अवैध मस्जिद मजार पर शासन प्रशासन की चुप्पी

अगस्त 2013 नोएडा के कादलपुर गांव में एक मस्जिद की दीवार गिराने के आरोप में एक महिला एएसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित किया गया था। कारण दुर्गा नागपाल ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध ढंग से बन रही एक मस्जिद गिरा दी थी। तब दुर्गा नागपाल को पूरे देशभर से हिन्दुओं का समर्थन मिला था. 

प्रश्न खड़ा होता है कि सरकार को केवल अवैध मन्दिर ही क्यों दिखते हैं, वे अवैध मस्जिदें और मजारें क्यों नहीं दिखती हैं जो बीच चौराहों या सड़कों के किनारे तेजी से सरकारी जगह घेर कर अपना विस्तार कर रही हैं। संसद के आसपास भी तेजी से मजार और मस्जिदें बन रही हैं। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनाट प्लेस में कई अवैध मस्जिदें और मजारें हैं। पूर्वी दिल्ली में देखें तो भजनपुरा के मेन रोड के बीचो-बीच मजार बनी है। हसनपुर डिपो के सामने व्यस्त स्वामी दयानंद मार्ग पर मजार है, वर्षो बाद भी इसे यहां से नहीं हटाया जा सका। पूरी दिल्ली में अवैध मजारों और मस्जिदों की एक तरह से बाढ़ आई हुई है पर उनकी ओर से कोर्ट ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। कौन नहीं जानता कि लालकिले के सामने सुभाष पार्क में 24 घंटे के अन्दर एक मस्जिद खड़ी हो गई थी। उच्च न्यायालय ने इस मस्जिद को गिराने का आदेश भी दिया था। किन्तु उस समय दिल्ली सरकार की कृपा से यह मस्जिद बचा ली गयी थी।

ये सिर्फ अकेली दिल्ली का हाल नहीं है यदि यहाँ से बाहर निकलकर उत्तरप्रदेश का रुख करें तो अमूमन ऐसे ही हालत हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक भूमि, पार्क और सड़क किनारे 28,355 मुस्लिम स्थल अवैध रूप से मौजूद हैं। राजधानी लखनऊ में ही 571 गैर कानूनी धार्मिक स्थल हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने अवैध मजिस्द तोड़ने के लिए आदेश दिया था मगर फिर भी उसे नहीं तोड़ा गया. 

दरअसल यह कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है इसके कई कारण अहम् बिन्दुओं में छिपे हैं एक तो यह सरासर राजनीति का हिस्सा है जिससे धर्म को जोड़ दिया जाता है दबे शब्दों में ही सही कहा तो यह भी जाता है कि कुछ माफिया जमीन कब्जाने के लिए वहां पहले मस्जिद या मजार बनवाते हैं। धीरे-धीरे वह जगह धार्मिक स्थल का दर्जा पा जाती है। वोटों के सौदागर और नेताओं के दबाव के बीच अधिकारी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। दिल्ली लोकनिर्माण विभाग के आदेश पर मस्जिद मजार नहीं टूटा मगर मंदिर डीडीए मिनटों में तोड़ देता है.

 

जिस कारण अशिक्षित पिछड़े गरीब कमजोर लोगों की तरक्की को रोकने का यह धार्मिक षडयंत्र सफल हो जाता है। दूसरा परिस्थितिवश यदि कोई सरकार तोड़ना भी चाहे तो मजहब के नाम पर संवेदनशील लोग इसे अपने मजहबी गौरव पर आघात समझते हैं। तीसरा जब देश के बड़े नेतागण ही जानते हैं कि वोट मस्जिदों के घालमेल से आते हैं तो इनके अत्यधिक निर्माण को नाजायज कौन कहेगा ?

हिंडन विहार के हिन्दुओं की भयावह तस्वीर

गाजियाबाद के प्रशासनिक अधिकारी कट्टरपंथी तत्वों को काबू करने के बजाय हिंदू समाज के ही संत और मंदिर को धमकाते है. तो कभी-कभी ऐसा लगता  है कि क्या सच में ये योगी आदित्यनाथ शासित यूपी ही है अब सवाल यह भी उठता है कि क्या महज हिंदुओं को भगाना या हिंदुओं से उस क्षेत्र को खाली कराना ही एकमात्र उद्देश्य है या कुछ और? ऐसे अधिकारी भी वहां मौजूद हैं जिनका असल उद्देश्य योगी शासन को योगी सत्ता को पूरे प्रदेश भर में बदनाम करना और उनके समर्थकों को तोड़ना है जो समर्थक योगी की इंसाफ पसंद छवि के लिए उन्हें चाहते हैं मानते हैं.

जब पूरे मामले की गहराई से पड़ताल की तो सामने आया कि मंदिर परिसर में पुलिस वालों की ड्यूटी लगाने का जो अधिकारी है उसका नाम तौफीक है वह बार-बार ऐसे पुलिस कर्मियों की ड्यूटी में लगाता है जो या नशे के शौकीन हो या धर्म को मानते ही नहीं ज़रा आप सोचिए जो धर्म को नहीं मानता होगा वह पुलिस अधिकारी एक धर्मस्थल की रक्षा कितने और लगन के साथ करेगा. यहां के हिन्दू परिवार की माँ-बेटियों की इज़्ज़त पर बन आयी है. 

सरे बाज़ार यहाँ हिंदुओ की बेटियों, बहुओं को छेड़ा जाता है उनका पीछा किया जाता है और बुजुर्ग महिलाओं को गाली देने के साथ-साथ मारपीट भी की जाती है. आज यहाँ महिलाएं, रात की तो बात छोड़िए दिन में भी घरों से बाहर नही निकलती है. जब सुदर्शन न्यूज़ ग्राउंड पर पहुँचा तो महिलाओं का दर्द उनकी आंखों से साफ झलकता नजर आया. जब शिकायत पुलिस प्रशासन में की जाती है तो उल्टे हिंदुओ को ही जेल में डालने की धमकी दी जाती है. 

