हिमायत से हिमाकत तक !

देश में एक बार फिर से क्षत्रप बनाम राष्ट्रीय दल की आंधी में जनता की तस्वीर धुंधली नज़र आरही है। कोई हिमायती बता कर हिमाकत दिखा रहा है, तो कोई हितैशी बता कर निजी हित साधने में लगा है। चौदहवीं लोकसभा के चुनाव के बाद बने राजनीतिक परिदृश्य में मोदी की एक छत्र हुकूमत कायम होती जा रही है। मोदी के पीछे संघ की विचारधारा है और एक मजबूत वैचारिक एजेंडा पर काम करने वाली राजनीतिक शक्तियां निरंकुश शासन चाहती हैं। भले ही वे शक्तियां दक्षिण पंथी हो या वामपंथी। यही वजह है कि मोदी ने लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने के तकाजे पर कोई कान न देते हुए निर्धारित संख्या की तकनीकी आड़ में कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा देना कबूल नहीं किया। भले ही देश में लोकतंत्र चौसठ-पैंसठ वर्ष की प्रौढ़ अवस्था प्राप्त कर चुका हो लेकिन लोगों में अभी लोकतांत्रिक संस्कारों की पैठ बनने में समय लगेगा। भारत के लोग आज भी निरंकुश नेतृत्व के प्रति आकर्षित रहते हैं। इंदिरा जी ने अपने समय में इसका लाभ उठाया। मोदी वर्तमान में इसका लाभ उठा रहे हैं। सामाजिक बदलाव के क्षितिज पर व्यापक योगदान करने वाले वीपी सिंह की विफलता की मुख्य वजह यही रही कि वे अपने नेतृत्व को सर्व सत्ता संपन्न बनाने का कौशल नहीं रखते थे। उन्होंने पश्चिम के लोकतंत्र की तर्ज पर उदार नेतृत्व के जरिए आगे बढऩे की कोशिश की और मात खा गए। देश इंदिरा गांधी के बाद जैसे उन जैसा ही नेता तलाश रहा था। केेंद्रीय स्तर पर जब उसने शून्य देखा तो वह राज्यों में ऐसे नेताओं पर फिदा हुआ। मुलायम सिंह, मायावती, जयललिता, ममता बनर्जी की गर्वनेंस की काबलियत निश्चित रूप से संदिग्ध है लेकिन फिर भी वे इसलिए कामयाब हैं कि एकतंत्रीय शासन चलाते हैं।

 केेंद्र में राजीव गांधी में भी वह बात नहीं थी। शायद संजय गांधी जीवित रहते तो मतदाताओं को इंदिरा गांधी का विकल्प मिल सकता था। नरसिंहा राव से तो खैर क्या उम्मीद मतदाता करते। चंद्रशेखर में तानाशाही का गुण था लेकिन उनके पास जनाधार नहीं था। अटल बिहारी वाजपेई में कुछ मात्रा में तो अधिनायक वाद का तत्व था जिसकी अभिव्यक्ति उन्होंने तब की जब लालकृष्ण आडवाणी अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से उनके लिए समस्या बन रहे थे। सही मायने में न टायर न रिटायर का हुंकारी अंदाज में बयान करके उन्होंने ही लालकृष्ण आडवाणी की राह में ऐसे कांटे रोपे जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बनने की उनकी हसरत अंत तक परवान चढ़ ही नहीं पाई। फिर भी अटल बिहारी वाजपेई के अंदर कहीं न कहीं सुकुमारता थी। मोदी के रूप में मतदाताओं को इंदिरा गांधी का परफेक्ट विकल्प मिल गया है। यह बात दूसरी है कि इंदिरा गांधी जवाहर लाल नेहरू की पुत्री थीं और कांग्रेस की उस परंपरा की नेता थीं जो भारत के बहुलतावादी समाज में सभी वर्गों को विश्वास में लेकर शासन चलाने में विश्वास रखती थीं। मोदी का लक्ष्य और तौरतरीके अलग हैं। संघ का एजेंडा उन्हें पूरा करना है जिसकी वजह से मोदी अपने अल्टीमेट में देश के लिए खतरनाक साबित होंगे। फिर विकल्प की खोज तो कांग्रेस और इंदिरा गांधी की भी होती रही। विपक्ष के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता। भले ही मोदी बिना विपक्ष के चलना चाहते हों इसलिए विकल्प की जद्दोजहद तो होगी ही साथ में सच यह भी है कि कांग्रेस सहित किसी दल में यह कुव्वत नहीं रह गई कि वह मोदी का अकेले दम पर मुकाबला कर सके बल्कि कांग्रेस तो अपनी शक्ति में न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर यही स्थिति जारी रही तो कहीं उसकी राष्ट्रीय स्तर की हैसियत पर ही प्रश्नचिह्नï न लग जाए इसलिए सब मिलकर मोदी पर भारी पडऩा चाहते हैं।

मोदी अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को मीडिया में इस तरह प्रोजेक्ट करवा रहे हैं जैसे वे सबसे बड़े विश्व नेता के रूप में मान्य हो चुके हों। मोदी भारत के लोगों की इस मानसिकता से परिचित हैं कि यहां अगर किसी को विदेशों में मान्यता मिलती है तो वह अपने आप देश के आंतरिक समाज में बढ़त पा लेता है इसलिए मोदी एक रणनीति के तहत विभिन्न देशों की अपनी यात्रा की उपलब्धियों को बढ़-चढ़कर प्रचारित करवा रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि मोदी प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करके अपनी विदेश यात्राओं में प्रवासी भारतीयों से अपने पक्ष में नारेबाजी कराते हैं। यह बात सही भी हो सकती है। बहरहाल मोदी अपने उद्देश्य में इतने कामयाब हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में जहां कभी पहले भाजपा ने अपनी दम पर सरकार नहीं बना पाई थी अपना मुख्यमंत्री बनवा लिया है लेकिन लगने यह लगा है कि कहीं जम्मू कश्मीर में भी वे भाजपा की सरकार बनवाने का चमत्कार करने में सफल न हो जाएं। जिस तरह से पृथकतावादी नेता मरहूम अब्दुल गनी लोन के बेटे ने उनकी तारीफ की है और यासीन मलिक ने भी उनके प्रति झुकाव दिखाया है उससे लगता है कि भले भी भाजपा को अपने लक्ष्य के अनुरूप जम्मू कश्मीर विधान सभा की पचास सीटों पर सफलता हासिल न हो लेकिन इतनी सीटें तो मिलने के आसार बनने लगे हैं कि भाजपा गठजोड़ करके स्वयं उक्त राज्य में सरकार बना ले। अगर यह चमत्कार घटित होता है तो मोदी का ग्राफ और ज्यादा ऊंचा चला जाएगा। साथ ही विपक्ष का बौनापन और ज्यादा बढ़ जाएगा।

इस कारण विपक्ष एकजुट होने को बेचैन है लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि क्षेत्रीय दलों का मिलाजुला वोट भाजपा की मत प्राप्ति से काफी ज्यादा हो सकता है लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह गठजोड़ विचारधारा पर आधारित होना चाहिए। समाजवादी पार्टी, अन्ना डीएमके, राजद, जनता दल (एस) और चौटाला की पार्टियां विशुद्ध रूप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जिनको सत्ता मिल जाए तो गर्वनेंस से वे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहतीं। इनके नेता पूरी सत्ता का दोहन अपने परिवार का वैभव ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए करने में हया की सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। इनके साथ ममता बनर्जी मोदी के विरोध के नाम पर भी बहुत दूर तक नहीं चल सकतीं। ममता बनर्जी अडिय़ल नेता की अपनी छवि के बावजूद सादगी पसंद कमोवेश ईमानदार और परिवारवाद से असंपृक्त नेता के बतौर पहचानी जाती हैं। मुलायम सिंह हों लालू हों या चौटाला अपने लिए वे इस तरह की सीमाओं को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। वामपंथी दलों में मुलायम सिंह के लिए मोह तो बहुत है लेकिन वे भी जनता दल परिवार का न्यूनतम एजेंडा देखकर उनके साथ कोई रिश्ता बनाने की बात कह रहे हैं। 

मुलायम सिंह का शासन करने का जो ढर्रा है उसमें वे किसी जनवादी एजेंडे पर तैयार हो सकेें यह असंभव दिखता है इसलिए इच्छा रखने के बावजूद वामपंथी खेमे को मुलायम सिंह के साथ कोई गठजोड़ बनाने के पहले लाख बार सोचना है। रही कांग्रेस की बात तो उसके लिए डूबते को तिनके के सहारे की खोज है। इस कारण वह मर्यादाहीन राजनीति से भी समझौता कर सकती है लेकिन ऐसे विकल्प से जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कराया जा सकता। वामपंथियों का एक पुराना स्लोगन है कि संघर्षों से विकल्प तैयार किया जाना चाहिए। यह आज के समय में सर्वाधिक प्रासंगिक है। जिन राजनीतिक शक्तियों में संघर्ष के जरिए विकल्प खड़ा करने का जज्बा है उन्हें जल्दबाजी दिखाने की बजाय इसी नीति पर अमल करने की सोचना चाहिए। एक बात साफ है कि मोदी का विकल्प अब तभी तैयार होगा जब प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक शक्तियों में व्यक्तिगत स्तर पर उन्हीं की तरह साफ-सुथरा पन हो। साथ ही जनभावनाएं गठजोड़ की राजनीति के विरुद्ध हो चुकी हैं। जनमानस की यह ग्रंथि विपक्ष में अंधाधुंध गठजोड़ के लिए हो रहे प्रयास के प्रतिकूल है। जाहिर है कि ऐसा गठजोड़ बहुत टिकाऊ नहीं हो सकता।

 सत्ता मिलने के बाद ऐसे गठजोड़ में व्यक्तिगत स्वार्थों और व्यक्तित्वों के बीच टकराव की वजह से बहुत जल्दी बिखराव शुरू हो जाता है। लोग राजनीतिक अस्थिरता के नुकसान देख चुके हैं। इस कारण वे अब ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। इस कारण गठजोड़ न्यूनतम कार्यक्रम पर आधारित होगा तभी विश्वसनीय होगा। इस मामले में पश्चिम बंगाल का वाम गठजोड़ मिशाल है जिसके कारण पच्चीस वर्षों तक उसे बराबर जनादेश प्राप्त होता रहा। क्या मोदी के विरुद्ध गठजोड़ बनाने में ऐसा आधार तैयार करना फिलहाल संभव है।

क्या आबादी बढ़ाने से हीं बढ़ेगी लोकतंत्र में भागीदारी ?

