सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी विध्वंस पर यथास्थिति के आदेश को अगले
आदेश तक बढ़ा दिया. पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, "मेयर को सूचना दिए जाने के बाद हुए विध्वंस को हम गंभीरता से लेंगे।" वरिष्ठ अधिवक्ता दवे ने कहा, यह "राष्ट्रीय
महत्व" से संबंधित मामला है।
न्यायमूर्ति राव ने पूछा, क्या
यह "राष्ट्रीय महत्व" का मामला है ? क्योंकि यह केवल दिल्ली के एक
क्षेत्र तक ही सीमित है?
दवे ने कहा, यह अब "राज्य की
नीति" बन गई है कि हर दंगों के बाद, बुलडोजर
का उपयोग करके समाज के एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जाता है।
न्यायमूर्ति राव ने पूछा, "ऐसा
कैसे कह सकते है कि बुलडोजर राज्य की नीति का एक साधन बन गए हैं?"
दवे ने कहा, "यह मामला जहांगीरपुरी तक सीमित
नहीं है। यह हमारे देश के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करने वाला मामला है।
सिब्बल ने कहा, "अतिक्रमण पूरे भारत में एक गंभीर
समस्या है, लेकिन मुद्दा यह है कि
मुसलमानों को अतिक्रमण से जोड़ा जा रहा है।"
न्यायमूर्ति राव ने पूछा, "कोई
हिंदू संपत्ति प्रभावित नहीं हुई?"
सिब्बल ने कहा, "कुछ अलग-अलग उदाहरण हैं। जब जुलूस
निकाले जाते हैं और मारपीट होती है, तो
केवल एक समुदाय के घरों पर बुलडोजर क्यों चलाया जाता है!"
सिब्बल ने कहा, "मध्य प्रदेश को देखें। जहां
मंत्री कहते हैं कि अगर मुसलमान ऐसा करते हैं तो वे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते।
यह कौन तय करता है? उसे
वह शक्ति किसने दी?"
वृंदा करात की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी सुरेंद्रनाथ
ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया। लेकिन दोपहर 12.25 बजे तक तोड़फोड़ जारी रही।
सुरेंद्रनाथ ने कहा, "उसे
रोकने के लिए उसे शारीरिक रूप से बुलडोजर के सामने खड़ा होना पड़ा। अगर वह वहां
नहीं होती तो पूरा सी ब्लॉक ध्वस्त हो जाता।"
एसजी ने कहा, "खरगोन
विध्वंस में, 88 प्रभावित पक्ष हिंदू थे और
26 मुस्लिम थे। मुझे यह विभाजन करने के लिए खेद है, सरकार नहीं चाहती है।
न्यायमूर्ति राव ने कहा, "हम याचिकाकर्ताओं से नोटिस पर हलफनामा चाहते हैं और विध्वंस के विवरण पर जवाबी हलफनामे और तब तक यथास्थिति का आदेश जारी रहेगा।"
