मुख़्तार अंसारी को सजा देने की मांग एकबार फिर से तेज़ होगयी है. माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कस्टडी को हस्तांतरण करने के लिए पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है. कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को सीधे बांदा जेल भेजा जाएगा. अबतक छुपते-छुपाते भागते मुख़्तार को अब योगी सरकार हरहाल में उसके किये करतूतों की सजा दिलाने के लिए तैयारियां कर ली है.
पंजाब के अपर मुख्य सचिव गृह ने यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को लिखे पत्र में कहा है कि 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को हैंडओवर कर लें. 12 अप्रैल को पंजाब में होने वाली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार को पेश करना होगा. ऐसे में अब ये तय होगया है की मुख़्तार में बच नहीं पायेगा.
पंजाब सरकार ने यूपी स्थानांतरित करने
के लिए विधिवत सुरक्षा और मेडिकल व्यवस्थाएं कराने को कहा है साथ ही शिफ्टिंग के
लिए वाहन का बंदोबस्त करते समय अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट्स का ध्यान रखने को भी
कहा है. मुख़्तार अंसारी की इस खातिरदारी पर अब लोग सवाल उठाने लगे हैं की आखिर
पंजाब सरकार मुख़्तार पर इतना मेहरबान क्यों है.
वहीं, मुख्तार अंसारी की सेवा में लगी एंबुलेंस पंजीकरण में फर्जी दस्तावेजों की पुष्टि के बाद दर्ज किए गए केस की विवेचना के लिए बाराबंकी से मऊ और पंजाब के लिए टीमें भेजी गई हैं. पुलिस की ये टीम मऊ में डॉ. अलका राय से पूछताछ कर सकती है.
तो पंजाब में माफिया से मिलने वालों की जानकारी एंबुलेंस और चालक को कब्जे
में लेकर जानकारी जुटाएगी. स्थानीय लोगों से मुख्तार के रिश्तों को भी खंगाला जा
रहा है. फर्जी वोटर कार्ड बनवाने से लेकर पंजीकरण कराने तक सरकारी अमले की क्या
भूमिका रही है, इस पर भी पुलिस अभी पूरी पड़ताल कर रही
है.
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