आज देश के सांसद और विधायक एवं अन्य राजनेता अपने अपने भविष्य को लेकर भयभीत है। यह भय किसी आतंकवादी हमला अथवा महामारी को लेकर नही है अपितु यह भय भारत सरकार द्वारा बनाया गया ‘डीलिमिटेशन कमीशन‘ द्वारा दी गयी रिपोर्ट से व्यापत हो गया है। इससे एक नया सिस्टम आरक्षण के लिए बना है, जिस कारण भारत में देश की संसद एवं विधायिकाओं में आरक्षित सीटों की संख्या में स्वतः ही भारी वृद्धि हो जाती है।

इसका साफ अर्थ यह हुआ कि आने वाले समय में देश की लोकसभा एवं विधान सभा और अधिक आरक्षित होगी और भविष्य में देश में जातिवादी विभाजन को और ज्यादा ताकत मिलने वाली है। कमीशन को यह कार्य एवं अधिकार दिया गया है कि देश राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में देश की जनसंख्या की संरचना के ढांचे का जातिगत अध्ययन करें और उसके आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए नयी आरक्षित सीटों का चयन करें।

भारत सरकार के द्वारा जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बने इस आयोग के सुझावों पर अगर अमल होता है तो बड़ी संख्या में देश के वर्तमान नेताओं के चुनाव क्षेत्र आरक्षित हो जायेंगें। उन्हें या तो राजनीति से अवकाश लेना पड़ेगा या फिर उन्हें किसी नये चुनाव क्षेत्र का चयन करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ देशभर में जातिवादी एवं साम्प्रदायिक राजनेताओं की एक नयी फौज को सामने आने का रास्ता साफ होगा।

धर्म निरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय का ये नायब उदहारण है। इस नये आकलन का सबसे ज्यादा प्रभाव हिन्दु बहुल क्षेत्रों पर ही पड़ेगा क्यांकि एक तो पिछले कुछ दशकों में देश में मुस्लिम आबादी एवं उनके क्षेत्र में काफी फैलाव हुआ है। दूसरे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से गैर मुस्लिमों का लगभग सफाया हो चुका है। इस कारण मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या लगभग खत्म हो चुकी है। इस कारण वहां आरक्षित सीटों की संख्या बढने के स्थान पर घट रही है। जैसे कश्मीर घाट़ी से गैर मुस्लिम लगभग साफ हो चुके हैं इस कारण वहां आरक्षित सीटों की संख्या खत्म होने की सम्भावना हो चली है।

आयोग को आरक्षित सीटों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए सन 2001 की जनगणना के आंकड़ो को आधार बनाने के लिए निर्देश दिये गया था । इस आधार पर आरक्षित सीटों की संख्या बढना तय है। दूसरे शहरी क्षेत्रों की सीटों की संख्या का बढना तथा ग्रामीण क्षेत्रों की सीटों की संख्या का कम होना तय है क्योंकि पिछले लगभग दो दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जर्बजस्त पलायन हुआ हैं इसी प्रकार आरक्षित वर्ग की जनसंख्या में भी भारी वृद्धि हुई है जबकि गैर आरक्षित वर्ग के हिन्दुओं की जनसंख्या घट रही है। यह तथ्य आने वाले समय में देश में भारी राजनीतिक बदलाव के होंगें। यही कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम माझी यहां तक कह दिए की दूसरे धर्मो में शादी कर दे पीछड़े वर्ग के लोगों को अपनी जनसँख्या बढ़ानी चाहिए। 

लोक सभा में सांसदों की संख्या का निर्धारण अनुच्छेद 81 के आधार पर किया जाता है जिसके आधार पर विभिन्न राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों का बटवारा किया जाता है। इसी प्रकार देश में अनुच्छेद 82 के आधार पर संख्या निर्धारण आयोग अथवा डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जा सकता है जिसके आधार पर लोक सभा एवं विधान सभाओं में विभिन्न वर्गो के लिए सीटों का निर्धारण अथवा अरक्षण होता है।

अब यह दोनों संवैधानिक अनुच्छेद देश में विघटनकारी मानसिकता बढाने के लिए उत्तरदायी हैं। जिन राज्यों अथवा वर्गो की जनसंख्या घट रही है उनको यह दंड होगा कि उनका प्रतिनिधित्व भी कम होगा इसके विपरीत जिन राज्यों एवं वर्गो की जनसंख्या अधिक होगी उनका प्रतिनिधत्व उतना ही ज्यादा होगा। इसका सीधा मतलब यह होगा कि जो राज्य एवं वर्ग जनसंख्या बढ़ा कर देश एवं यहां के संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा जबकि जो राज्य एवं वर्ग जनसंख्या घटा कर राष्ट्र एवं राष्ट्र के संसाधनों की रक्षा कर रहे हैं उन्हें दण्ड दिया जायेगा।

यह भारत के महान संविधान की बड़ी विशेषताऐं हैं। इन्हीं बातों के मददेनजर दक्षिण भारत के राज्य इस तरह सीटो के निर्धारण का विरोध करते रहे है क्योंकि कुछ बीमार राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, आबादी बढाने में बहुत आगे हैं जबकि दक्षिण के राज्य तथा पश्चिम के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत कम है। इसी प्रकार हिन्दुओं के गैर आरक्षित वर्गो की जनसंख्या वृद्धि की दर भी बहुत कम है।

इस सत्य को ध्यान में रखते हुऐ तथा दक्षिण भारत के राज्यों के विरोध के कारण संसद ने 1976 में एक संशोधन पास किया था जिसके अन्‍​र्तगत लोकसभ में सीटों की संख्या में सन 2000 तक कोई भी वृद्धि नहीं होगी। इसके बाद यह समय सीमा 2026 तक बढा दी गई है।

अगर 1981-1991 के दशक की जनसंख्या बढोत्तरी पर निगाह डाली जाये तो उत्तर भारत एवं उत्तर पूर्व के राज्यों में यह वृद्धि 22 से 28 प्रतिशत थी जब कि दक्षिण के राज्यो में 15 प्रतिशत से भी कम रही। 1991-2001 की जनगणना में यह अन्तर और बढ गया। जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में 25.74, मध्यप्रदेश में 24.34, राजस्थान में 28.33, हरियाणा में 28.06 तथा बिहार में 28.43 रही। जनसंख्या वृ​ि़द्ध की दर आसाम एवं बंगाम में तीस से भी आगे रही।

इसके विपरीत इसी दशक में केरल में सिर्फ 9.42, तमिलनाडु में 11.19, कर्णाटका मेें 17.25, आंध्रपेदश में 13.86 तथा गोवा में 14.89 रही। इससे स्पष्ट होता है कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन के सुझावों पर अमल किया जाता है तो आने वाले वर्षो में देश में असफल राज्यों एवं असफल वर्गो का शासन होगा।

इस सत्यता को दरकिनार करते हुए सन 1998 में तत्कालीन एन डी ए सरकार ने, लोक सभा सीटों का पुर्नवितरण एवं उनकी संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि करने की कोशिश की थी परन्तु दक्षिण में बड़े नेताअें जैसे करूणा निधी एवं चन्द्रबाबू नायडू के कड़े विरोध के कारण वाजपेयी सरकार को अपनी कोशिश ठंड़े बस्ते में डालनी पड़ी थी।

अब एक बार पुन: केन्द्र की गठबन्धन सरकार इस योजना को लागू करने का प्रयत्न कर रहे थे । क्योंकि उसमें शामिल दो बड़े दल कांग्रेस एवं वाम परिवार को यह उम्मीद थी कि उसके लागू होने के बाद आरक्षित वर्गो की सीटों में बढोत्तरी होगी इसी के साथ इस नये सीमाकरण के बाद मुस्लिम वर्ग के सदस्यों की संख्या में भरी बढ़ोतरी होगी और यह दोनों दल अपने को देश में आरक्षण एवं इस्लाम के सबसे बड़े कोतवाल मानते हैं। इससे देश की राजनीति पर उनकी पकड़ मजबूत होगी।

सीटों के इस नये आवंटन से दक्षिण के दल, भारतीय जनता पार्टी तथा गैर आरक्षित वर्गो की राजनीति में पकड़ कम हो जायेगी। क्योंकि इनकी सीट एवं इनके क्षेत्रों में सीटों का घटना तय है। इससे स्पष्ट होता है कि सीटो का जनसंख्या के आधार पर बढवारे का वर्तमान फार्मूला अत्यन्त दोषपूर्ण है तथा यह राष्ट्र एवं समाज के हित में जरा भी नहीं है। राष्ट्र हित में यह होगा कि संविधान में संशोधन करके ऐसी व्यवस्थाओं को ही खत्म कर दिया जाये जिससे कि देश में जातिवादी एवं साम्प्रदायिक ताकतों को शक्ति मिलती हो।

 अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में देश एक जातीय गणराज्य बन जायेगा। तथा हम दो और हमारे दो वाले मूर्ख माने जायेंगें। हम दो हमारे दस वाले सम्मानित होगें। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या अाबादी बढ़ाने से हीं बढ़ेगी लोकतंत्र में भागीदारी ?

कांग्रेस की पतन और मोदी राष्ट्रवाद का उदय में आज का भारत !

सोलहवीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को यह कैसी पराजय का सामना करना पड़ा। पार्टी की इतनी फजीहत 1977 में भी नहीं हुई थी जब इमरजेंसी के कथित अत्याचारों व जबरिया नसबंदी कार्यक्रम की वजह से पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस के खिलाफ घृणा की लहर चल रही थी। कांग्रेस को हालिया उपचुनाव मेंं इतनी कम सीटें मिली हैं कि उसे मान्यता प्राप्त प्रतिपक्ष का दर्जा तक नसीब नहीं हो सका। हालांकि पार्टी ने इसके लिए फिर भी दावेदारी ठोकी लेकिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बेआबरू करने के अंदाज में उसकी अर्जी ठुकरा दी। कांग्रेस नेतृत्व से अपेक्षा थी कि इन हालातों में पार्टी को बचाए रखने के लिए हार के कारणों का पारदर्शी मंथन कर वह भविष्य के लिए कोई आक्रामक और तेजतर्रार रणनीति बनाएगी पर इसकी कवायद नदारद है। पार्टी इस मामले में चुनाव के चार महीने गुजर जाने के बाद भी दिग्भ्रम की स्थिति में है।

कांग्रेस ने आजादी के बाद से नेहरू वंश को चमत्कारिक ब्रांड के रूप में राजनीतिक क्षितिज पर स्थापित कर उसके सहारे अपना वर्चस्व बनाए रखने का सफल प्रयास किया है। यही कारण है कि जब राजीव गांधी की अचानक हत्या के बाद सोनिया गांधी पार्टी और सरकार की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं हुईं तो कांग्रेस अनाथ हालत में पहुंच गई थी। नरसिंहा राव ने अंततोगत्वा जिम्मेदारी संभाली लेकिन उन्हें अंत तक पार्टी के प्रमुख लोगों की स्वीकृति नहीं मिल सकी। पार्टी में उनके समय जबरदस्त बिखराव हुआ। बाद में जब तक सोनिया गांधी ने पार्टी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी संभालना कबूल नहीं किया तब तक कांग्रेस की नैया डंवाडोल ही बनी रही। सोनिया गांधी के संघर्ष से 2004 में जब आठ वर्ष बाद कांग्रेस को केेंद्र की सत्ता में वापसी का मौका मिला तो पार्टी के आम से लेकर खास लोगों तक के इस यकीन की पुष्टि हो गई कि नेहरू वंश का नेतृत्व उसके लिए खरा सिक्का है और उसकी अगुवाई में पार्टी सत्ता में अपना अविरल प्रवाह बनाए रखने में हमेशा सफल रह सकती है।

बहरहाल नेहरू वंश की चौथी पीढ़ी के चिराग राहुल गांधी को इसी कारण कांग्रेस का भविष्य सौंपने का पार्टी जनों ने बड़े गाजेबाजे के साथ स्वागत किया था। वैसे तो 2009 के चुनाव के बाद ही मनमोहन सिंह की जगह राहुल गांधी द्वारा लिए जाने का विश्वास कांग्रेसी संजोए थे लेकिन खुद राहुल ऐन मौके पर इससे पीछे हट गए लेकिन अबकी बार चुनाव के पहले मनमोहन सिंह ने सरकार की जिम्मेदारी फिर न संभालने की सार्वजनिक घोषणा कर दी थी जिससे यह तय माना जाने लगा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो सरकार की बागडोर राहुल गांधी ही संभालेंगे। इसके बावजूद कांग्रेस चुनाव में बुरी तरह मात खा गई। पार्टी के लिए यह जबरदस्त सदमा है। नेहरू परिवार का तिलिस्म इससे टूटा। जाहिर है कि उसकी जादुई ताकत पर अटूट विश्वास करने वाली पार्टी इससे हतप्रभ होकर किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में पहुंच गई।

