हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन: ऑनलाइन सेवाओं से सुलभ हुआ आमजन का काम, घर बैठे मिल रही सुविधाएं।

हरियाणा सरकार ऑनलाइन सेवाओं के जरिए आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार तत्पर है। सरकार के इस प्रयास से लगातार लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। वहीँ प्रदेश का भी काफी तेज़ी से विकास हो रहा है। हरियाणा सरकार के प्रयासों से ऑनलाइन सेवाओं का काफी तेज़ी से विस्तार हुआ है। हरियाणा में अब सभी तरह की सरकारी योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि नागरिक एक ही मंच के माध्यम से 56 विभागों की 680 से अधिक सेवाओं का सीधा लाभ उठा सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल है।

 

हरियाणा सक्षम योजना

 

·        घर बैठे हरियाणा के शिक्षित युवाओं को ऑनलाइन नौकरी  का मौका         

·        इस योजना से नौकरी के अवसर और मासिक भत्ता दोनों मिलता है

हरियाणा सरकार महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए ‘हरियाणा महिला समृद्धि योजना’ की शुरुवात की है, इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। योजना से महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 60 हज़ार रुपए का लोन दिया जा रहा है...अब हरियाणा की महिलाएं सम्मान के साथ ऑनलाइन आवेदन के जरिए इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

 

हरियाणा महिला समृद्धि योजना

·        अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार

·        खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 60 हज़ार रुपए का लोन

·        5% वार्षिक दर पर SC महिलाओं के लिए लोन

हरियाणा सरकार की ओर से गरीब छात्र-छात्राओं के लिए चिराग योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब एवं कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के तहत सहायता प्राप्त करके राज्य के सभी विद्यार्थी अपनी शिक्षा को आसानी से पूरा कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की चिराग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अपना आवेदन ऑनलाइन करना होता है। सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की वजह से प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राएं घर बैठे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक नागरिकों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ‘हरियाणा परिवार पहचान’ पत्र की शुरूआत की गई है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसे PPP के रूप में भी जाना जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर पूरे हरियाणा का डाटा एकत्रित किया गया है। हरियाणा पीपीपी का लक्ष्य राज्य में रहने वाले परिवारों का संपूर्ण भरोसेमंद रिकॉर्ड बनाना है। ऑनलाइन आवेदन करके परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा में विभिन्न प्रकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। 

 

परिवार पहचान पत्र से लाभ

 

• प्रत्येक परिवार को 8 अंकों का यूनीक नंबर का आवंटन
• राज्य के लगभग 54 लाख परिवारों को योजना का लाभ
• स्कूल- कॉलेज में एडमिशन लेने में सहायता
• सरकारी और निजी नौकरियों को प्राप्त करने में सहायता
• एलपीजी कनेक्शन और बिजली बिल पर छूट
• जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं

हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी गरीब परिवारों को आवास की सुविधा दी जा रही है.... जिनके पास रहने के लिए अपना खुद का घर नहीं है...या कच्चे मकान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 लाख आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को आवास की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों को सस्ते फ्लैट और प्लॉट दिए जाएंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार ने रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी लॉन्च किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए राज्य के नागरिक इसका सीधा लाभ उठा रहे हैं।

 

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना

 

·        किफायती दाम में घर प्राप्त करने की सुविधा

·        1 लाख गरीब परिवारों को सस्ते फ्लैट और प्लॉट

·        वेब लिंक hfa.haryana.gov.in से कर सकते हैं आवेदन  

राज्य सरकार ने ऑनलाइन सेवाओं को और बेहतर बनाने और जन-जन तक योजनाओं को सुगम तरीके से पहुंचाने के लिए ‘सरल पोर्टल’ की शुरुआत की है... इस पोर्टल के शुरू होने से अब घर बैठे ऑनलाइन सेवाएं लेने की प्रक्रिया काफी सरल हो गई है। सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए अब किसी भी नागरिक को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब किसी भी विभाग से संबंधित समस्या, शिकायत या सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कंप्यूटर या मोबाइल पर ही काम करवा पाएंगे। पोर्टल पर जाकर 107 प्रकार के सेवाओं का ऑनलाइन लाभ ले सकते हैं।