जब सुदर्शन न्यूज़ की टीम ने हिंडन विहार का जायज़ा लिया तो देखा, तब उन 11 दावों में पूरी शत प्रतिशत सत्यता दिखी जिंदा ओं को सुनकर सुदर्शन की टीम वहां पर पहुंची थी वहां हालात बद से बदतर और भय से भयावाह दिखे. अब स्थिति ये है कि लगातार यहाँ पर ये कट्टरपंथी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य करके काले धंधों को अंजाम दे रहे है. 

जिसका विरोध अगर कोई हिन्दू करता है तो उनके परिवार वालों के साथ मारपीट की जाती है. ये वो स्थान है जहां संत, गाय और नारी सभी असुरक्षित दिखे. यहाँ हिन्दू  मात्र अपना धर्म बचाने के लिए पलायन करने पर मजबूर है. गाज़ियाबाद का हिंडन विहार आज लगभग हिन्दू विहीन हो चुका है. 

हिन्दू विहीन होता गाज़ियाबाद का हिंडन विहार

यदि आप कल्पना करते होंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बांग्लादेश जैसे इस्लामिक मुल्कों में हिंदू किस तरह किस प्रकार से किन हालातों में रहते होंगे उसको जानने समझने देखने के लिए आपको इन इस्लामिक देशों में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है….आप इसका पूरा नजारा देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 18 किलोमीटर दूर गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा पर पड़ने वाले हिंडन विहार में देख सकते हैं जहां पर हिंदुओं की ऐसी दुर्दशा है जो संभवत किसी इस्लामिक मुल्क में भी ना हो मात्र 20 साल पहले 85% हिंदू आबादी का क्षेत्र सिकुड़ता और संकुचित होता हुआ आज मात्र 2% हिंदू आबादी का बन गया है और वहां हिंदुओं को वह सब कुछ झेलना पड़ रहा है जो हिंदू आए दिन हर उस स्थान पर झेलता है जहां पर वह अल्पसंख्यक हो जाता है. 

पीड़ा का विषय यहां इस बात का भी है कि जिन वर्दी वाली और प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे हिंदू समाज सबसे ज्यादा रहता है वर्दी वाले और प्रशासनिक अधिकारियों का सीधा सीधा विरोध भी हिंदू उन तमाम मजहबी आक्रांता और उनके साथ-साथ झेल रहा है. 

जरा कल्पना कीजिए जहाँ पर आरती और भजन तब होगा जब जहाँ की बहुसंख्यक आबादी अर्थात कट्टरपंथी तत्व करेंगे एक मंदिर जहां पर घंटे कब बजेंगे जहां पर आरती कब होगी जहां धूप दीप संध्या वंदन कब होगा. इसको वहां के कट्टरपंथी तय करेंगे और अगर आरतियां धूप अपने तरफ से देवी-देवताओं के नियत समय अनुसार किया गया तो उनके महंत को हत्या की धमकी दी जाती है और तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं. जब मंदिर में घुसकर पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद भी वहां की मूर्तियों को चुरा लिया जाता है जो कि तमाम महेनत और मशक्कत के बाद कई महीने बाद वापस दी जाती है. 

इतना ही नहीं वहां तैनात पुलिस बल को पीटने के लिए चारों तरफ से घेर लेते हैं तो संतो को हाथ पैर जोड़कर उन को बचाना पड़ता है जरा सोचिए जहां पुलिस के हाल हो वहां आम हिंदू समाज व साधु संतों की स्थिति क्या होगी लेकिन यहां सबसे बड़ी हैरानी और पीड़ा का विषय यह है कि ये क्षेत्र कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ सबसे कठोर फैसले लेने के लिए दुनिया भर में विख्यात योगी आदित्यनाथ द्वारा शासित उत्तर प्रदेश में है और यहां से जिला गाजियाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों के ऑफिस की दूरी कुछ मिनटों के अंदर है  फिर भी इन टट्टरपंथियों का अत्याचार जारी है.  

मुस्लिम छात्रों पर केंद्र और राज्य सरकारों की मेहरबानी, हिन्दू बेहाल मुस्लिम मालामाल

साल 2019  में केंद्र सरकार ने 80 फीसदी मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप दी: छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों में 88 लाख मुस्लिम, 8.26 लाख ईसाई, 5.45 लाख सिख और 5.2 लाख हिंदू हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुसार ईसाई छात्रों को 7.5 फीसदी छात्रवृत्ति मिली. सिख छात्रों को पांच प्रतिशत और हिंदू छात्रों को सिर्फ 4.7 प्रतिशत छात्रवृत्ति मिली. इस सत्र में 1.4 करोड़ से ज्यादा आवेदन मिले थे जिनमें से 1.08 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई. छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 2,157 करोड़ रुपये वितरित किए गए. इस दौरान कुल राशि में से 1,032 करोड़ रुपये मुस्लिम छात्रों पर, 183 करोड़ रुपये सिख छात्रों और 128 करोड़ रुपये हिंदू छात्रों पर व्यय किए गए. कुल छात्रवृत्ति का 77 फीसदी देकर अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय शीर्ष पर रहा

छात्रवृत्ति पाने वाले शीर्ष पांच राज्य

पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल रहे हैं. जिन राज्यों को सबसे ज्यादा धनराशि मिली उनमें...उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा जिसे 336 करोड़ रुपये मिले वहीं दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा जिसे 281 करोड़ रुपये मिले. साल 2018-19 में केंद्र सरकार की 20 योजनाओं के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) का करीब 80 फीसदी मुस्लिम छात्रों को दिया गया. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुसार ईसाई छात्रों को 7.5 फीसदी छात्रवृत्ति मिली, सिख छात्रों को पांच प्रतिशत और हिंदू छात्रों को सिर्फ 4.7 प्रतिशत छात्रवृत्ति मिली. इस सत्र में 1.4 करोड़ से ज्यादा आवेदन मिले थे जिनमें से 1.08 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई.

छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों में 88 लाख मुस्लिम, 8.26 लाख ईसाई, 5.45 लाख सिख और 5.2 लाख हिंदू हैं. छात्रवृत्ति पाने वालों में 1.94 लाख (1.8 प्रतिशत) बौद्ध तथा 1.07 लाख (एक प्रतिशत) जैन छात्र भी हैं.इस दौरान 14 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा जारी छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 2018-19 में 2,157 करोड़ रुपये वितरित किए गए. इस दौरान कुल राशि में से 1,032 करोड़ रुपये मुस्लिम छात्रों पर, 183 करोड़ रुपये सिख छात्रों और 128 करोड़ रुपये हिंदू छात्रों पर व्यय किए गए.

कुल छात्रवृत्ति का 77 फीसदी देकर अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय शीर्ष पर रहा. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग भी शीर्ष पांच में रहे. छात्रवृत्ति पाने वाले शीर्ष पांच राज्यों में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल रहे हैं. इन योजना के तहत जिन राज्यों को सबसे ज्यादा धनराशि मिली, उनमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा जिसे 336 करोड़ रुपये मिले, वहीं दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा जिसे 281 करोड़ रुपये मिले.

केंद्र सरकार की 20 योजनाओं के तहत दी जाने वाली स्कॉलरशिप

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री मैट्रीक स्कॉलरशिप प्रदाता अल्पसंख्यक मंत्रालय

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रीक स्कॉलरशिप- प्रदाता-  अल्पसंख्यक मंत्रालय

व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम- प्रदाता- अल्पसंख्यक मंत्रालय

विकलांग छात्रों के लिए प्री मैट्रीक स्कॉलरशिप- प्रदाता विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग

विकलांग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रीक स्कॉलरशिप प्रदाता विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग

नेशनल्स मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप- प्रदाता- शिक्षा मंत्रालय

कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना- प्रदाता- शिक्षा मंत्रालय़

प्रधानंमंत्री  स्कॉलरशिप योजना- सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार

अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए पीजी स्कॉलरशिप

तकनीकी शिक्षा के लिए गर्ल्स डिग्री के लिए प्रगति स्कॉलरशिप  योजना

प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना- प्रदाता – शिक्षा मंत्रालय

स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना- प्रदाता- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार

महिला वैज्ञानिक योजना- प्रदाता- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार

ईशान उदय योजना- प्रदाता शिक्षा मंत्रालय

मैट्रिक पूर्व स्कॉलरशिप योजना

कक्षा 1 से 10वीं में पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की जाती है

कम से कम 30 फीसदी स्कॉलरशिप छात्राओं के लिए तय है

इसके हकदार वे स्टूडेंट हैं जिनके अभिभावक की इनकम सालाना 1.00 लाख रु. से अधिक नहीं है

मैट्रिकोत्तर स्कॉलरशिप योजना

कक्षा 11वीं से पीएचडी स्तर तक पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाती है

न्यूनतम 30 फीसदी स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए तय है

वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो

मेरिट-सह-साधन आधारित स्कॉलरशिप योजना

ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए दी जाती है

85 संस्थान लिस्टेड हैं. जिनके लिए पाठ्यक्रम का पूरा खर्च दिया जाता है.

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना

एम. फिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे शोध छात्रों को प्रदान की जाती है

इसका लाभ उनको मिलेगा जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं है

बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

यह स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी छात्राओं को 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए दी जाती है

पात्र होने के लिए छात्राओं के माता-पिता की सालाना आय 2.00 लाख रुपये तक होनी चाहिए.

साथ ही छात्रा के नंबर पिछली क्लास में 50 फीसदी से कम नहीं होने चाहिए

असम-मिजोरम सीमा पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का आतंक

आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आएं हैं जिसे अक्सर हिंदी भाषा के चैनलों में प्रमुखता नहीं दी जाती है. मगर हमारे लिए ये राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है. ऐसे में ये विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है. पूर्वोत्तर के राज्यों का सीमा विवाद देश का एक आंतरिक विषय है मगर आज इस विवाद के मूल में हैं  बंगलादेशी घुसपैठी जो पूरे नार्थ ईस्ट को जला रहे हैं. आज हर ओर इनका आतंक मचा हुआ है.

असम और मिजोरम सीमा विवाद अब एक दूसरे के लिए कोई विवाद का मसला नहीं है... मगर अब बंगलादेशी घुसपैठीये एक बार फिर से इस विवाद की जड़ को खोद रहे हैं. जब सुदर्शन न्यूज ने मिजोरम के मूल निवासियों से बात की तो हमे पता चला की मिजोरम राज्य के गठन के बाद से दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद लगभग खत्म हो चुका है. 1972 में मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बना फिर 1987 में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया.

कुछ साल पहले असम और मिजोरम की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ जिसमे ये तय हुआ था...की असम और मिजोरम के सीमा क्षेत्र में किसी भी नागरिक की भूमि पर यथास्थिति बनाए रखी जायेगी. मगर ये समझौता अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को रास नहीं आरहा  है. 

बांग्लादेशी घुसपैठियों ने इस यथास्थिति को तोड़ दिया है. मूल स्थानीय निवासियों की घरों और झोपड़ियों को बांग्लादेशी जला रहे हैं. जिनका हक़ एक इंच जमीन पर नहीं है आज वो पूरे असम और मिजोरम को अपना जागीर समझ रहे हैं. आज इनका आधे से ज्यादा असम पर कब्ज़ा हो चुका है. अब ये अपना विस्तार करने के लिए मिजोरम और आस पास के राज्यों पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं.  