चुनाव के हार के कारणों को जानने के लिए पार्टी ने एके एंटोनी कमेटी का गठन किया था। इसके आधार पर पार्टी की कमियां दूर कर नए ढंग से राजनीतिक संघर्ष का सफर शुरू करने का इरादा बनाया गया था लेकिन एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाली जा चुकी है। पार्टी नेतृत्व को कोई फैसला लेते न देख हताशा में डूबे कांग्रेसी अब बेचैन होने लगे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर सवाल मुखर हो उठे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि राहुल गांधी के सलाहकार की भूमिका अदा करते रहे दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने भी राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर परोक्ष में संदेह जताने में कसर नहीं छोड़ी। स्वाभाविक है कि राहुल के समर्थकों में इससे जबरदस्त बौखलाहट पैदा हुई। पार्टी के युवा सचिवों ने संयुक्त रूप से राहुल के नेतृत्व पर उंगली उठाने वालों के खिलाफ ज्ञापन बाजी शुरू कर दी। इस अंर्तद्वंद्व के बढऩे से पार्टी को और ज्यादा नुकसान संभावित था। जल्द ही जब पार्टी नेतृत्व को इसका आभास हो गया तो सचिवों को आगाह किया गया कि वह अपनी शिकायत मीडिया तक ले जाने से बाज आएं लेकिन सचिवों की इस गोलबंदी ने एक उद्देश्य पूरा कर दिया। इससे दिग्विजय सिंह व पार्टी के अन्य क्षुब्ध नेताओं की बोलती फिलहाल बंद हो गई है।

बावजूद इसके यह नहीं माना जा सकता कि कांग्रेस का संकट टल गया है। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर पार्टी के लोगों में ही नहीं आम जनों में भी पर्याप्त अविश्वास पनप चुका है। राहुल को केेंद्र बिंदु बनाकर नेहरू वंश के करिश्मे का लाभ उठाने की अब बहुत कम उम्मीद रह गई है। हद तो यह है कि इसके बावजूद राहुल निर्णायक मौके पर रणछोर देसाई बनने की अपनी कमजोरी से उबर नहीं पा रहे। सोनिया गांधी प्रियंका कार्ड खेलने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस का पुर्नउत्थान हो तो कैसे हो। कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से इस पर चिंतन करने से डर रही है। कांग्रेस को यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। नेहरू जी के समय और आज के समय में बहुत अंतर आ चुका है। तब देश के नेताओं को लेकर लोगों के मन में रूमानी आकर्षण रहता था। आज भारतीय लोकतंत्र बहुत परिपक्व हो चुका है और आज का मतदाता किसी फंतासी में नहीं जीता। इस कारण आज सर्वोच्च नेता की आलोचना के प्रति इंदिरा युग जैसी असहिष्णुता से काम नहीं चल सकता। जब इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा जैसे नारे ईजाद किए जाते थे और लोगों का समर्थन उन्हें मिलता था। आज मतदाता किसी नेता के प्रति अंध आस्था नहीं रखता इसलिए राहुल के ऊपर हमला होता है तो बहुत कटु प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को जीवंतता बनाए रखने के लिए अब नेतृत्व की कार्यशैली की समालोचना सुनने और करने की आदत डालनी पड़ेगी। पार्टी के नेताओं की नेतृत्व के प्रति शिकायत में अगर जनभावना का प्रतिविंब है तो नेतृत्व को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाकर इसमें सुधार करके सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।

राहुल गांधी में सबसे बड़ी कमी यह है कि वह जब जोश में होते हैं तो बहुत क्रांतिकारी भाषण करते हैं लेकिन जैसे ही भावनाओं का उफान शांत हो जाता है वे मांद में चले जाते हैं। क्रांतिकारी विचारों को अमली रूप देना ही नेता को प्रमाणिक बना सकता है अन्यथा उसकी गिनती लफ्फाजों में होना तय है। राहुल गांधी के समर्थक पार्टी में उनके विरोध में मुखर हो रहे सीनियर नेताओं को निशाने पर लेने के लिए इस अंदरूनी उठापटक को घाघों और मासूम युवाओं के बीच के संघर्ष के रूप में पेश करने की रणनीति पर अमल कर रहे हैं लेकिन इस मामले में व्यवहारिक स्तर पर राहुल इतने लचर हैं कि युवा इस रणनीति से बिल्कुल भी संवेदित नहीं हो रहे।

युवाओं को जो चीजें अपील करती हैं राहुल और उनके समर्थकों को उसका ज्ञान नहीं है। युवाओं को या तो उदंडता अपील करती है जैसे कि वीर भोग्या वसुंधरा के सिद्धांत पर विश्वास करने वाली उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के प्रति युवाओं का आकर्षण। दूसरी रेडिकल विचारधारा जिसमें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे जज्बाती मुद्दे भी शामिल हैं और जिसका फायदा मोदी ने उठाया। इसके पहले दुनिया भर के रक्तिम वामपंथी तख्ता पलटों की वजह से कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति युवाओं में जबरदस्त समर्पण देखने को मिलता था लेकिन राहुल के दर्शन में युवाओं के लिए इन दोनों जरूरी तत्वों में से एक भी नहीं हैं। वे सुविधाभोगी और बड़े घरों के युवाओं की टोली का प्रतिनिधित्व करते हैं। आम युवा की निगाह में यह खलनायक हैं। राहुल का युवा किसी ऊर्जा का विस्फोट करने वाला युवा नहीं है। राहुल गांधी को आमूल व्यवस्था परिवर्तन का ऐसा नक्शा पेश करना पड़ेगा जो आदर्शवादी युवाओं में उन्माद की स्थिति उत्पन्न कर सके। यही मोदी और आरएसएस का कारगर जवाब हो सकता है लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ऐसा कर पाने की कल्पना से कोसों दूर हैं। ऐसे में अब देखना ये है की कांग्रेस की पतन और मोदी राष्ट्रवाद का उदय में आज का भारत किस ओर जाता है!

प्लास्टिक प्रदूषण !

प्लास्टिक एक विदेशी दिमाग की उपज है जिसे सन् 1862 मे अलेक्जेंडर पार्कीस ने लंदन मे एक महान अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया था। प्लास्टिक से बनी हुयी वस्तुएं आज हमारे जीवन के लिए इतनी घातक हो जाएँगी ये किसी ने नहीं सोचा होगा। हमारे देश में पहले लोग सोने चाँदी के वर्तनों मे खाना खाते थे। मगर जैसे-जैसे समय बदला वैसे-वैसे हमारी जरूरतें बदलती गई। मगर आज प्लास्टिक ने हमारे जीवन में ऐसा आतंक मचाया है की इसके प्रभाव से पूरा मानव जीवन तहस-नहस हो गया है। आज प्लास्टिक के वर्तनों में खाने से सैकड़ों प्रकार के हानिकारक है विमारियां हो रही हैं। इन विमारियां का इलाज भी संभव नहीं है। डिस्पोजल प्लास्टिक के बस्तुओं में प्रमुख रूप से चम्मच, कप, प्लेट ,गिलास, कटोरी, शराब और पानी की बोतलें आदि शामिल हैं जो सबसे खतरनाक है।

प्लास्टिक कैरी बैग मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इसके बढ़ते प्रयोग की कोई ठोस व्यवस्था नहीं होने से यह पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी है। एक छोटे से छोटे शहर में पांच से सात क्विंटल कैरी बैगों की बिक्री होती है। प्रदूषण का सिलसिला तब आरंभ होता है जब काम में आने के बाद इन कैरी बैगों को कचरे के रूप में जहां-तहां फेक दिया जाता है। बायोडिग्रेडेवल नहीं होने के कारण प्लास्टिक कैरी बैग कभी सड़ता या गलता नहीं है और पर्यावरण के लिए खतरा बन जाता है।

क्या कहते हैं पर्यावरणविद्

पर्यावरणविद् और वनस्पति शास्त्र के वरिष्ठ शिक्षक अरविंद ठाकुर के अनुसार खेत-खलिहानों में लगे फसलों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी कैरी बैग बाधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर प्लास्टिक दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल से मंगाये जाते हैं जहां इसका व्यवहार पूरी तरह निषिद्ध है। हालांकि इन बैगों पर 40 माइक्रान अंकित रहते हैं लेकिन वे 20 या इससे भी कम माइक्रान के होते हैं। जिनका रिसाइक्लीन आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं होने के कारण ये सड़क नदी नाले एवं खेत खलिहानों में यूं ही पड़े रहकर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ऐसे गैर मानक प्लास्टिक बैगों के व्यवहार पर अंकुश लगाने हेतु प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की जाती है। ना ही कोई गैर सरकारी संगठन इस दिशा में जागरूकता लाने के लिए प्रयासरत है।

प्लास्टिक उपयोग की वैश्विक स्थिति

वैश्विक रूप से प्रत्येक वर्ष लगभग 500 अरब प्लास्टिक बैगों का उपयोग होता है। वल्र्ड वाच इंस्टीट्यूट के अनुमान के अनुसार इसमें से लगभग 100 अरब प्लास्टिक बैग अकेले अमेरिका में उपयोग होते है। भारत में औसतन प्रत्येक व्यक्ति 3 कि.ग्रा. प्लास्टिक का उपयोग करता है। यूरोपीयन व्यक्ति इस सन्दर्भ में 60 कि.ग्रा. तथा अमेरिकन व्यक्ति 80 कि.ग्रा. प्रत्येक वर्ष प्लास्टिक का उपयोग  करता है। भारत में प्रति व्यक्ति उपयोग की मात्रा कम है परन्तु भारत की अधिक जनसंख्या तथा डिस्पोज करने की आदतों के फलस्वरूप यह स्वास्थ्य संबंधी समस्या बना हुआ है। भारत में बैगलुरू में अकेले लगभग 40 टन प्लास्टिक प्रति दिन अपशिष्ठ होता है। वर्षा के समय देष में नालियों के अवरूद्व होने का यह भी एक प्रमुख कारण है। वर्ष 1975 में किये गये एक अध्ययन में पाया गया था कि सागरों की ओर जाने वाली नदियों द्वारा लगभग 8 लाख पाउण्ड का प्लास्टिक वार्षिक रूप से फेंक दिया जाता है इसीलिये यह विश्व में भूमि पर अतिरिक्त रूप में नहीं दिखता है ।

प्लास्टिक का पर्यावरण पर प्रभाव

एक अनुमान के मुताबिक हर साल धरती पर 500 बिलियन से ज्यादा पालीथिन बैग्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं। बांग्लादेश में वर्ष 2002 में पाॅलीथिन बैग्स को इसलिए प्रतिबंधित करना पड़ा था क्योंकि 1988 और 1998 में वहां कई इलाकों में बाढ़ आने की वजह तक बन गया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशक एसएस नेगी के मुताबिक पालीथिन बैग्स शहरों और कस्बों की नालियों के अलावा नदी-नालों में फंस जाते हैं और इससे लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति भी प्रदूषित हो जाती है जोकि कई गंभीर बीमारियों की वजह बनती है। प्लास्टिक के लिफाफों से फैली गंदगी से पीलिया, डायरिया, हैजा, आंत्रशोथ जैसी बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। कुछ लोग पालीथिन को जला देते हैं, ऐसा करने से वायु प्रदूषण होता है और विषैली गैसें वायुमंडल में मिल जाती हैं।

बड़ी-बड़ी कंपनियों के 85 फीसदी से अधिक उत्पाद प्लास्टिक पैकिंग में ही आ रहे हैं। इन कंपनियों के मालिकों का सरकार और सरकारी अधिकारियों से मीली भगत की वजह से इस पर रोक नहीं लग पा रही है। प्लास्टिसाइजर अल्प अस्थिर प्रकृति का जैविक कार्बनिक एस्सटर (अम्ल और अल्कोहल से बना घोल) होता है। वे द्रवों की भांति निथार कर खाद्य पदार्थों में घुस सकते हैं। ये कैंसर पैदा करने की संभावना से युक्त होते हैं। एंटी आक्सीडेंट और स्टैबिलाइजर अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन होते हैं जो निर्माण प्रक्रिया के दौरान तापीय विघटन से रक्षा करते हैं। कैडमियम और जस्ता जैसी विषैली धातुओं का इस्तेमाल जब प्लास्टिक थैलों के निर्माण में किया जाता है, वे निथार कर खाद्य पदार्थों को विषाक्त बना देती हैं। थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कैडमियम के इस्तेमाल से उल्टियां हो सकती हैं और हृदय का आकार बढ सकता है। लम्बे समय तक जस्ता के इस्तेमाल से मस्तिष्क के ऊतकों का क्षरण होकर नुकसान पहुंचता है।