सरल हरियाणा पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएं

 

·        वेब लिंक https://saralharyana.gov.in/

·        नए राशन कार्ड के लिए आवेदन

·        जल व नए सीवरेज कनेक्शन

·        कृत्रिम अंगों के लिए वित्तीय सहायता

·        मजदूरों के लिए साइकिल योजना

·        विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता

·        औपचारिक भत्ता योजना

·        आय प्रमाण पत्र

·        व्यवसाय प्रमाण पत्र

·        लाडली योजना

·        विवाह पंजीकरण शहरी व ग्रामीण

·        बागवानी विभाग से सब्सिडी

·        अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र

·        सिलाई मशीन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता

·        गरीब बुजुर्ग लोगों के लिए चश्मा योजना

·        विधवा पेंशन का लाभ

·        बुजुर्ग नागरिकों को पेंशन

·        रोजगार संबंधी आवेदन

हरियाणा सरकार ने नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रही है। इस ऑनलाइन सेवा में तरह की 22 विभिन्न सेवाओं को इससे जोड़ा गया है। अब कोई भी नागरिक vahan.parivahan.gov.in और sarathi.parivahan.gov.in पोर्टल पर जाकर सेवाओं का लाभ उठा सकता है। भविष्य में 22 फेसलेस सेवाओं को बढ़ाकर 35 तक करने की योजना है।

परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाएं 

 

·        वाहन स्वामित्व का हस्तांतरण

·        नया परमिट जारी करना

·        परमिट का नवीनीकरण

·        अस्थायी परमिट के लिए आवेदन

·        रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि

·        मोटर वाहन के अस्थायी रजिस्ट्रेशन

·        फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि

 

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार और ठेकेदारी को खत्म करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की शुरुआत की गई है। पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग नियुक्तियों को ऑनलाइन माध्यम प्रदान कर बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार मुहैया कराई जा रही है। पोर्टल पर हरियाणा निगमों की भर्तियों की जानकारी को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से भर्ती होने वाले कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई जैसी सभी सुविधाएं दी जा रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से राज्य में बेरोजगारी की दर को काफी हद तक कम किया गया है। साथ ही युवाओं को सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में हरियाणा सरकार की ओर से सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

 

कौशल रोजगार निगम के लाभ

• बेरोजगारों को रोजगार के अवसर पैदा करना
• आउटसोर्स भर्तियों को इस पोर्टल के माध्यम से चुना जाना
• पारदर्शिता तरीके से ऑनलाइन भर्ती के लिए आवेदन
• पात्र उम्मीदवारों को प्रशिक्षण और स्किल का विकास
• ईपीएफ और एसएफआई जैसी सुविधाओं का लाभ
• चयन अनुबंध अपॉइंटमेंट मेरिट के आधार
• भ्रष्टाचार और घूसखोरी पर रोक
• राज्य में बेरोजगारी दर में कमी

 

 

हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा राज्य के नागरिकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमे प्रमुख रूप से शामिल हैं-

 हरियाणा सरकार के कौशल प्रशिक्षण 

• पशुपालन और डेयरी विभाग
• माध्यमिक शिक्षा विभाग
• तकनीकी शिक्षा विभाग म
• शहरी स्थानीय निकाय विभाग
• पर्यटन विभाग
• ग्रामीण विकास विभाग
• बागवानी विभाग
• हरियाणा कौशल विकास मिशन
• सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग
• अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

 

हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कई स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार की इस योजना से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हुई है। वहीँ राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत योजना के समान हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ‘हरियाणा चिरायु योजना’ को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये से 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार भी अब आंशिक योगदान देकर मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए राज्य के नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के अंतर्गत हरियाणा के 715 सूचीबद्ध अस्पताल में 1340 बीमारियों के लिए कैशलैस उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। 

 

हरियाणा चिरायु योजना के लाभ

·        स्वास्थ्य देखभाल के वित्तीय बोझ को कम करने में सहायता

·        ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा

·        घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन

·        19 दिसम्बर 2023 तक 1 करोड़ 48 हजार से अधिक कार्ड बने

हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत 19 दिसम्बर 2023 तक 1,00,48,464 कार्ड बनाए जा चुके हैं। 28,89,287 कार्ड वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना के डाटा के तहत बनाए जा चुके हैं। हरियाणा में सरकार के ऑनलाइ सेवाओं के तहत 71,01,289 कार्ड बनाए गए हैं।