ये बांग्लादेशी पिछले महीने असम और मिजोरम राज्य के निवासियों से भिड़ गए...और देखते हीं देखते ये झड़प चीख पुकार और आगजनी में तब्दील हो गई. इस घटना में दोनों राज्य के दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए. हिंसक बांग्लादेशियों ने वहां के स्थानीय लोगों की झोपड़ियों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया. दो राज्य के जीवन-रेखा असम मिजोरम राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क को नाकाबंदी कर दी.

सड़कों पर बांस की घेराबंदी लगा दिया. बांग्लादेशी घुसपैठियों ने मिजोरम के निवासियों की झोपड़ियों और सुपारी के खेतों में आग लगा दी. बांग्लादेशी घुसपैठियों ने मिजोरम के पुलिस कर्मियों और मिजो निवासियों पर पथराव शुरू कर दिया. इस पथराव के बाद से दोनों राज्यों के सीमाओं  पर तनाव पैदा हो गया. बांग्लादेशी घुसपैठियों के इस हरकत की वजह से क्षेत्र में दहशत का माहौल खड़ा हो गया.

असम में बंगलादेशी घुसपैठीये काफी ज्यादा हैं इसलिए ये घुसपैठीये इन जमीनों पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए वे इसतरह के विवाद को पैदा करके मिजोरम के नागरिकों की जमीनों को कब्ज़ा करना करना चाहते हैं.

मिजोरम और असम दोनों ही राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगती है. असम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों ने इस समस्या को पैदा किया है. जो समय-समय पर झोपड़ियों और फसलों को नष्ट कर रहे हैं और पूरे नार्थ एस्ट को अपने आगोश में लेने की फ़िराक में है, जिसे कभी भी सफल नहीं होने दिया जायेगा.

ऐसे में अब दोनों राज्य सरकारों का ये दयित्व बनता है की इन बंगलादेशी घुसपैठीयों की नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए कड़ा कदम उठाये ताकी राष्ट्र की एकता और अखंडता कायम रहे.

 

कर्नाटक सरकार का ईसाई प्रेम, चर्च पर लूटा रही है सरकारी धन

एक ओर जहां पर देश में इसाई धर्मांतरण अपने चरम सीमा पर है..तो वहीँ दुसरी ओर कर्नाटक सरकार अब चर्च मिशन को बढ़ावा देने के लिए चर्चों को फण्ड दे रही है...वो भी सरकारी खजाने से. आपको भले ही ये सुनने में असंवैधानिक और लगे, मगर कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की ओर से जारी 29 अक्टूबर 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

ईसाई विकास योजना के तहत चर्च का नवीनीकरण मिश्रित दीवार का निर्माण करने और कब्रिस्तान परिसर की दीवार तथा सामुदायिक हॉल और अनाथ व वृद्धाश्रम के लिए ये फंड जारी किया जायेगा. सरकार के इस मनसूबे से हिन्दुओं में गुस्सा और आक्रोश का माहौल है.

साथ ही इस प्रकरण को लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं की जब संविधान के अनुच्छेद 27 के अनुसार कोई भी केंद्र या राज्य सरकार सरकारी धन का उपयोग धार्मिक कार्य के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए खर्च नहीं करेगी तो फिर ऐसे में कर्नाटक सरकार ऐसा कैसे कर रही है ?

इस वक्त देश में सबसे ज्यादा विदेशों से फण्ड ईसाई मिशनरियों के पास आरहा है. जिसका बेजा इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए हो रहा है. ऐसे में कर्नाटक सरकार द्वारा इन्हें फण्ड देना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे है.

साथ भाजपा शासित राज्य होने के कारण लोगों के मन में  कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है. ईसाई विकास की योजना के तहत वर्ष 2020-21 के लिए कर्नाटक सरकार धन उपलब्ध कराएगी. साथ ही तालुका स्तर के तहत स्थित केंद्र के और अख़बारों के माध्यम से सरकार इस योजना का प्रचार-प्रसार कर रही है. कर्नाटक में इस वक्त हजारों की संख्या में हिन्दू मंदिर हैं जिसका रखरखाव नहीं होने के कारण अब वे खंडहर हो चुके हैं.

मगर इसके लिए सरकार ने कभी कोई फण्ड जारी नहीं किया. ऐसे में ईसाई मिशनरियों के उपर कर्नाकट सरकार की मेहरबानी पर सवाल उठना लाजमी है.

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय कर्नाटक सरकार के विज्ञापन का हिन्दी अनुवाद

 

निदेशक का कार्यालय, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय,                              दिनांक: 29.10.2020        

सेवा में,

जिला अधिकारी........

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

उप: ईसाई विकास योजना के तहत चर्च नवीकरण / मिश्रित दीवार / कब्रिस्तान परिसर की दीवार / सामुदायिक हॉल / अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बारे में।

ईसाई विकास की योजना के तहत वर्ष 2020-21 के लिए उपरोक्त विषय के संबंध में, चर्च के जीर्णोद्धार / परिसर की दीवार / कब्रिस्तान परिसर की दीवार / सामुदायिक हॉल / अनाथ आश्रम (अनाथालय) और वृद्धाश्रम के लिए ईसाई विकास योजना के तहत अनुदान की स्वीकृति के बारे में.