शराब को जहरीला बनाता है प्लास्टिक

गोवा में बनने वाली विशिष्ट किस्म की शराब फेनी को यदि प्लास्टिक जार में भंडार कर रखा जाता है, तो इससे यह स्प्रिट धीरे-धीरे ‘कैंसरजनक’ हो जाती है जिससे कैंसर हो सकता है। विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है। काजू व नारियल के स्वाद में उत्पादित फेनी गोवा में काफी लोकप्रिय है। फेनी के भंडारण के लिए प्लास्टिक के कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाता है और यह शराब प्लास्टिक की बोतल या जार में बेची जाती है। आनकोलोजिस्ट डॉ सुरेश शेयते के अनुसार, पीवीसी जार में रखी फेनी को पीने से मुख या रक्त कैंसर होने का खतरा है।

नन्हें मुन्नों को प्लास्टिक की बोतल में दूध पिलाने से कैंसर

अगर आप अपने नन्हें मुन्नों को प्लास्टिक की बोतल से दूध पिलाते हैं तो सावधान हो जाएं। प्लास्टिक की बोतल में रासायनिक द्रव्य की कोटिंग होती है। बोतल में गर्म दूध डालने पर यह रसायन दूध में मिलकर बच्चे के शरीर में पहुंचकर नुकसान पहुंचाता है। दूध की बोतल के अलावा शराब, कोल्ड ड्रिंक्स, और पैक्ड फूड को नमी से बचाने के लिए कई कंपनियां प्लास्टिक में इसी की खतरनाक रासायनिक कोटिंग करती हैं। रासायन शरीर में पहुंचने पर हार्ट, गुर्दे, लीवर और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के  फिजियोलाजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ जयंती पंत ने ये जानकारी दी।

देशी कुड़े में दश फिसदी सिर्फ प्लास्टिक

हमारे देश के शहरों के कूड़े में 10 प्रतिशत प्लास्टिक की वस्तुएं पाई जाती है। पूरे  विश्व के 10 प्रतिशत डिस्पोजेबल प्लास्टिक का उपयोग भारत में होता है। 2001-02 में भारत में प्लास्टिक की मांग 4.3 मिलटन थी जो अब ये बढ़ कर 6.94 हो गया है। दिल्ली प्लास्टिक थैलियां (विनिर्माण, बिक्री एवं प्रयोग) तथा गैर-जैव अवक्रमित कचरा-करकट (नियंत्र) अधिनियम 2001 लागू है। 20 माइक्रान से कम मोटाई की प्लास्टिक या पालीथिन की थैलियों का उत्पादन दिल्ली में नहीं किया जा सकता। उपरोक्त अधिनियमों का उल्लंघन करने पर 3 महीने से एक वर्ष की कैद अथवा 25,000 रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना पुरुषत्व के लिए खतरा

प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना रखने से पीएफओए ज्यादा खतरनाक असर छोड़ता है। इससे खाद्य पदार्थों में लेड नामक रसायन का जहर फैल सकता है। फार्मेलडिहाइड रसायन का शरीर के भीतर जाने से ये किडनी में स्टोन, उलटी और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। नेवा सेंटर में मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉ. डी. के. अनुसार प्लास्टिक के गिलास में चाय या कॉफ़ी का स्वाद लेना पुरुषत्व के लिए खतरनाक है, क्योंकि इस संबंध में किए गए रिसर्च बताते हैं कि इनसेफर्टिलिटी यानी मेल्स की जनन की क्षमता कम हो जाती है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लास्टिक के कप और बोतल में बिस्फिनाल-ए और डाईइथाइल हेक्सिल फैलेट जैसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कैंसर, अल्सर और स्किन रोगों का कारण बन रहे हैं। अब तो यह भी खुलासा हुआ है कि प्लास्टिक के बोतल में दवा भी सेफ नहीं है। गर्म खाने से प्लास्टिक या कॉफ़ी  के जरिए बॉडी में आकर बीमारियां फैलाते हैं। उन्होंने बताया कि  बिस्फिनाल-एडाउनसिंड्रोम और मानसिक विकलांगता को जन्म देताहै। एक हफ्ते प्लास्टिक की बोतल का यूज से उस सेटाक्सिक एलिमेंट आने लगता है, वहीं धूप में गर्म होने से भी ऐसा तुरंत होने लगता के कपया थाली में मौजूद केमिकल्स टूटते हैं और चाय है। इस लिए बेहतर तो यह होगा कि प्लास्टिक की बोतल का यूज ही नकरें।

प्लास्टिक के खिलौनों में जहर

बच्चों को प्लास्टिक के खिलौना देने वाले मां बाप हो जाएं सावधान। रिसर्च में जो तथ्य निकल कर सामने आएं हैं वह बेहद हीं चैकाने वाले हैं। खिलौनों में जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है वे बच्चों के लिए बेहद हानिकारिक हैं। खिलौनों में आर्सेनिक और सीसे का भी इस्तेमाल होता है जिसमे जहरीले तत्व मिले होते हैं। इन्हें मुंह में डालने पर बच्चों को गंभिर बीमारियां हो रही है। साथ हीं खुशबू के लिए डाले जाने वाले पदार्थों और जस्ते से से एलर्जी भी हो रही है। रंगों में कई ऐसे रासायन मौजूद होते हैं जिनसे कैंसर का खतरा हो सकता है। साथ ही भविष्य में प्रजनन में भी परेशानी आ सकता है।

स्वास्थ्य के लिए घातक है पॉलिथीन

पॉलिथीन कचरे से देश में प्रतिवर्ष लाखों पशु-पक्षी मौत का कारण बन रहे हैं। लोगों में तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है तथा भूगर्भीय जलस्रोत दूषित हो रहे हैं। प्लास्टिक के ज्यादा संपर्क में रहने से लोगों के खून में थेलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है। इससे गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु का विकास रुक जाता है और प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचता है। महाराजा अग्रसेन अस्पताल के सीईओ डॉ  एमएस गुप्ता ने कहा है कि प्लास्टिक उत्पादों में प्रयोग होने वाला बिस्फेनाल रसायन शरीर में डायबिटीज व लिवर एंजाइम को असामान्य कर देता है। महाराजा अग्रसेन अस्पताल के सीईओ डॉएमएस गुप्ता का कहना है कि पालीथीन कचरा जलाने से कार्बन डाईआक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड एवं डाईआक्सीन्स जैसी विषैली गैसें उत्सर्जित होती हैं। इनसे सांस, त्वचा आदि की बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है।

सीवर जाम का सबसे बड़ा कारण पॉलिथीन

सीवर जाम का सबसे बड़ा कारण प्लास्टक है। दिल्ली नगर नीगम में अधिशासी अभियंता अनिल त्यागी कहते हैं कि पालीथीन सीवर जाम का सबसे बड़ा कारण है। यह नालियों से होता हुआ सीवर में जाकर जमा हो जाता है, जिससे गंदे पानी का बहाव बाधित होता है। पिछले वर्ष रोहिणी और सिविल लाइंस जोन में नगर निगम को सीवर जाम की 278 शिकायतें मिलीं। इनकी सफाई के दौरान ज्यादातर सीवर में भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा फंसा हुआ पाया गया। गौरतलब है कि दिल्ली के सिर्फ एक डिवीजन में सीवर की सफाई पर 20 से 25 लाख प्रतिवर्ष का खर्च आता है।

पर्यावरण चक्र को अवरुद्ध करता है प्लास्टिक

नेशनल फिजिकल लैबोरेट्री के वैज्ञानिक विक्रम सोनी के अनुसार प्लास्टिक पर्यावरण चक्र को रोक देता है। प्लास्टिक कचरे के जमीन में दबने की वजह से वर्षा जल का भूमि में संचरण नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप भूजल स्तर गिरने लगता है। प्लास्टिक कचरा प्राकृतिक चक्र में नहीं जा पाता, जिससे पूरा पर्यावरण चक्र अवरुद्ध हो जाता है। पालीथीन पेट्रो-केमिकल उत्पाद है, जिसमें हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल होता है।

मदरसा और इश्लाम का सच: सामूहिक दुष्कर्म और धर्मातरण !

देश में एक बार फिर से इश्लामिक जेहाद का सच निकल कर सामने आया है। हर बार की तरह शासन और प्रसाशन पुरे मामले पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और धर्मातरण का मसला सड़क से लेकर संसद तक में गूंजा। सपा, बसपा, कांग्रेस, टीएमसी, सबने आपने-अपने तरीके से इस मामले पर रोटी सेकते नज़र आये। मगर किसी ने पीड़िता के ज़िंदगी और उसके परिवार की आपबीती को टटोलने का प्रयास नहीं किया। यही कारण है की हम घटना की हकीकतों से पर्दा उठाने के लिए ये ब्लॉग लिख रहे हैं, ताकि समाज और देश सच जान सके। 27 जुलाई को मेरठ के खरखौंदा थाना क्षेत्र से एक हिन्दू लड़की का अपहरण हुआ, लेकिन पुलिस ने इस रिपोर्ट दर्ज नहीं की। 29 जुलाई को स्थानीय जन प्रतिनिधियों के दबाव में रिपोर्ट तो लिख ली गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तीन अगस्त को लड़की किसी तरह उनके चंगुल से निकलकर भाग आई। लौटकर आई लड़की ने जो कुछ बताया, वह सिर्फ खौफनाक ही बल्कि दिल दहला देने वाली है। लड़की का अपहरण करके पास के एक गांव के प्रधान ने पांच दिन तक अपने घर में रखा। प्रधान की पत्नी और एक मदरसे के हाफिज की मदद से उसके साथ कई दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। लड़की के मुताबिक उसके जैसी 40-50 और लड़कियां वहां पर हैं। 

ये पूरा मामला लड़कियों के ट्रैफिकिंग लग रहा है। मगर उत्तर प्रदेश सरकार एक विशेष वर्ग को संतुष्ट करने के लिए उससे जुड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में अब भी संकोच कर रही है। मदरसे में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का मामला पूरे देश में गूंजा। खरखौदा क्षेत्र के युवती के गांव में भी भाजपा नेताओं और हिन्दू संगठन के लोगों का जमावड़ा रहा। युवती को अदालत में पेश किया गया । साथ ही गढ़मुक्तेश्वर के मदरसे में छापा मारकर धर्म परिवर्तन कराने वाले गुल सनव्वर समेत दो को गिरफ्तार भी किया गया। पीड़ित परिवार के लोगों में अभी भी पुलिस की धीमी कार्रवाई को लेकर रोष है। सबसे चौकाने वाली बात यहां ये है के सामूहिक दुष्कर्म के बाद लड़की की हालत बिगड़ी तो मुजफ्फरनगर के एक नर्सिग होम में ऑपरेशन कर गर्भाशय की ट्यूब निकलवा दी गई। युवती के साथ हुई घिनौनी वारदात के बाद गांवों में बवाल मचता रहा मगर पुलिस पुरे मामले पर पर्दा डालने का प्रयास करती रही। मदरसों के अंदर दूसरी युवतियों को भी बंधक बनाकर विदेश भेजने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में युवती के अदालत में एक घंटे के बयान दर्ज कराए। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल तो भेज दिया है, मगर है सवाल अब भी बरकरार है की क्या आज मदरसा धर्मांतरण का अड्डा बन गया है?

