध लगाया जाय

कानूनी प्रावधान- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 और  ग़ैरक़ानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 2019 (यूएपीए) के तहत भारत सरकार कार्रवाई करे 

 

15 महिला सुरक्षा के विशेष प्रबंध किया जाय

कानूनी प्रावधान- दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय दंड संहिता  1860 में कानूनी प्रावधान

 

16 हिन्दू धर्म संस्कृति की शिक्षा देने वाले संस्थानों को खोलने के अनुमति दी जाय    

कानूनी प्रावधान- भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2019 के तहत राज्य सरकार संस्थानों को खोलने के अनुमति दे सकती है

17 मेवात में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए संसद और विधानसभा की सीटें आरक्षित की जाय

कानूनी प्रावधान- जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत राज्य सरकार सीटें आरक्षित कर सकती है

18 हिन्दुओं की समशान घाट से मुसलमानों के अबैध कब्ज़ा को हटाया जाय. सरकार समशान घाट के लिए हिन्दुओं को भूमि उपलब्ध कराएं

कानूनी प्रावधान- भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2019 के तहत राज्य सरकार हिन्दुओं को भूमि उपलब्ध करा सकती है.