अपने जिले के / तालुका स्तर के सामुहिक केंद्र के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से अखबारों में वितरण और समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित संस्थान / चर्च से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त करके उन्हें निदेशालय को सिफारिशों के साथ भेजें।

 (आपका आभारी, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय)                                                    

अजमेर में अधर्म, टाक समाज के शिवमंदिर पर मुसलमानों का कब्ज़ा

देशभर के हिन्दू मंदिर और उसके संपतियों पर मुसलमानों का ताबातोड़ अतिक्रमण जारी है. कहीं रातोंरात मजार बना दिया जाता है तो कहीं पूरा का पूरा मंदिर और जमीन हीं कब्ज़ा हो जारहा है. ताज़ा मामला सामने आया है राजस्थान के अजमेर स्थित रामसर गांव से जहां पर टाक समाज के शिव मन्दिर के बगीचे में मुसलमानों ने जे.सी.बी. और भारी जनबल से पत्थर और सीमेंट से रातोंरात दिवार खड़ा कर दिया.

इस घटना की जानकारी मंदिर से जुड़े लोगों ने पुलिस प्रसाशन को दिया मगर अजमेर पुलिस इस संबंध में कोई कार्रवाई नही की क्योंकी मामला मुस्लिम समुदाय के अतिक्रमणकारियों से जुड़ा हुआ था. छत्रिय टाक समाज के ऐतिहासिक धरोहर और शिव मंदिर रामसर गांव में स्थित है, जो कि नसीराबाद सदर जिला अजमेर में आता है.

टाक समाज के ऐतिहासिक धरोहर शिव मन्दिर में शिवलिंग पहले से हीं स्थापित है. मन्दिर लगभग 300 साल पुराना है. छत्रिय टाक समाज के पास मंदिर का पूरा कागजात मौजूद है. इसके बावजूद पुलिस प्रसाशन कार्रवाई करने से कतरा रहा है. उस स्थान पर और कागजों में टाक समाज का शिलालेख भी दर्ज है.

मगर इस  सांस्कृतिक धरोहर पर अब मुसलमानों की गिद्ध जैसी नजर गड़ी हुई है. मंदिर के मेन गेट के बाहर आधी रात्रि को एक लंबी दिवार खड़ी कर दी गयी है जिसकी वजह से शिवमंदिर का गेट अवरुद्ध हो गया है. इस बाबत ग्रामीणों ने वहां के स्थानीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख कर कार्रवाई करने की मांग की है.. मगर अब तक कोई भी पुलिस अधिकारी पीड़ित हिन्दू समाज की सुध लेने नहीं पहुंचा है. रामसर में 80 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है. रामसर पहले हिन्दू बाहुल्य क्षेत्र था मगर अब ये क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य हो चुका है.

आज पूरा गांव हिन्दू विहिन होने के कागार पर है. 2015 में यहां पर साम्प्रदायिक हिंसा हो चुकी है. मगर फिर भी शासन-प्रशासन अब भी हाथ में हाथ धरे बैठा हुआ है. 

तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है की क्या राजस्थान सरकार मुस्लिम अतिक्रमणकारियों को हिन्दुओं की धार्मिक स्थलों पर कब्ज़ा करने के लिए खुली छूट दे रखी है.

सरकारी तंत्र की जंजीरों से प्रेस को आजादी कब ?

आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है जिसे आज पूरा पत्रकारिता जगत बधाई संदेशों और शुभकामनाओं सहित मना रहा है. चार जुलाई, 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी, जिसने 16 नवम्बर, 1966 से अपना पूर्ण रूप से कार्य शुरू किया था। तभी से 16 नवम्बर को 'राष्ट्रीय प्रेस दिवस' के रूप में मनाया जाता है। मगर आज इसी प्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है की सरकारी तंत्र की जंजीरों से आखिर कब मिलेगी प्रेस को आजादी ? क्योंकी ये आजादी कोई एक-आध दिन की बात नहीं है, बल्कि इसका एक लंबा इतिहास है.

प्रेस के अविष्कार से लेकर इसके नवजागरण तक एक सशक्त हथियार के रूप में हमेशा से हीं उपयोग होता रहा है. भारत में प्रेस ने आजादी की लड़ाई में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था. बालगंगाधर तिलक से लेकर सुभाष चंद्रबोश और लाला लाजपत राय तक सबसे प्रेस को एक अचूक अस्त्र के रूप प्रयोग किया. मगर आज इसी प्रेस की आजादी पर अब सरकारी तंत्रों का कब्ज़ा है. आए दिन किसी भी छोटे-मोटे मुद्दे पर आज संपादक को सरकारी नोटिस थामा दिया जाता है. तो कभी किसी पत्रकार को पुलिस प्रशासन जब चाहता है घर से उठा लेता है. जिसे आज गुलामी वाली तंत्रों से मुक्त करने की आवश्कता है. प्रेस की आजादी को लेकर आज कई सवाल उठ रहे हैं। पत्रकार और पत्रकारिता के बारे में आज एक विशेष धारणा बना दिया गया है जिसे तोड़ने की जरूरत है.

मीडिया आज के समय में सबसे बड़ा और प्रभावशाली हथियार है, जिसके जरिये किसी भी संस्था या सत्ता को बेपर्दा किया जा सकता है. शायद यही कारण है की अब राष्ट विरोधी ताकतें भी मीडिया का सहारा ले रही है. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट यानी आई.एफ.जे. के सर्वे के अनुसार 2016 से लेकर अबतक लगभग हजारों पत्रकारों की हत्या हो चुकी है. ये प्रेस की आजादी और उसके बढ़ते प्रभाव का नतीजा है. जान से मारने व डराने की धमकी आज पत्रकारों के लिए आम बात हो गयी है.

वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत तीन पायदान पीछे होते हुए 136 नंबर पर आ गया है। ये आकड़े बताने के लिए काफी है की भारत में प्रेस की आजादी पर बहुत बड़ा संकट है। सत्ता और मीडिया में हमेशा से हीं छत्तीस का आंकड़ा रहा है। लेकिन कई बार शक्तिशाली सत्ताएं प्रेस की गला घोटने से भी परहेज नहीं करती। जिसका सबसे बड़ा उदहारण 1975 का आपातकाल है. 