दुष्कर्म पीड़िता को मदरसे में गाय का मांस खिलाने की कोशिश  

युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के प्रकरण में पुलिस ने पीड़िता को अदालत में पेश किया। पीड़िता ने एक घंटे में एक माह की आपबीती को बयां किया किया। पीड़िता ने जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया उसे सुन किसी का कलेजा कांप उठेगा। पीड़िता ने बताया कि तीन साल पहले वह इंटरमीडिएट में पढ़ रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले हसमत की बेटी निशात ने मुझसे दोस्ती की। निशात मेरे साथ बीए फाइनल तक साथ पढ़ी। उसने तभी से इस्लाम धर्म के बारे में बताना शुरू कर दिया था, जब मैं नौकरी तलाश रही थी। तभी निशात ने मेरी मदद की और मदरसे में 1500 रुपये प्रति माह में की नौकरी दिलाई। मदरसे में अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाने लगी थी। इसी बीच 29 जून को गांव के सनाउल्ला अपनी बीवी समरजहां के साथ मिलकर ग्राम प्रधान नवाब की मद्द से बुर्का पहना कर बाइक से उठा ले गए। पहले हापुड़ के मदरसे में रखा गया। इसके बाद गढ़ के दतोई स्थित मदरसे में ले जाकर नशे देकर चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद मदरसे में रखकर बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करा दिया। बाकायदा जो शपथ पत्र तैयार किया, उस पर जन्नत बुशरा नाम से हस्ताक्षर भी उन्होंने खुद ही कर दिए। उसके बाद घर लौट गई। 8 जुलाई को हालत बिगड़ने पर सनाउल्ला को मामले की जानकारी दी गई। सनाउल्ला 23 जुलाई को वहां से पहले मेरठ ले गया, जहां एक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें गर्भाशय की फेलोपियन ट्यूब में गर्भ धारण होने के कारण मुजफ्फरनगर ले गए। वहां ऑपरेशन कराने के बाद मुस्तफा कालोनी स्थित एक मदरसे में रखा गया। वहां से बाहर भेजने की तैयारी चल रही थी। पता चला की उससे पहले भी कुछ युवतियों को बाहर भेजा जा चुका है। इसी के डर से घबरा गई और वहां भाग आई। बाहर आकर इमरान नामक युवक ने सहायता देकर बस स्टैंड तक पहुंचा दिया, जहां से बस में सवार होकर मेरठ के भैसाली बस स्टैंड पहुंची और परिजनों को मामले की जानकारी दी। पीड़िता ने बताया कि, मदरसे में धर्म परिवर्तन से पहले मौलाना सिद्दीकी की लिखी हुई ‘आपकी अमानत आपकी सेवा में’ किताब को पढ़ाया गया, जिसमें लिखा था कि, इस्लाम धर्म में ही असली जन्नत है। बताया गया कि ईद के मौके पर धर्म कबूलना जन्नत में जाना होता है। इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर भाई की हत्या करने की धमकी भी दी गई थी।

परदा डालने में जुटे शीर्ष अफसर

युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के साथ गर्भाशय से फेलोपियन ट्यूब निकालने के सनसनीखेज मामले में प्रदेश सरकार के घिर जाने पर अफसर पर्देदारी की कोशिश में जुट गए। पुलिस महानिरीक्षक कानून-व्यवस्था अमरेंद्र कुमार सेंगर ने बेतुका बयान देकर सब को चौंका दिया । उनका कहना है कि पीड़िता के मेडिकल में दुष्कर्म का उल्लेख नहीं है, जबकि डीआइजी के. सत्यनारायण ने कैमरे के सामने सामूहिक दुष्कर्म और गर्भाशय से फेलोपियन ट्यूब निकालने की पुष्टि की। बाकायदा धर्म परिवर्तन कराने की बात भी स्वीकार की है। रिपोर्ट के आलावा पीड़िता ने अदालत में दिए अपने 164 के बयान में भी सामूहिक दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का जिक्र किया है। लेकिन लखनऊ में बैठकर पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था का कहना है कि, युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ ही नहीं। तो सवाल खड़ा होता है की क्या ये बेशर्म अधिकारी मुलायम यादव के प्रवक्ता बन गए हैं?   जब लड़की की पेट पर आपरेशन के निशान की याद दिलाई गयी तो पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह नितांत व्यक्तिगत है और इस पर टिप्पणी उचित नहीं है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है की क्या ये पुलिस अधिकारी अपने न्याय धर्म को भूल गए हैं जिसे वह हर हाल में निभाने का सपथ लेते हैं ।  

अदालत से 164 के तहद सीआरपीसी में बयान दर्ज कराने के बाद कड़ी सुरक्षा में पीड़िता को लेकर पुलिस गांव जा रही थी। तभी गांव के बाहरी छोर पर कमिश्नर ने रोक कर पीड़िता से करीब दस मिनट तक वार्ता की। पीड़िता के मुताबिक, उससे अदालत में दिए गए बयान के बारे में पूछा गया। तीन दिन बाद पीड़िता को अदालत में पेश करने के बाद करीब एक घंटे तक बयान दर्ज हुए। उसके बाद पीड़िता को पीछे के रास्ते से निकालकर पुलिस की टीम खरखौदा के गांव में ले गई। गांव के बाहर पहले से ही कमिश्नर, डीआइजी और एसपी देहात मौजूद थे। कमिश्नर ने युवती को गांव के बाहरी छोर पर रोक लिया। महिला एसओ समेत सभी को अलग करने के बाद पीड़िता का मुंह खुलवाया गया। इसके बाद उससे करीब दस मिनट तक वार्ता की गई। उस समय परिवार के सदस्यों को भी दूर कर दिया था। जबकि कानूनन महिला से महिला अफसर को ही पूछताछ करनी चाहिए। ऐसे में कमिश्नर की पूछताछ पर लोगों में गुस्सा भड़क गया। पीड़िता ने बताया कि, कमिश्नर भूपेंद्र सिंह ने अदालत में दिए गए बयानों के बारे में जानकारी मांगी थी।

 

खरखौदा क्षेत्र से युवती का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराकर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने गढ़ के गांव दौताई में स्थित एक मदरसे से गुल सनव्वर व फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले कंप्यूटर सेंटर के संचालक राजा को गिरफ्तार किया है। युवती के धर्म परिवर्तन को लेकर पुलिस के हाथ लगे शपथ पत्र के आधार पर  मेरठ पुलिस की टीम ने गढ़ तहसील के सामने स्थित रजत कंप्यूटर सेंटर संचालक के स्वामी राजा को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसके बाद पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले दौताई निवासी गुल सनव्वर को भी मदरसे से गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के अनुसार गुल सनव्वर ने स्वीकार कर लिया है कि तीस जुलाई को पीड़ित युवती, चार अन्य लोगों के साथ कार में सवार होकर मदरसे में आयी थी।

धर्म परिवर्तन के समय बेहोश थी युवती

पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी के अनुसार तीस जुलाई की दोपहर को दौताई के मदरसे में जब युवती पहुंची तो उसे ठीक से होश भी नहीं था। उसे दो युवक गोद में उठाकर अन्दर ले गये थे। उसके बाद वे वहां से चले गये थे। सौ रुपये के शपथ पत्र के फर्जी प्रमाणपत्र बनाने वाले कम्प्यूटर संचालक युवक राजा ने बताया कि उसके साथ चार युवक व मदरसा संचालक गुल सनव्वर आया था। उस समय दुकान पर काफी भीड़ थी। उसने उनसे कुछ देर बाद आने को कहा तो वे लगभग एक घंटे बाद दोबारा उसकी दुकान पर पहुंचे तो उसने एक हजार रुपये लेकर उनका शपथ पत्र बना दिया। कंप्यूटर सेंटर का संचालक भी गिरफ्तार किया गया है।

नफा नुकसान की सुरंगों से पहुंचती रही सियासत

खरखौदा प्रकरण से राष्ट्रीय स्तर पर मचे भूचाल के बीच सियासत भी नफा नुकसान का चोला ओढ़कर पहुंची। पीड़िता के घर दिनभर सियासी दलों की गहमागहमी बनी रही। गांव की पगडंडियों पर वाहन मोड़ने से पहले सियासी समीकरणों का पूरा ख्याल किया गया। दर्द और अनहोनी की आशंका में डूबा परिवार दिनभर लोगों के प्रश्नों से छलनी होता रहा। प्रशासन भी सियासी बंधन से जकड़ा नजर आया, जबकि घटना के राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होने के बावजूद सूबे का कोई भी जिम्मेदार नुमाइंदा पीड़िता का दर्द बांटने नहीं पहुंचा। एक भी लालबत्ती गांव में नजर नहीं आई। तीन दिन पहले जब लड़की ने घटनाक्रम से पर्दा उठाया तो यकीनन सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए।

युवती को खाड़ी देशों में सप्लाई करने की थी तैयारी

पूरे मामले में मानव तस्करी का मामला साफ दिख रहा है। युवती का भी कहना है कि उसे विदेश भेजने की तैयारी की जा रही थी। युवती के अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे रिपोर्ट में गर्भाशय से फेलोपियन ट्यूब गायब होने से मानव तस्करी की आशंका पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि फेलोपियन ट्यूब निकालकर युवती को खाड़ी देशों में सप्लाई करने की तैयारी थी। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बिहार, उड़ीसा और झारखंड की युवतियों की यहां तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं। डाक्टरों की मानें तो युवती के अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे में गर्भाशय को जोड़ने वाली दो फेलोपियन ट्यूब में से एक गायब है। यह ट्यूब उस स्थिति में निकाली जाती है । तो ऐसे में सवाल खड़ा की क्या आज देश में मदरसा सामूहिक दुष्कर्म और धर्मातरण का  अड्डा बन गया है?

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाम किशोर अपराध !

हत्या के मामले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उतने अधिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है जितनी बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और उसके पश्चात् हत्या करने के मामलों में| तेरह वर्ष की उम्र पूरी करते करते कोई भी किशोर ऐसी शारीरिक और मानसिक स्थिति में होता है कि सही-गलत, नैतिक-अनैतिक इत्यादि बातें अच्छी तरह से समझने लगता है यही कारण है कि उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में छिपा अपना हित और उसके द्वारा किया गया अपराध दोनों अच्छी तरह से पता होता है| हत्या जैसे मामले में किशोरावस्था का तूफानी मानसिक संवेग भी विचारणीय है लेकिन तब जबकि हत्या अचानक उत्पन्न हुए किसी मनोभाव के कारण की गई हो| परन्तु बलात्कार कभी भी अचानक उत्पन्न हुए किसी मनोभाव का कारण नहीं होता, ये एक ऐसी प्रताड़ना है जिसे बिना सोचे समझे, और बिना वयस्क शारीरिक और मानसिक स्थिति के किया ही नहीं जा सकता इसलिए इन मामलों में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का लाभ देकर आज तक न जाने कितनी लडकियों/महिलाओं को नारकीय कष्ट, जिल्लत की जिंदगी और क्षोभ से भरी मृत्यु भुगतने पर विवश किया है| आज एक मौका शासन और न्याय व्यवस्था को भी मिला है कि वे लम्बे समय से एक विवेकहीन और लैंगिक पक्षपात वाले कानून की आड़ में अपने द्वारा किये गए अन्याय का पश्चाताप करें और एक ऐसा सख्त कानून बनायें जिससे प्राकृतिक और सामाजिक न्याय की पुनर्स्थापना हो, एक बार फिर से न्याय और संसदीय व्यवस्था में लोगों की आस्था बलवती हो|

