नया साल किसान मालामाल: नए साल में पहली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, सरकार का पहला फैसला किसानों को समर्पित, सब्सिडी का विशेष पैकेज देने का ऐलान, बीमा योजनाओं की मियाद बढ़ाई गई

 

नया साल में पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक कर किसानों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले  से किसान काफी खुशहाल नजर आ रहे हैं। नए साल में पीएम मोदी ने किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को भी इससे फायदा होगा। एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा-

 “हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमें अपने सभी किसान बहनों और भाइयों पर गर्व है जो हमारे देश को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए समर्पित है। मुझे खुशी है कि इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं”।

पिछले साल केंद्र सरकार ने एक अप्रैल से 31 दिसंबर, 2024 तक के लिए 3,500 रुपये प्रति टन के हिसाब से डीएपी पर 2,625 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने का ऐलान किया था। यह पैकेज गैर-यूरिया पोषक तत्वों पर सरकार की तरफ से तय पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी के अलावा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस खास पैकेज को एक जनवरी, 2025 से अगले आदेश तक के लिए बढ़ाने की पेशकश को मंजूरी दी गई है।

किसानों को सब्सिडी का विशेष पैकेज

डीएपी पर किसानों को पहले की तरह सब्सिडी मिलती रहेगी

किसानों को डीएपी 1,350 रुपये प्रति बोरी की दर से मिलेगी

इस पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ केंद्र सरकार उठाएगी

केंद्र सरकार किसानों को सब्सिडी पर 28 तरह के खाद मुहैया कराती है

उर्वरकों पर एनबीएस योजना के तहत सब्सिडी तय की जाती है

कैबिनेट की बैठक में पीएम फसल बीमा योजना को मंजूरी दी गई

फसल बीमा योजना को भी पूरे वर्ष भर जारी रखने की मंजूरी दी गई है

2025-26 तक योजना पर 69,515.71 करोड़ का खर्चा आएगा

कैबिनेट ने नवाचार और टैक्नोलॉजी के लिए फंड को मंजूरी दी है

कुल 824.77 करोड़ रुपये तकनीकी कार्यों के लिए किया जाएगा

पैसा यस-टेक के साथ-साथ रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी खर्च होगा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के जरिये इंडोनेशिया को 10 लाख टन गैर-बासमती चावल के एक्सपोर्ट को भी मंजूरी दी है। यह एक्सपोर्ट एनसीईएल, सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशियाई सरकार के बीच समझौते के तहत किया जाएगा। दुनिया के कुछ इलाकों में चल रहे संघर्षों की वजह से ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता होने की वजह से पी-एंड-के फर्टिलाइजरों की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है। लेकिन अब मोदी सरकार के फैसले से किसानों को मुश्किल नहीं होगी। उन्हें पहले की तरह डाई अमोनिया फास्फेट खाद सस्ती दरों पर ही मिलती रहेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के साथ सुरक्षा कवच की तरह खड़ी है। उसने 2025 के पहले दिन ही यह संकल्प दोहराया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी उर्वरक को 1,350 रुपये प्रति बोरी के भाव पर किसानों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी को 31 दिसंबर, 2024 से आगे बढ़ाने का बुधवार को फैसला किया। इससे सरकारी खजाने पर 3,850 करोड़ रुपये तक का बोझ पड़ेगा। शाह ने ‘एक्स’ पर कहा-

 “मोदी सरकार किसानों के साथ सुरक्षा कवच की तरह खड़ी है और वर्ष 2025 के पहले ही दिन अपने इसी संकल्प को पुनः दोहराया है। डीएपी पर अतिरिक्त सब्सिडी के निर्णय से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी कीमतों में वृद्धि होने पर भी हमारे किसानों को उचित मूल्य पर ही डीएपी उपलब्ध होगा। इस विशेष पैकेज के लिए मोदी जी का आभार।”

                                                                       

हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने भी किसानों को नए साल का तोहफा दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को उनके लिए ₹90 करोड़ का बोनस जारी किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने तत्काल राहत उपायों के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से घोषित सूखा राहत योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ ₹2,000 का बोनस प्रदान करते हुए ₹90 करोड़ जारी किए। यह निर्णय प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से जूझ रहे धान उत्पादकों को समर्थन देने के उद्देश्य से लिया गया। विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी पहलों के प्रति किसानों में जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया।

V.O- दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरम है। चुनाव से पहले चिट्ठी वार चल रहा है। इसका सिलसिला तब शुरू हुआ जब पहले केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को छिट्ठी लिखी थी। अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने सीएम आतिशी को पत्र लिखा है। शिवराज सिंह ने अपने पत्र में लिखा,

 

शिवराज सिंह चौहान का आतिशी को पत्र

 

“मैं आपको यह पत्र बहुत दुख के साथ लिख रहा हूं। आपने कभी भी दिल्ली के किसानों के हित में उचित निर्णय नहीं लिए हैं। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को भी आपकी सरकार ने दिल्ली में लागू होने से रोका है। आपकी सरकार को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। आज दिल्ली के किसान परेशान और चिंतित हैं”।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र में यह भी लिखा कि आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के द्वारा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को भी लागू नहीं किया गया है। इस योजना को लागू नहीं करने से किसान भाई बहनों का नुकसान हुआ है, क्योंकि इस योजना के माध्यम से राज्य अपनी विशिष्ट परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लागू नहीं होने के कारण कृषि मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, फसल अवशेष प्रबंधन, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी और फसल डायवर्सिफिकेशन के लिए सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसान नहीं ले पा रहे हैं।