आज पत्रकारिता जगत को सरकारी तंत्र सत्ता और बाजार के हाथों की कठपुतली बनाना चाहता है. अगर कोई मीडिया संस्थान इसके इतर जाने का प्रयाश करता है तो फिर या तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है या फिर गुलामी की तंत्रों से उसे जकड़ने की भरपूर प्रयास होती है. फिर भी देश में आज भी बहुत से ऐसे राष्ट्रीयवादी मीड़िया संस्थान हैं जो राष्ट्र की एकता और अखंडा के लिए अपने मुनाफे की प्रवाह किये हर रोज जिहादी ताकतों से लड़ रहे हैं...और कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की अधिकारों की लड़ाई भी अपने जान की प्रवाह किये बगैर लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। एडविन वर्क द्वारा मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। 

वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जाता है। यानी की प्रेस की आजादी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। फिर भी समय-समय पर सरकार इस पर प्रतिबंध के जरिये जकड़ने की प्रयास करती है जो प्रेस की आजादी के लिए बेहद ही घातक है. इसलिए आज हम पूछ रहे हैं की सरकारी तंत्र की जंजीरों से प्रेस को आजादी कब ?

                          भारत में टीवी चैनल

प्रसारण मंत्रालय के अनुसार देश में कुल 877 सक्रिय टीवी चैनल है

न्‍यूज और करेंट अफेयर्स कैटेगरी में कुल 389 चैनल है

नॉन न्‍यूज कैटेगरी में कुल 488 चैनल है

                    भारत में समाचार पत्र

भारत के कुल समाचार पब्लिकेशंस की संख्‍या 1,10,851 है

हिन्‍दी अखबार और पत्रिकाओं की संख्‍या 44,557 है

अंग्रेजी में कुल पब्लिकेशंस की संख्‍या 14,083 है

                   भारत में न्यूज़ मैगज़ीन

देश में कुल 16136 न्यूज़ मैगज़ीन है

इसमें हिंदी के 46,229 न्यूज़ मैगज़ीन है

                   भारत में न्यूज़ एजेंसी

भारत में कुल 8 प्रिंट मीडिया के बड़े न्यूज़ एजेंसी हैं

ऑडियो-वीडियो के कुल 4 बड़े न्यूज़ एजेंसी हैं

                    भारत में न्यूज़ वेबसाइट

भारत में कुल 263000 न्यूज़ वेबसाइट है

भारत में 5 लाख से ज्यादा यूट्यूब चैनल है

जकात फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया का सरकारी तंत्रों पर कब्जे का प्लान

जकात पूरे देश के सरकारी तंत्रों पर कब्जे का प्लान बना रहा है. जकात का मकसद सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा तक ही सिमित नहीं है. जकात फाउंडेशन की वेबसाइट से प्राप्त “21वी शताब्दी कश्मीरी पुनर्जागरण” नाम से मिले कागजातों में चौकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. इस कागज़ातों में बताया गया है कि कैसे शताब्दियों से भौगोलिक सीमाएं बदलती आई है. साथ ही भारत पर होने वाले पहले इस्लामिक हमले  को प्रमुखता से दर्शाते हुए इस्लामिक हमले के बड़े चित्र को उकेरा गया है। जकात का ऐसा मानता है कि इंसान के किसी बड़े मकसद को भूगोल की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता.

नवजागरण में खिलाफत की तस्वीर के साथ देश के वर्तमान सीमाओं को भूलने की बात बेहद ही खतरनाक है. क्योंकि यही आवाजें कश्मीर में भारत के विरुद्ध लड़ने वाले अलगाववादी संगठनों की है. इन्हीं में से एक लेख “इस्लामिक विश्वविद्यालय विज्ञान व तकनीक” के नाम से लिखा गया गया है. जिसमे कहा गया कि तुम डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, अध्यापक और कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हो, मगर इन सब के ऊपर एक सिविल सर्विस का अधिकारी बैठा है. जब हमारे लड़के और लड़कियां शिक्षा और कानून मंत्रालय में बैठे होंगे तभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया का अल्पसंख्यक दर्जा कोई नहीं छीन सकेगा.

जब हमारे लड़के-लड़कियां जिला अधिकारी होंगे तब अन्याय नहीं हो सकेगा. जब हमारे लड़के-लड़कियां पुलिस अधिकारी होंगे तब कोई भी मासूम को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा. जकात सभी जगह अपने धर्म और समुदाय के लोगों बैठना चाहता है. इसके साथ-साथ जकात देश के बड़े सरकारी ऑफिस को कब्जा करने की योजना बना रहा है. जकात चाहता है कि सरकारी आदेश उसके लड़के-लड़कियों के हाथों से पास किया जाय. जकात के इस साजिश भरी सोच से स्पष्ट हो जाता है कि जकात अब पूरे देश की सरकारी तंत्रों पर 

कब्जे का प्लान बना रहा है. ऐसे में अगर जकात को नहीं रोका गया तो ये राष्ट्र और समाज के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा. जकात का मंसूबा वर्तमान सरकारी तंत्र को दीमक की तरह चाट कर उसका खात्मा करने के साथ-साथ उसकी जगह अपना तंत्र स्थापित करना है.

जकात फाउंडेशन ऑफ़ इण्डिया का भीमराव आंबेडकर पर हमला

जैसे-जैसे जकात को लेकर खुलासे हो रहा है, वैसे-वैसे उसके कारनामे का कच्चा चिट्ठा खुल कर सामने आरहा है. अब जकात का दायरा सिर्फ कोचिंग सेंटर तक हीं सिमित नहीं है. जकात की नजर अब देश की सत्ता और अनुसूचित जाती और जनजातियों के हक को हड़पने की दिशा में बढ़ चला है. जकात देश की सभी सरकारी तंत्रों से लेकर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जी के द्वारा दिए गये अनुसूचित जाती और जनजातियों के चुनावी सीटों पर भी कब्ज़ा करना चाहता है. जकात फाउंडेशन ऑफ़ इण्डिया लगातार बाबा साहब जी पर हमला कर रहा है.