जुवेनाइल कानून एक अच्छी सोच की उत्पत्ति था लेकिन वो कानून तब बनाया गया था जब भारत जैसे देश पर न तो पाश्चात्य संस्कृति हावी थी और न ही मीडिया की नंगई| इसे लाने के पीछे एक मात्र कारण था उस समय सबसे बुरे किस्म के लोगों में भी अपने बच्चों को अच्छा बनाने की ललक जिससे लगभग 18 वर्ष की उम्र तक के लड़कों को शातिर अपराधी मस्तिष्क मिल पाना दुर्लभ संयोग या कुसंगति ही हो सकती थी| उस समय न तो समाचार के नाम पर स्त्री देह का व्यापार होता था और न ही मूवी इत्यादि में फूहड़ता की गुंजायश थी| ऐसे में किशोरों के द्वारा जो दुर्लभ अपराध होते थे वे सिर्फ इसलिए कि या तो उनके किसी सगे सम्बन्धी के साथ कोई अत्याचार होता था या फिर किसी प्रौढ़ व्यक्ति का सोचा समझा माइंड-वाश, और परिणाम अधिकतर हत्या और हत्या की कोशिश जैसे अपराध ही थे| लैंगिक अपराध तो गिनती की भी नहीं थे| प्रशंसा करनी होगी उन लोगों की जिन्होंने समय रहते उन किशोरों को एक अच्छा कानून देकर समाज में उनकी सार्थक वापसी का रास्ता खोला और साथ ही उन अपराधियों के विरुद्ध भावनात्मक सुरक्षा भी जो किशोरों को या उनके संबंधियों को लाचार मानकर अत्याचार करते थे|

परन्तु वर्तमान परिवेश में वह सुरक्षा छूट जो किशोरों को मिली थी, अब महिलाओं को चाहिए, क्योंकि अब भारतीय समझ संस्कृति-विहीन समाज के रूप में स्त्रियों के लिए चुनौती बना खड़ा है| एक ओर उन्हें बाजार का प्रोडक्ट बना कर खड़ा कर दिया गया है जिसमे उन्हें स्वयं अपने जिस्म की नुमाइश करके पैसा कमाना सबसे आसान लगता है तो दूसरी तरफ उस प्रोडक्ट का साइड इफ़ेक्ट समाज के हर तबके की महिलाओं को फब्तियों से लेकर सामूहिक बलात्कार तक झेलकर चुकाना है| हलाकि इसमें स्त्री स्वयं से कहीं भी किसी भी स्तर पर जरा सी भी जिम्मेदार नहीं है, ये पूरा खेल उन कुत्सित राजनीतिज्ञों, मीडिया, फिल्मकारों, छद्म दार्शनिको, समाज-शास्त्रियों और सफेदपोशों का है जो हर स्तर पर हर जगह पर स्त्री को सिर्फ और सिर्फ एक बाजारू प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं और उसे आधुनिकता के या स्त्री सशक्तिकरण के लिफ़ाफ़े में लपेटकर इस तरह पेश करते हैं जैसे इससे बढ़कर स्त्री हित कोई दूसरा नहीं हो सकता|

स्पष्ट है कि हर एक रीति, रिवाज, कानून, सिद्धांत चाहे जितना भी अच्छा क्यों न हो एक नियत समय तक ही रहना चाहिए अन्यथा वह पूरी दुनिया को भ्रष्ट कर देगा| आज हमारे देश में जुवेनाइल क़ानून एक वाईल (सड़े हुए) कानून से ज्यादा कुछ नहीं है| इसका कारण भी स्पष्ट है कि समाजशास्त्रियों की अवधारणा (कि बालक की अवस्थाएं सिर्फ पांच होती होती हैं- शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, और वृद्धावस्था) नवीन परिवेश में सही नही है| यदि आज हम विकास के इस प्रक्रम का सही-सही अवलोकन करें तो किशोरावस्था (जिसके कारण जुवेनाइल कानून का उद्भव हुआ) अब दो भागों में बंट चुकी है जिसे आप किशोरावस्था व् छिछोरावस्था (जैसा कि जीव-विज्ञान के मेरे एक शिक्षक मित्र ने इस अवस्था का नामांकन किया है) के रूप में परिभाषित कर सकते हैं| इस अवस्था का जिक्र भले ही कुछ लोगों को अटपटा लगे लेकिन यही आज हमारे भारतीय समाज और पूरी स्त्री जाति के लिए चुनौती बन गई है| कानून का काम सिर्फ घिसे-पिटे कानून को लागू करना नहीं साथ ही साथ उनकी सार्थकता और प्रभाव का आंकलन करना भी होना चाहिए वर्ना हम बातें चाहे जितनी करें न्याय कभी नही दे पाएंगे| 

हिंदी भाषी छात्रों के साथ भेद-भाव क्यों ?

देश में एक बार फिर से हिंदी बनाम अंग्रेजी कि लड़ाई जोरों पर है। विषय है संघ लोक सेवा आयोग कि परीक्षा में हिंदी भाषा की उपेक्षा का। बात सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग तक ही सीमित नहीं है, मैं 29 जून 2014 को खुद विश्व विधालय अनुदान आयोग कि "राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा" देकर आया हूँ। प्रश्न पत्र में अग्रेजी के शब्दों का जो हिंदी अनुवाद होना चाहिए वह विल्कुल नहीं था।

भाषा के सवाल को लेकर एक बार फ़िर वही घमासान दिखाई देने लगा है जो कभी साठ के दशक मे दिखाई दिया था। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अंग्रेजों की गुलामी  से मुक्त होने के बाद जब जब अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को सम्मान व गौरव देने की बात उठाई गई, तब-तब इस देश मे भाषाई राजनीति शुरू हो गई। विरोध के इन स्वरों का केन्द्र हमेशा दक्षिण भारत ही रहा है । आज भी तमिल राजनीति इसके विरोध मे खडी दिखाई दे रही है। इस राज्य की पहल पर फ़िर अन्य भाषाई राज्यों मे भी हिंदी के विरोध की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। तमिल, मलयालम, मराठी, गुजराती व अन्य भाषाओं को लगने लगता है कि उनका वज़ूद खतरे में पड़ रहा है या उन्हें दूसरे दर्जे का स्थान देने का प्रयास किया जा रहा है।

यहां गौरतलब यह भी है कि विरोध का ये शोर कहीं से भी तार्किक प्रतीत नहीं होता। केन्द्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र को अगर गंभीरता व ध्यान से, पूर्वाग़ृहों से मुक्त हो कर पढ़ा जाये तो उसमें हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रयास करने की बात तो कही गई है परन्तु ऐसा कुछ नहीं है कि अन्य भाषाओं को बलपूर्वक पीछे धकेला जा रहा हो। ऐसे मे यह एक अनावश्यक विवाद ही जान पड़ता है। लोकतंत्र में भाषा के नाम पर अपनी क्षेत्रीय राजनीति चमकाने व अपने वोट बैंक को मजबूत करने का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं मिल सकता।

एक तरफ हम देश के विकास की बात करते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में अपने स्वयं के साधनों द्वारा और अपने प्रयासों से ही आगे बढ़ने की वकालत करते हैं। अपनी ‘पूरब की संस्कृति‘ धर्म, अध्यात्म व संस्कारों का बखान करते हुए यूरोपीय देशों को कमतर आंकते हैं परन्तु जब बात हिन्दुस्तान में हिंदी की आती है तो सारा राष्ट्रीय प्रेम उड़न छू होता दिखाई देने लगता है। और फिर भाषा को लेकर सभी अपनी-अपनी ढपली बजाने लगते हैं। यह कैसा देश प्रेम है, समझ से परे है।

यहां यह स्मरण करना भी जरूरी है कि यदि हम गांधी के सपनों का भारत बनाने का संकल्प बार-बार दोहराते हैं तो हमे भाषा के सवाल पर भी उनके विचारों को समझना होगा। 29 मार्च 1918 को इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन के आठवें अधिवेशन मे गांधी जी ने कहा था "भाषा हमारी मां की तरह है। पर हमारे अंदर मां के लिए जितना प्यार है उतना इसके लिए नहीं। दर-असल इस तरह के सम्मेलनों मे मुझे कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। तीन दिन का यह तमाशा कर लेने के बाद हम अपनी-अपनी जगह वापस चले जायेंगे और यहां जो कुछ कहा और सुना गया है, सब भूल जायेंगे। जरूरत तो काम करने की, लगन और निश्चय की है। 

गौर करें यह बातें आज भी उतनी ही प्रांसगिक हैं जितनी उस समय थी। हिंदी के शुभचिंतक कहे जाने वाले कितने ही आज भी सम्मेल्नों व जलसों तक हिंदी को कैद रखे हुए हैं। गांधी जी ने हिंदी की वकालत की तो इसके पीछे उनकी अपनी विचारधारा थी। वे देश की, यहां के नागरिकों की जरूरत समझते थे। आज की तरह नहीं कि हिंदी भाषी इसलिए इसका समर्थन करता है क्योंकि वह हिंदी बोलता है। तमिल या कोई दूसरा इसलिए विरोध करता है क्योंकि वह हिंदी नहीं बोलता। अंग्रेजी बोलने वाला इसलिए विरोध करता है क्योंकि वह अंग्रेजी ही बोलता-लिखता है।

कलकत्ता (कोलकता) में 23 जनवरी,1929 में दिये गए भाषण मे गांधी जी ने कहा था “आपको और मुझको और हममें से किसी को भी, सच्ची शिक्षा नहीं मिलने पाई जो हमें अपने राष्ट्रीय विधायलयों में मिलनी चाहिए थी।  बंगाल के नौजवानों के लिए, गुजरात के नौजवानों के लिए, दक्षिण के नौजवानों के लिए यह संभव ही नहीं है कि वह मध्यप्रदेश में जा सकें, सयुंक्त प्रांत में जा सकें जो सिर्फ हिन्दुस्तानी ही बोलते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने फुरसत के घंटों में आप हिन्दुस्तानी सीखा करें। अगर आप सीखना शुरू कर दें तो दो महीने में सीख लेगें।  उसके बाद आपको पूरी छूट है अपने गांवों में जाने की, पूरी छूट है सिर्फ एक मद्रास को छोड़ बाकी सारे भारत में खुल कर विचरने की और हर जगह के आम लोगों से अपनी बात कह सकने की।  यह तो एक क्षण के लिए भी आप न समझ बैठें कि आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने की आम भाषा के रूप में आप अंग्रेजी का इस्तेमाल कर पाएंगे।

आज हमें यह सोचना है कि हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के पक्ष में दिए गए यह तर्क क्या प्रासंगिक नहीं हैं? क्या यह सच नहीं है कि देश के एक बड़े हिस्से में आज भी हिंदी ही बोली जाती है।  अंग्रेजी की तरह अन्य प्रान्तीय भाषाओं का भी विरोध गांधी जी ने कभी नहीं किया बल्कि वे दक्षिण की सभी भाषाओं को संस्कृत की ही बेटियां मानते थे।  उनका मानना था कि इन्हें भी फलने-फूलने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। परन्तु सभी लोगों की संपर्क भाषा हिंदी हो इसका प्रयास वे हमेशा करते रहे। 

अब इसे इस देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाए कि गांधी के सपनों का भारत बनाने की वकालत करने वाले हिंदी के नाम पर एक अलग ही सुर अलापने लगते हैं।  क्या यह सच नहीं कि राष्ट्रभाषा के रूप मे हिंदी की जो कल्पना गांधी जी ने की थी, उससे अभी हम कोसों दूर हैं बल्कि अंग्रेजी व प्रान्तीय भाषाओं को लेकर आज भी उलझे हुए हैं।

दर-असल अब हिंदी के नाम पर राजनीति की जाने लगी है। मौजूदा विरोध का एकमात्र कारण भी यही है। अन्यथा इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही इस देश में अधिक प्रभावी है।  हमें इस बात को भी स्वीकार करना ही होगा कि यह देश सिर्फ अपनी ही भाषा और संस्कृति के बल पर ही आगे बढ़ सकता है। साथ ही अगर हम गांधी जी के सपनों के भारत की बात करते हैं तो हमें भाषा के सवाल पर भी उनके विचारों को पूरा करना ही होगा। राजनैतिक फायदों के लिए अनावश्यक भाषाई विवाद इस देश के हित में तो कतई नहीं है।

पॉलिटिकल पंडितों का टूट गया मोदी मिथक !

