दिल्ली सरकार की शराबी नीति

एक ओर जहां पूरी दुनियां में शराब की लत को छुड़ाने के लिए मुहीम चल रही है तो वहीँ दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने इसकी होम डिलीवरी शुरू कर दी है.. डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है की जिनका फेफड़ा ज्यादा कमजोर है..उसमे कोरोना संक्रमण की संभावना ज्यादा रहती...शराब का प्रभाव सीधा आपके स्वास्थ्य पर असर डालता है और आपके इमुनिटी को कमजोर करता है..मगर इस सभी बातों से परे दिल्ली सरकार अपनी सरकारी खाजाना को भरने के लिए लोगों को शराब की होम डिलीवरी करवा रही है. 

लोगों को ऑक्सिजन मुहैया कराने में बिफल रही केजरीवाल सरकार शराब को घर-घर में पहुँचाने के लिए काम कर रही है...दिल्ली सरकार के इस फैसले से लोगों में नाराजगी है...वहीँ शराब के शौक़ीन इसे सही ठहरा रहे हैं... यानी अब आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और शराब आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगी... इसके लिए दिल्‍ली के आबकारी नियमों में बलाव किया गया है...ग्राहकों के दरवाजे पर शराब की डिलिवरी करने के लिए अभी केवल खास इन्तिजाम किया गया है.

अभी दिल्‍ली में शराब के ठेके बंद हैं.. जब खुले थे तो खासी भीड़ उमड़ती थी जिससे कोविड-19 संक्रमण का खतरा था.. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी शराब की होम डिलिवरी पर विचार करने को कहा था.

दिल्‍ली सरकार ने गजट में नए आबकारी नियमों को काशित किया है. नए नियमों के अनुसार, मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए ऑर्डर बुक किए जा सकेंगे.. इसके बाद संबंधित दुकान/लाइसेंसधारी आपके घर तक शराब पहुंचाएंगे. अभी फिलहाल L-13 लाइसेंस वाली दुकानें ही शराब की होम डिलिवरी कर सकेंगी. दिल्‍ली के भीतर केवल घरों में शराब की होम डिलिवरी होगी. हॉस्‍टल, ऑफिस या अन्‍य किसी जगह पर शराब नहीं मंगाई जा सकेगी.

शराब की होम डिलीवरी सिर्फ दिल्ली तक हीं सिमित नहीं है...दिल्‍ली से पहले महाराष्‍ट्र, छत्‍तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड, केरल, ओडिशा में शराब की होम डिलिवरी की जा रही है. इसके अलावा पश्चिम बंगाला के कोलकाता में भी ऑनलाइन शराब मिल रही है. अधिकर राज्‍यों में एक्‍साइज विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑर्डर की व्‍यवस्‍था है. 

मुंबई में भी रजिस्‍टर करने के बाद परमिट लेना पड़ता है. यह परमिट मिलने के बाद आप नजदीकी दुकान या ऑनलाइन शराब ऑर्डर कर सकते हैं. ऑनलाइन ऑर्डर के लिए मोबाइल ऐप्‍स या कई लिकर शॉप एग्रीगेटर्स का इस्‍तेमाल किया जा सकता है. जोमैटो, स्वीगी  जैसी ऐप्‍स में कुछ जगह शराब डिलिवर कर रही हैं. 

छत्‍तीसगढ़, केरल व कुछ अन्‍य जगह सरकारी मोबाइल ऐप भी लॉन्‍च किए गए हैं. फिलहाल शराब के ठेके खुलने की संभावना कम ही है. शराब के शौकीनों को इंतजार न करना पड़े और राजस्‍व का नुकसान न हो, इसीलिए राज्य सरकारों ने होम डिलिवरी शुरू की है. मगर सवाल यहां यही है की क्या सरकारों को लोगों के जान से ज्यादा राजस्‍व की चिंता है..?

शराब प्रतिबंधित करने वाले राज्य

केंद्र सरकार ने अप्रैल 1958 तक पूरे देश में शराबबंदी का लक्ष्य रखा था

मगर आज इसे बंद करने के बजाय घरों में होम डिलीवरी किया जारहा है

आजादी के दो दशक बाद तक मौजूदा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और केरल का बड़ा हिस्सा शराब मुक्त था

1967 में इनमें से ज्यादातर राज्यों ने शराब की बिक्री की अनुमति दे दी ​​

राज्यों में शराब पर प्रतिबंध लगाने का चुनावी वादा करने का चलन बढ़ रहा है

नीतीश सरकार ने 2016 में बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर अपना चुनावी वादा पूरा किया था

बिहार शराबबंदी करने वाला भारत का चौथा राज्य है

बिहार देश का चौथा ड्राई स्टेट बन गया है

इस श्रेणी में बिहार, गुजरात, नागालैंड मिजोरम आता है

आंध्र प्रदेश की जगन मोहन सरकार अगले एक वर्ष में पूर्ण शराबबंदी की योजना पर आगे बढ़ रही है

पूर्ण शराबबंदी वाले राज्यों में भी शराब की अवैध आपूर्ति होती रहती है