 

चिरायु योजना के तहत बीमारियों का इलाज 

• इस योजना में 25 प्रकार की टेस्टिंग शामिल है
• रक्तचाप, दांत, थायरॉयड, आंखों की जांच, सीबीसी और किडनी टेस्टिंग
• योजना के तहत राज्य में कुल 715 अस्पताल सूचीबद्ध  

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया मिशन’ के तहत सुदूर क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से ई-संजीवनी सेवा शुरू की गई है। प्रदेश में अब ई-संजीवनी ओपीडी की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। ई-संजीवनी ओपीडी के माध्यम से अबतक 1 लाख से ज्यादा लोगों को परामर्श दिए हैं। ई-संजीवनी इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में डिजिटल स्वास्थ्य लाभ नागरिकों को सीधे घर बैठे मिल रहा है। राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए टेली-परामर्श को व्यापक और सशक्त बनाया गया है। हर जिला सिविल अस्पताल में टेली-कंसल्टेशन हब स्थापित किया गया है। पीजीआई, चंडीगढ़ की साझेदारी में एक स्पेशलिस्ट हब और एक सुपर स्पेशलिस्ट हब को भी शुरू किया गया है। इनके माध्यम से स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-स्वास्थ्य केंद्रों का सीधा संपर्क संभव हो सका है। टेली-परामर्श सेवा को राज्य के सभी जिलों से जोड़ा है। इसके माध्यम से अब तक लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों ने टेली-परामर्श का लाभ उठाया है। इनमें से 50 प्रतिशत परामर्श पीजीआई, चंडीगढ़ के विशेषज्ञ हब के डॉक्टरों से मिले हैं। ई-संजीवनी के माध्यम से टेली-कंसल्टेशन सेवाओं से हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। इस सेवा से इलाज का खर्च न के बराबर है और आने-जाने की दिक्कत अब खत्म हुई है। लाभार्थी अब घर बैठे ऑनलाइन इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं।

हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज

व्यापक कैशलैस स्वास्थ्य सुविधा (C.C.H.F) के लिए कर्मचारी और पेंशनर्स आयुष्मान मोबाइल ऐप और आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा कर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जनरेशन पोर्टल के जरिए कर्मचारियों को अस्पतालों में उनके वेतनमान के अनुसार कमरे की सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को अब इलाज के लिए अपनी जेब से भुगतान करने की जरुरत नहीं पड़ रही है। अब सरकार ने कैशलैस इलाज की सुविधा प्रदान की है। आयुष्मान भारत योजना की मदद से सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल रही है। गंभीर बीमारियों के साथ ही सभी इनडोर व डे केयर प्रक्रियाएं योजना में शामिल की गई है।

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के कमजोर और गरीब परिवार की बेटियों को उनके विवाह के समय आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने हेतु  हरियाणा कन्यादान योजना आरम्भ किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार कन्या के विवाह हेतु आवेदक परिवार को 51,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है।

 

मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना

हरियाणा सरकार ने ‘मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना’ को खेती के क्षेत्र में आधुनिक तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को नकद राशि देकर सम्मानित करने के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत प्रथम पुरस्कार के रुप में एक किसान को 5 लाख रुपए और दूसरे पुरस्कार के रुप में दो किसानों को 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। तीसरे पुरस्कार के रुप में पांच किसानों को 1-1 लाख रुपए नकद में देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर पर 50-50 हजार रुपए के 4 पुरस्कार किसानों को दिए जाएंगे।

हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना

हरियाणा सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीद के लिए हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को 45HP और उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। सरकार द्वारा लाभार्थी किसान को प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। ऑनलाइन विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर राज्य के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना से जहां किसानों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है, वहीं किसान नई तकनीक का उपयोग करके अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। हरियाणा सरकार के कुशल नेतृत्व में ऑनलाइन सेवाओं से हो रहा है जन-जन का कल्याण, मजबूत इरादों वाली सरकार, अन्त्योदय है इसका मूल आधार।