जनादेश-2014 आक्रोश और आशा के मिलाप से जनमा वह तत्व है जो देश की दशा और दिशा बदल सकता है। नरेन्द्र मोदी की चुनौतियां यहीं से शुरू होती हैं। गुजरात के एक अनाम से कस्बे में जन्मे नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने सत्ता के जादुई दरवाजे खोलकर उस राजपथ पर कदम रख दिया है जिसके हर मील पर संभावनाओं की तमाम राहें फूटती हैं। इतिहास ने उन्हें यह अवसर दिया है और अब उसकी पारखी नजरें हर पल उनकी नाप-जोख करती रहेंगी। कहने की जरूरत नहीं कि उनके पास काम करने के जितने मौके हैं, उतनी ही दुश्वारियां भी। 

आज से एक साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी फतह हासिल करेगी? आरोपशास्त्री कहते रहेंगे कि नरेन्द्र मोदी ने खुद को पार्टी से बड़ा कर लिया और यह भाजपा में वैयक्तिक एकाधिकारवाद की शुरुआत है। मैं मानता हूं, इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना खुद के साथ न्याय नहीं होगा। वे एक ऐसे संगठन के अगुआ के तौर पर उभरे हैं जिसकी जड़ें पूरे देश में हैं और अब उन्हें उनको खून-पसीने से सींचकर महाकाय बरगद के रूप में विकसित करना है। 30 बरस में भाजपा का ऐसा उभार और कांग्रेस की ऐसी अभूतपूर्व गिरावट क्या कहती है? यही न कि जो कहो उसे पूरा करो। मतदाता न भूलता है और न माफ़ करता है।

इन चुनावों की एक खासियत यह भी रही कि इसने तमाम पुराने मिथकों को तोड़ दिया है। कौन सोच सकता था कि अजीत सिंह चुनाव हार जाएंगे? राहुल गांधी और मुलायम सिंह जैसे कद्दावर नेताओं को जीतने के लिए अपना समूचा अस्तित्व दांव पर लगाना पड़ेगा? मायावती का ‘वोट बैंक’ उनके लिए इतना तरल था कि वे उसे चाहे जैसा आकार दे लेती थीं, वे क्यों परिणामों की तली पर पहुंच जाएंगी? द्रमुक का तमिल तिलिस्म हवा में उड़ जाएगा और कमल यहां भी मुस्कुराता नज़र आएगा? बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति-धर्म की घालमेल करने वालों की अकड़ ढीली पड़ जाएगी और ‘आप’ अपने गढ़ दिल्ली में ही दिल के दौरे की शिकार हो जाएगी?

देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए तो यह हार महासबक लेकर आई है। कांग्रेस को अब अपने तमाम क्षत्रपों और भय का व्यापार करने वाले सूबाई मित्रों से निजात पानी होगी। वह राष्ट्रीय पार्टी है पर उसकी बुनियाद में जो बलिदान और जन सरोकारिता की पालिश थी, उसे विलासिता की जंग चाट गई है। कांग्रेस को अपनी पुरानी आब को पाने के लिए फिर से संघर्ष और सरोकारों की राह पकड़नी होगी। आजाद भारत में उसे दो बार ऐसे झटके लग चुके हैं, पर वह उबर गई। इसमें कांग्रेसियों से ज्यादा विपक्षियों की अन्तर्कलह कारगर रही। इस बार उसके सामने बहुमत से सत्ता में आया सबल विपक्षी है। इसीलिए यह राहुकाल लम्बा और पहले से ज्यादा कठिन साबित हो सकता है।  

यहां भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह के कमाल पर भी नजर डालनी होगी। आडवाणी ने उनके सत्तारोहण पर सरेआम उम्मीद जताई थी कि वे 2013 के विधानसभा और 2014 के लोकसभा चुनावों में पार्टी का परचम फहराएंगे। सिंह ने समूचे सिंहत्व के साथ असम्भव को सम्भव कर दिखाया। इसीलिए इस बार मतदाता ने खुद के सारे बंधन तोड़ डाले हैं। इस बार वोट देश के लिए डाले गए, न कि सूबाई, साम्प्रदायिक, भाषाई या जातीय आग्रहों के लिए। नरेन्द्र मोदी ने भी शुरुआती रुझानों में जीत का रंग चोखा होता देख ट्वीट किया - ‘भारत की विजय। अच्छे दिन आने वाले हैं।’ क्या वाकई? उन्हें और समूची भाजपा को इसके लिए शुभकामनाएं। उम्मीद है, वे याद रखेंगे कि देश-दुनिया की आशाभरी नजरें उन पर टिकी हुई हैं।

मोदी की महाविजय !

कांग्रेस का अंत सन्निकट है और क्षेत्रीय पार्टियां केन्द्रीय राजनीति में अपनी भूमिका तलाश रही हैं। तीसरा या चौथा मोर्चा गायब हो चुका है, मोदी और भाजपा की सुनामी को रोकने की कवायदजनता खारिज कर चुकी है। देश में परिवर्तन की मांग थी लेकिन कैसा परिवर्तन यह जानना शेष है।

                                

वस्तुतः  भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार आरएसएस की 90 साल की तपस्या का परिणाम है। यह कोई मीडिया द्वारा दिखाया गया भ्रम जाल नहीं, कॉरपोरेट कैम्पेन का परिणाम नहीं वरन् हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वह लहर है जिसकी पुकार देश ने सुन ली और युवाओं ने इसमें विशेष भूमिका अदा की। भारत भूमि के युवाओं को कमतर आंकने और उन्हें भेड़ों की तरह हांकने की प्रवृत्ति पर यह पूर्ण विराम है। यह विजय जन-जन की चेतना की पुकार है, जनमानस का राष्ट्रभूमि के प्रति स्वतः स्फूर्त प्रेम निदर्शन है, हिंदुत्व के उन्नायकों की हुंकार है। भारत भूमि पर सदाचार और सुशासन की आकांक्षा पाले जन-जन की वास्तविक अभीप्सा है यह निर्बाध विजय।

हिंदुस्तान की धरती को छद्म सेक्यूलरिज्म ने सर्वाधिक चोट पहुंचाई है. मुस्लिमों को वोट बैंक समझ कर उनका भयादोहन करने की कुमंशा पाले राजनैतिक दल दशकों से हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति करते रहे हैं। बहुसंख्यकों का छद्म भय दिखाकर अल्पसंख्यक  समुदाय के मतों पर कब्जा करने की कुत्सित नीयत रखने वाले दल तोड़-फोड़ की मंशा से ग्रस्त हैं। इसी कारण कभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सपना फलीभूत नहीं हो सका। भारतभूमि को बांट कर अंग्रेजों ने दो टुकड़े किए और काले अंग्रेज इस धरती को खण्ड-खण्ड कर देना चाहते हैं।

किंतु बहुत हो चुका अत्याचार, बहुत हो चुका छद्म धर्मनिरपेक्षता का आवरण, जनता जाग चुकी है, युवा समझदार और जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले सिद्ध हो चुके हैं। अब युवाओं को गैर-जिम्मेदार का तमगा नहीं दिया जा सकेगा। राष्ट्रवाद अभिप्राणित हो जन-जन में प्रवाहमान हो रहा है। समान नागरिक संहिता को लागू करने का वक्त आ चुका है, धारा 370 की समाप्ति निकट है, जन-जन की आराध्य गो माता की हत्या पर पूर्ण विराम निश्चित है, वोट बैंक के नाम मुस्लिमों को बेवकूफ बनाने का समय चुक चुका है, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने की कवायद जारी होगी, हिंदू आराध्य स्थलों की मुक्ति संभव होगी, सर्व धर्म समभाव की स्थापना का वक्त है यह जहां पर कोई भी नागरिक दोयम दर्जा नहीं रखेगा।

युवाओं की धमनियों में प्रवाहित होता रक्त इस बात का साक्षी है कि भारतभूमि को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सांस्कृतिक राष्ट्र बनाने का संकल्प बस पूरा ही होने वाला है। हिंदूइज्म या हिंदुत्व का मार्क्सवादी कम्यूनिस्टों द्वारा चीरहरण अब बंद होगा, सार्वभौमिक नागरिक के अवतरण का स्वप्न साकार होगा। 

आम आदमी का दर्द !

आज हम फ़िर समय के एक ऐसे मोड पर खडे हैं जहां एक तरफ़ हमारे बिखरे सपनों, टूटी उम्मीदों की दुनिया है और दूसरी तरफ़ बदले हालातों मे उम्मीद की एक हल्की किरण | आखिर क्यों हुए हम नाउम्मीद, आज यह समझना जरूरी है जिससे हम नाउम्मीदी के गहरे अंधेरे से उबर सकें | सच तो यह है कि हम यह कहते नही थकते कि गोरी चमडी वाले अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए वह सबकुछ किया जो उनके हित मे था | किसानों के शोषण से लेकर आम आदमी के शोषण तक जो भी उन्हें ठीक लगा | यही कारण है कि एक तरफ़ आम आदमी की जिंदगी बदहाल होती गई दूसरी तरफ़ अंग्रेजी साम्राज्य की समृध्दि दिन दूनी रात चौगुनी बढ्ती गई | लेकिन क्या आजादी के बाद ऐसा नही हुआ |

सच तो यह है कि शोषण की यह व्यवस्था आज भी कुछ दूसरे रूप मे बरकरार है, अंतर सिर्फ़ इतना है कि अब लंकाशायर, मैनचेस्टर का स्थान हमारे महानगरों ने ले लिया है | वरना क्या कारण है कि पशिचमी उत्तर प्रदेश का किसान गन्ने की सही कीमत के लिए हर साल गुहार लगाता है और उसका गन्ना खेतों मे ही सड्ता दिखाई देता है | तुर्रा यह कि देश मे चीनी के भाव आसमान छूते हैं |  महाराष्ट्र का किसान कपास की उचित कीमत के लिए जब-तब अपनी कमर कसता दिखाई देता है | परन्तु समय समय पर होने वाले संगठित आंदोलन भी बेअसर साबित होते दिखाई देते हैं | छोटे काश्तकारों का तो कोई पुरसाहाल नही | कुछ वर्ष पूर्व इंडियन कौंसिल आफ़ सोशल साइंस रिसर्च के तत्वाधान मे जो शोध उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवर्तनों के संदर्भ मे किया गया था , उसमे बताया गया था कि खेती पर लोगों की निर्भरता कम होने की बजाय बढी है | गांवों मे सर्वहारों की संख्या निरन्तर बढ रही है | इसी शोध मे आगे कहा गया था कि महंगाई के कारण कीमतें कई गुना बढी हैं लेकिन किसान को उस हिसाब से उसकी फ़सल की उचित कीमत नही मिल पा रही है |

देखा जाए तो किसान ही नही बल्कि आम आदमी की स्थिती उत्तरोत्तर बदहाल हुई है | जो थोडी बहुत चमक-दमक दिखाई दे रही है, वह शहरी मध्यमवर्गीय समाज की है जिसने येनकेन अपने को ऐसी स्थिती मे ला खडा किया है कि विकास की बंदरबाट मे उसे भी कुछ मिलता रहे | दशकों के तथाकथित विकास की पड्ताल करें तो यह बात पूरी तरह से साफ़ हो जाती है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश के हुक्मरानों ने आम आदमी के सपनों को छ्ला है |  जो उम्मीदें आम आदमी ने स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर आजाद भारत से लगाई थी, वह तिनकों की मानिंद बिखर कर रह गईं | आज उस पीढी को यह दुख कहीं गहरे सालता है कि क्या इन्हीं दिनों के लिए और ऐसे भारत के लिए उन्होने संघर्ष किया था |

गांधी जी के सपनों का क्या हुआ ? कहां गये समाजवाद और समतामूलक समाज के मूल्य ? आदर्श, नैतिकता और समर्पण की वह धारा क्यों सूख गई ? कहां से यकायक आ गया फ़रेब, भ्र्ष्टाचार, अनैतिकता और कुंठा का गहन अंधेरा | कहा गया था कि दस वर्षों के अंदर 14 वर्ष तक के सभी नौनिहालों को नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा कर शिक्षित कर दिया जायेगा, लेकिन क्या ऐसा हो सका | इस बीच न जाने कितने शिक्षा आयोग और शिक्षा सुधार के लिए समितियां गठित की गईं, लेकिन सपना अभी भी कोसों दूर है | बल्कि कुछ मामलों मे तो हालात और भी बदतर हुए हैं | बाल शोषण घटने की बजाय लगातार बढता ही जा रहा है |

न्याय आधारित व्यवस्था के स्थान पर हमने ऐसी कुव्यवस्था विकसित की कि आम आदमी न्याय की बात सोच भी नहीं सकता | धन बल और बाहुबल ने न्याय को उन इमारतों मे घुसने ही नही दिया जहां से न्याय का उजाला फ़ैलना था | न्याय का भ्रम जरूर बना हुआ है | शायद इसीलिए पुरानी पीढी के बचे खुचे बुजुर्ग यह कहने लगे हैं कि इस अंधेरे से कहीं अच्छा था अंग्रेजों का शासन | आखिर अपने स्वतंत्र राष्ट्र और अपनी ही बनाई प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति इतनी घोर निराशा क्यों ?