मगर जय भीम और जय मीम के नारा देने वाले अब भी मुगालते में हैं की उनका ये बेमेल गठजोड़ उनका साथ देगा. जिस जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को आपत्ति है कि मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट अनुसूचित जाती और जनजातियों SC के लिए रिजर्व्ड क्यों है? SC विरोधी जकात जय भीम करने वालों को कितनी बड़ी साजिस के तहत उन्हें मिटाने में लगा है शायद उनको इस बात का अभी तक अंदाज़ा नहीं है.  

जकात ये खुद दावा करता है कि महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को उसने नोटिस भेजा था. जकात के नोटिस के बाद 30 वार्डों का परिसीमन बदला गया, या फिर उस वार्ड की SC रिजर्व्ड सीट को हटाया दिया गया. जकात ये भी दावा करता है कि उसने पनवेल और नांदेड क्षेत्रों में शिकायत दर्ज कराई थी. अप्रैल 2017 में दिल्ली चुनाव से ठीक पहले जकात फाउंडेशन ने दिल्ली चुनाव आयोग को नोटिस दिया था, जिससे कि परिसीमन को बदला जा सके. 

उत्तर प्रदेश के 554 शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में पिछले तीन महीनों में जकात फाउंडेशन की ओर से हस्तछेप किया गया है. देश के विभिन्न मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में SC प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनावी प्रक्रिया में हस्तछेप की बात जकात फाउंडेशन ने स्वीकारी है. इनका एक हीं सपना है की बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर जी के संविधान का गला घोंट कर दलित शोषित वर्ग को कुचला जाय.

UPSC परीक्षा और इंटरव्यू में मुस्लिम को कैसे फायदा मिलता है!

शाह फैसल रिटेन में स्कोर किया 1136 नंबर लेकिन साक्षातकार में 300 में से 225 नंबर मिले और पहला स्थान प्राप्त किया

प्रकाश रापुरोहित रिटेन में स्कोर 1171 लेकिन इंटरव्यू में 300 में से नंबर दिए 165 रैंक 2 मिली

2018 यूपीएसी में मुस्लिम स्टूडेंट्स ने नॉन मुस्लिम से लिखित परिक्षा में 13 नंबर कम पाए

लेकिन इंटरव्यू में मुस्लिम उम्मीदवारों ने 12 नंबर ज्यादा पाए

साक्षात्कार में मुस्लिम उम्मीदवार के ज्यादा नंबर पाने से रैंक में 5 से 8 रैंक का अंतर हो गया।

                        रिटेन में एवरेज स्कोर

मुस्लिम 793

नॉन मुस्लिम 806

इंटरव्यू में एवरेज स्कोर 

मुस्लिम 181

नॉन मुस्लिम 169

रैंक में अंतर

210 से 284 हो जाता है

सरकारी मदद, एनजीओ मदद, उम्र का लाभ, अटेंप्ट ज्यादा, भाषा, विषय, पेपर चेकर, इंटरव्यू में मदद, क्वालीफाइंग मार्कस, कोचिंग सेंटर

                        क्वालीफाइंग मार्कस

2019 हिंदू के लिए प्री आईएएस 95 मैन एग्जाम 775

2019 मुस्लिम के लिए प्री आईएएस 93 मैन एग्जाम 735

                               अटेंप्ट

यूपीएससी में हिंदू के लिए 6 अटेंप्ट

यूपीएससी में मुस्लिम के लिए 9 अटेंप्ट

                            उम्र का लाभ

यूपीएससी के लिए हिंदू के लिए अधिकतम 32 साल

यूपीएससी में मुस्लिम के लिए अधिकतम उम्र 35 साल

                       हिंदू स्टूडेंटस के खर्चे

3 लाख प्रतिवर्ष हाॅस्टल खर्च 3 साल का 9 लाख

2 लाख कोचिंग फीस प्रति 18 माह तो तीन साल का 4 लाख

1 लाख किताबें, नोट्स, स्टेश्नरी और लैपटोप खर्च

एक साल का 80 कन्वेंस फेयर तो 3 साल का 2 लाख 40 हजार

अन्य खर्चे 3 साल के 2 लाख

एक हिंदू स्टूडेंट आईएएस की कोचिंग को 3 साल की तैयारी के लिए 18 लाख 40 हजार रूपए चाहिए

           UPSC में हर साल बढ़ते मुसलमान

दस सालों में मुस्लिमों की सफलता का ग्राफ सौ फीसदी बढ़ गया है

2019 में 44 मुस्लिम उम्मीदवारों ने यूपीएससी पास किया है

30 उम्मीदवार जामिया मिल्लिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के स्टूडेंटस

7 उममीदवार हमदर्द कोचिंग सेंटर लखनउ के पास आउट हुए

27 मुस्लिम उम्मीदवारों को जकात फाउंडेशन से आर्थिक सहायता मिली

2010 में 31 मुस्लिम उम्मीदवार सफल हुए थे

2011 में 21 मुस्लिम उम्मीदवार पास हुए थे

2015 में कुल 37 मुस्लिम उम्मीदवार पास हुए

2016 में 50 मुस्लिम उम्मीदवार सफल हुए

2016 में मुस्लिम उम्मीदवारों की सफलता कर दर 2.4 प्रतिशत थी

4 साल में मुस्लिम उम्मीदवारों की सफलता दी दर 4 प्रतिशत हो गई है

2017 में 52 मुस्लिम उम्मीदवार सफल हुए

2018 में 28 मुस्लिम उम्मीदवार पास हुए

5.4 प्रतिशत मुस्लिम उम्मीदवार सफल हुए हैं यूपीएससी में

2018 में 28 मुस्लिम उम्मीदवार पास हुए यूपीएसी में

2019 में मुस्लिम उम्मीदवारों ने 40 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी की है