तमाम बुराइयों से जकडे इस विशाल लोकतंत्र का यह बदरंग चेहरा न होता अगर स्वतंत्रता के बाद सत्ता मे आए लोगों ने ईमानदार प्रयास किए होते | दर-असल हुआ यह कि जिन चेहरों को ससंद और विधानसभाओं मे पहुंचना था, वह तो अपना सब् कुछ न्योछावर कर, सत्ता के लोभ मे न पड, चुपचाप बैठ गये लेकिन जिन्हें सत्ता सुख का लोभ था, वह भला क्यों पीछे रह जाते |

इन स्वार्थी और धूर्त चेहरों ने बडी चालाकी से ईमानदार और राष्ट्रहित मे प्रतिबद्द लोगों को हाशिए पर डाल दिया | गौर करें तो पहले आम चुनाव से ही यह प्रकिया शुरू हो गई धी | धीरे-धीरे प्रत्येक चुनाव के साथ इनकी संख्या बढ्ती गई और फ़िर शासन की बागडोर पूरी तरह से इन्हीं धूर्त लोगों के हाथों मे आ गई | इन्होनें अपने निहित स्वार्थों के लिए जैसी व्यवस्था चाही, वह आज हमारे सामने है और यही कारण है कि इस व्यवस्था मे ऐसे ही चेहते फ़ूल फ़ल रहे हैं |

राजनैतिक घटनाचक्र को देखे तो नेहरू का प्रधानमंत्री बनना ही गरीब के सपनों के लिए पहला आघात था | दर-असल गांधी जी को इस देश की सही समझ थी और वही थे जो खेत-खलिहान, कल-कारखानों और ग्रामीण भारत की बुनियादी समस्याओं को जानते थे | नेहरू का गरीबी और गांवों से कोई रिश्ता था ही नही | इसीलिए गांधी जी ने एक बार नेहरू जी से कहा था कि कोई भी फ़ैसला करना तो आंखे बंद करके भारत के किसी गरीब आदमी की तस्वीर अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश करना फ़िर अपने आपसे पूछना कि यह जो निर्णय लिया जा रहा है उससे उसकी आंखों मे चमक आयेगी कि नही | लेकिन नेहरू जी ऐसा न कर सके | इसके फ़लस्वरूप विकास का जो ढांचा खडा हुआ उसके तहत गरीब का हिस्सा नदारत रहा | रही समाजवाद की बात, वह पानी के बुलबुले की तरह कब गुम हो गया, पता ही नही चला |

कुल मिला कर आज भी ऐसी व्यवस्था कायम है जिसमे अमीर और ज्यादा अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है | आर्थिक उदारीकरण की हवा ने भी इन्हें खुशहाली की बजाय बदहाली ही दी है | यही कारण है कि तमाम उपलब्धियों के बाबजूद एक बडा वर्ग बुनियादी जरूरतों से आज भी वंचित है | अलबत्ता दूरदर्शन और सरकारी पोस्टर खुशहाली की रंगनियां बिखेर रहे हैं | आज हम फ़िर एक मोड पर खडे हैं | अपने सपनों की सरकार चुनने |फ़ैसला कुछ भी हो, दुआ करें कि देश की गाडी अब सही पटरी पर चले औरे आम आदमी के बिखरे सपने पूरे हो सकें |

तो मोदी हीं बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री !

मई में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर सत्तासीन होंगे। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने में किसी खास महिला का योगदान होगा। ऐसा योग सूर्य व शुक्र ग्रह से बन रहा है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के ज्योतिषीय आकलन दृष्टिकोण से मप्र के प्रमुख भविष्यवक्ताओं व ज्योतिषियों से अबकी बार किसकी सरकार और कौन बनेगा प्रधानमंत्री के बारे में बात की। इन प्रकांड विद्वानों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को सर्वाधिक सीटें हासिल होंगी और एनडीए की सरकार के मुखिया इस बार लालकृष्ण आडवाणी की बजाय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। लोकसभा में एनडीए को 250 से 275 सीटें मिलेंगी जबकि यूपीए को 80 से 110 सीटें ही मिल पाएंगी। 

इंदौर के लालकिताब विशेषज्ञ एवं भविष्यवक्ता पं. आशीष शुक्ला के अनुसार शनि शत्रु राशि में होकर चतुर्थ पर पूर्ण दृष्टि रखने से जनता के बीच प्रसिद्ध बना रहा है। भारत की अधिकांश जनता भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। दशमेश बुध एकादशेश के साथ है। दशमेश सूर्य, केतु से भी युक्त है। सूर्य का महादशा में लग्नेश मंगल का अन्तर चल रहा है जो दशमेश होकर लाभ भाव में व मंगल स्वराशि का होकर लग्न में है। यह समय भाजपा को उत्थान की ओर लेजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएंगे। पं. शुक्ल ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी का योग प्रधानमंत्री बनने का नहीं है। 

सागर के ज्योतिषाचार्य एवं अंक शास्त्री पं. पीएन भट्ट के अनुसार नरेन्द्र मोदी की जन्म राशि वृश्चिक है। शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है। राजभवन में विराजे शुक्र में पराक्रमेश शनि की अन्तर्दशा में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 02.12.2005 को शुक्र की महादशा के बाद राज्येश सूर्य की महादशा जो 03.02.2011 तक चली। तत्पश्चात् 03.02.2011 से भाग्येश चन्द्र की महादशा का शुभारम्भ हुआ। ज्योतिष ग्रंथों में वर्णित है कि एक तो भाग्येश की महादशा जीवन में आती नहीं है और यदि आ जाए तो जातक रंक से राजा तथा राजा से महाराजा बनता है।  मोदी भाग्येश की महादशा में मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, किन्तु चन्द्रमा में राहु की अन्र्तदशा ग्रहण योग बना रही है तथा 20 अप्रैल से 20 जुलाई 2014 के मध्य व्ययेश शुक्र की प्रत्यन्तर दशा कहीं प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के प्रबल योग को ण न कर दें? यद्यपि योगनी की महादशा संकटा में सिद्धा की अन्तर्दशा तथा वर्ष कुण्डली में वर्ष लग्न जन्म लग्न का मारक भवन (द्वितीय) होते हुए भी मुंथा पराक्रम भवन में बैठी है तथा मुंथेश शनि अपनी उच्च राशि का होकर लाभ भवन में विराजमान है। जो अपनी तेजस्वीयता से जातक को 7 रेसकोर्स तक पहुंचा सकता है। किन्तु एक अवरोध फिर भी शेष है और वह है सर्वाष्टक वर्ग के राज्य भवन में लालकृष्ण आडवानी और राहुल गांधी की तुलना में कम शुभ अंक अर्थात् 27.  साथ ही ''मूसल योग'' जातक को दुराग्रही बना रहा है तथा केमद्रुम योग, जो चन्द्रमा के द्वितीय और द्वादश में कोई ग्रह न होने के कारण बन रहा है। उसका फल भी शुभ कर्मों के फल प्राप्ति में बाधा। वर्तमान में भाग्येश चन्द्रमा की महादशा चल रही है, जो दिल्ली के तख्ते ताऊस पर  मोदी की ताजपोशी कर तो सकती है किन्तु केमद्रुम योग तथा ग्रहण योग इसमें संशय व्यक्त करता नजर आ रहा है?  

ग्वालियर के भविष्यवक्ता पं. एचसी जैन ने बताया कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में केन्द्र का स्वामी केन्द्र में होकर त्रिकोण के साथ लक्ष्मीनारायण योग बना रहा है। यह योग कर्म क्षेत्र को धनवान बनाने में समर्थ है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी की ख्याति विरोध के बावजूद लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि लोकसभा में एनडीए को 250 से 275 सीटें मिलेंगी जबकि यूपीए को 80 से 110 सीटें ही मिल पाएंगी। जैन ने बताया कि मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने में किसी खास महिला का विशेष योगदान रहेगा।

पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या पर राजनीति कितनी सही ?

हमेशा की तरह एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर सियासत तेज हो गई है। तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी न दी जाए। इस प्रस्ताव पर करुणानिधि की पार्टी डीएमके का भी समर्थन मिल चुका है। जो इस वक्त बाहर से केन्द्र सरकार को समर्थन दे रही है। ताज्जुब तो तब हुआ जब खुद कांग्रेस के विधानसभा सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध करने के बजाय इसका खुले रूप में समर्थन करना शुरु कर दिया।

ये पहला ऐसा कोई वाक्या नहीं है। इससे पहले भी राजीव गांधी की हत्या में सजा काट रही नलिनी को जेल से छोड़े जाने की अपिल सोनिया गांधी ने की थी। यहां तक कि सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी भी नलिनी से मिलने के लिए जेल गई थी। उस वक्त प्रियंका ने कहा कि वह क्रोध या हिंसा में विश्वास नहीं करती है।

ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि आखिर दोषियों को जेल से बाहर आने का मौका दिया किसने? सवाल ये भी है कि समय रहते सरकार ने हत्यारों की दयायाचिका पर कोई जल्दबाजी क्यों नहीं दिखाई? तो ऐसे में मतलब साफ है। सरकार अन्य मामलों कि तरह इसे भी सियासत की तराजू से तौलती रही है। मगर अब जयललिता की राजनीति ने कांग्रेस की उस सियासत की परत को उभार दिया है जो कलतक सब कुछ पर्दे के पीछे से चल रहा था।

बीते एक दशक तक राजीव गांधी की मौत पर कोई राय न रखने वाले राहुल गांधी को आज जब अपने पिता की हत्यों को छोड़ने की ख़बर मिली तो, बदले राजनीतिक माहौल वो भी नपे तुले ही बयान देकर अपने दर्द को सियासत से जोड़ दिया। राहुल गांधी का कहना है मैं खुद फांसी के खिलाफ हूं मेरे पिता अब वापस नहीं आएंगे।

तो सवाल यहा भी खड़ा होता है कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री के मौत के मायने एक आज के बदलते राजनीतिक नफा नुकसान में बेटा के लिए अलग, बेटी के लिए अलग और पत्नी के लिए अलग  है? या फिर एक ही दर्द को अलग- अलग राजनीति के खांचे में फिट करने की कोशिश ही आज राजीव के हत्यों को खुले में सांस लेने का मौका दे दिया है।

हत्यारों के तरफ से वर्ष 2000 में राष्ट्रपति के समक्ष दया अर्जी दी गई थी जिसे 11 साल बाद खारिज किया गया था। यही कारण है कि दोषियों को कानूनी तौर पर फांसी से बचने का आधार मिल गया। इन 10 वर्शो में कांग्रेस पार्टी की ओर कभी भी जल्दीबाजी नहीं दिखाई गई। मगर जब पूरा मामला हाथ से निकल चुका है तो अब सरकार और उसके मंत्री अपनी खडि़याली आंसू बहा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या पर राजनीति कितनी सही ?