         दूसरे समुदायों का हक मारते मुस्लिम

मुस्लिम समुदाय अब अल्पसंख्यक नहीं हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या अब 40 करोड़ हो गई है

दूसरे समुदायों के हक को मुस्लिम समुदाय मार रहा है सिविल सेवा परिक्षा में

यूपीएसी के लिए सरकार ने 2020 में 219 मुस्लिम छात्रों को कोचिंग के लिए पैसा दिया अल्पसंख्यक के नाम पर

वहीं 36 ईसाईयों को तो 24 बौद्ध छात्रों को 9 पारसी छात्रों को मदद दी गई

स्टेट पीसीएस के लिए 1460 छात्रों को सरकार ने मदद की

जबकि 240 ईसाईयों को तो 160 बौद्धों को और सिर्फ 12 पारसी छात्रों को मदद दी

एसएससी के लिए सरकार ने मुस्लिम 1467 छात्रों को मदद दी

वहीं 165 ईसाईयों तो 13 पारसियों को सिर्फ मदद दी गई

पीएससी स्टेट लेवल पर 584 मुस्लिम स्टूडेंटस को मदद दी

वहीं 64 ईसाईयों को तो 26 बौद्धों को और 4 पारसियों को मदद दी

 जकात के जरिए मुस्लिम उम्मीदवारों की सहायता

जकात फाउंडेशन को सैयद जफर महमूद पूर्व आईएएस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आएसडी

जकात फाउंडेशन को मदद उस ब्रिटिश संस्था से मिलती है जो भारत के खिलाफ आतंकी हमले करने वाले आतंकी ग्रुप हैं

2008 से जकात फाउंडेशन मुस्लिम युवाओं को फ्री कोचिंग देने की व्यवस्था की

जकात की मदद से 2019 में 27 मुस्लिम युवा यूपीएसी में शामिल हुए हैं

जकात की मदद से 9 उम्मीदवार यूपी से तो केरल से 8, जम्मू-कश्मीर से 3, बिहार महाराष्ट्र से दो-दो और कर्नाटक गुजरात से 1-1 मुस्लिम उम्मीवार पास हुआ है

जकात हर मुसलमान अपनी संपत्ति और आमदनी का ढ़ाई प्रतिशत देता है

जकात मुसलमान कभी देश के हित में नहीं देते

जकात से सिर्फ मुसलमानों के धार्मिक अड्डे बनाए जाते हैं

जकात से पास हुए मुस्लिम उम्मीदवार क्या दूसरे समुदायों की समस्याओं को कैसे सुनेंगे ?

         उड़ान योजना के तहत सरकारी मदद

सरकार नई उडान योजना के तहत अल्पसंख्यकों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए मदद करती है

उड़ान योजना के तहत मुस्लिमों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 6 से 8 लाख रूपए की मदद करती है सरकार

मुसलमानों को यूपीएसी का प्री एग्जाम पास करने के लिए 1 लाख रूपए की मदद करती है सरकार

एसपीएसी प्री एग्जाम पास करने के लिए 50 हजार की मदद देती है सरकार मुसलमानों को

एएससी-सीजीएल प्री एग्जाम पास करने के लिए सरकार मुसलमानों को 25 हजार रूपए देती है

मुस्लिम उम्मीदवारों की कोचिंग के लिए 2019 में सरकार सरकार ने 8 करोड़ खर्च किए तो 2020 में 20 करोड़ रूपए खर्च में बढ़ दिए गए

2012 में मनमोहन सरकार ने यूपीएससी एकेडमी खोली

2015 में 15 करोड़ रूपए दिए मोदी सरकार ने यूपीएससी एकेडमी को

       उर्दू भाषा सिविल सेवा की कुंजी बनी

उदू भाषा को मुख्य एग्जाम में भाषा विकल्प रखा

मुख्य एग्जाम में मुस्लिमों के लिए उर्दू भाषा का विकल्प रखा है सरकार ने

आखिर मुसलमानों को उर्दू भाषा चुनने का विकल्प क्यों दिया ?

क्या अब देश उर्दू से चलेगा

क्या उदू भाषा के जरिए कोई पूरे देश के लोगों से डील करेगा

 सिविल सेवा पास हुए मुस्लिमों की देशविरोधी सोच

नादिया बेग कश्मीर के कुपवाड़ा से यूपीएससी रिजल्ट में 350वीं रैंक

एग्जाम पास होने के बाद नादिया बेग ने अपना पुराना ट्वीटर एकाउंट बंद कर दिया

पुराने ट्वीट में नादिया पाकिस्तानी आसिफ गफूर और इमरान खान की तरीफ कर रही हैं

कश्मीर पर भारत के अनाधिकृत कब्जे की बात करती है

कश्मीर को फ्री यानि भारत सरकार को कश्मीर छोड़ने की बात करती है

भारत के प्रधानमंत्री मोदी को किलर आफ डेमोक्रेसी बोलती है

350वीं रैंक पर आईएएस तो मिलने से रहा

अब नादिया को माइनारिटी कोटे से आईएफएस मिलेगा जो भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर काम करते हैं

पाकिस्तान समर्थक नादिया कैसे भारत के खिलाफ साजिश नहीं करेगी विदेश में ये कौन कह सकता है

क्या पाकिस्तानी आइडियोलोजी वाली महिला पाकिस्तान को हमारी खूफिया सूचना नहीं बेच सकती है ?

अगर रिवेन्यू वाली सर्विस आईआरएस मिल गई तो क्या गारंटी कि भारत का पैसा आतंकी संगठन के पास नहीं जाएगा ?

क्या इंटरव्यू नालेज के साथ-साथ देशप्रेम और देशहित के सवाल नहीं होने चाहिए